विराटनगर । कोभिडको समयमा अत्याधिक दर्ता भएका साना तथा घरेलु उद्योगहरु पछिल्लो समय भने घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार विगत चार आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योग दर्ताको समय कम देखिएको हो ।
विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ६ हजार ९४३ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा भने उद्योग दर्ताको संख्या ६ हजार ५६१ वटा रहेको छ । कोरोना कालमा भने उद्योग दर्ताको समय भने अत्याधिक बढ्यो । आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भए । त्यस वर्ष १४ हजार ५२७ वटा उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
कोरोनाकै प्रभाव रहेको अर्को आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा फेरि उद्योग दर्ताको संख्या केही घट्यो । उक्त वर्ष झण्डै १० हजार अर्थात् ९ हजार ९१० वटा उद्योगहरु दर्ता भए । यो संख्या आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा झण्डै आधा घट्यो । उक्त वर्ष ५ हजार २०५ वटा उद्योग दर्ता भयो ।
घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता जति हुन्छन् त्यति नवीकरण पनि नहुने गरेको देखिएको छ । दर्ता भएको तीन वर्षमा उद्योग नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, उक्त प्रावधान अनुसार झण्डै एक तिहाई उद्योगले नवीकरण नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा कोशी प्रदेशमा ४ हजार ६८ वटा उद्योग नवीकरण भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा २ हजार ४०, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ५ हजार ८४३, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ४ हजार २३६ र आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ३ हजार ८१९ वटा उद्योग नवीकरण भएका छन् ।
यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष ०७५–६६ मा दर्ता भएका ६ हजार ९४३ वटा उद्योगको नवीकरण आर्थिक वर्ष ०७८–०७९ मा हुनुपर्ने हो । उ्रक्त आर्थिक वर्ष नवीकरणको संख्या ४ हजार २३६ मात्रै रहेको छ । यसको मतलब झण्डै २ हजार ७०७ वटा उद्योग नवीकरण भएनन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा दर्ता भएका उद्योगको संख्या ६ हजार ५६१ रहेको छ । ती उद्योगहरु पनि आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा नवीकरण हुनुपर्ने हो । तर, गत आर्थिक वर्षको नवीकरण संख्या भने ३ हजार ८१९ मात्रै भएको छ । यसको मतलब २ हजार ७४२ उद्योग नवीकरण भएका छैनन् ।
विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा कोशी प्रदेशमा मात्रै ४३ हजार १४६ उद्योग दर्ता भएका छन् । नवीकरण भने २० हजार ६ वटा भएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार दर्ताको एक तिहाई भन्दा बढी उद्योगले नवीकरण नगरेको बताएको छ । यसको अर्थ १३ हजार बढी उद्योगहरु दर्ता भएका छैनन् । यसले उद्योग दर्ता गर्नेहरुले राम्रोसँग चलाउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलले कोरोना कालमा मानिसहरु देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्साह देखिएको बताए । ‘कोरोना कालमा धेरै मानिसहरु विदेशबाट देशमा भित्रिए । अब यही केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भयो,’ पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि भने फेरि विदेशिने लर्को लागेको देखिन्छ । नवीकरणको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन र दर्ताको अवस्था पनि घटिरहेको छ ।’
तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएकामध्ये २ हजार ८६५ वटा उद्योग भने कृषिजन्य रहेका छन् । भोजपुरमा भने ८० प्रतिशत उद्योगहरु कृषिसँग सम्बन्धीत छन् । यस्तै इलाम, खोटाङ, ओखलढुंगा, पँचथर, धनकुटा, सोलुखुम्बु, तेह्रथुमलगायतका जिल्लामा अन्य क्षेत्रको भन्दा कृषि उद्योगहरु दर्ताको अुनपात धेरै छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा भने कृषिभन्दा अन्य उद्योगहरुको धेरै दर्ता भएका छन् । कृषि उद्यममा गाईभैंसी पालन, बाख्रापालन, बंगुरपालन, मत्स्यपालन, कुखुरापालन तथा भेडा र चौंरी पालनहरु रहेका तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै खाद्यान्न बीउ उत्पादन, तरकारी खेती, मौरीपालन, च्याउ खेती, फलफूल खेती, अलैंची, चिया, अदुवा र सुपारी खेती पनि उद्योगको रुपमा दर्ता भएका छन् ।
तथ्याङ्क अनुसार जम्मा दर्ता भएका ४३ हजार १४६ वटा उद्योगमध्ये झापा, मोरङ र सुनसरीमा क्रमशः ८ हजार ४७९, ९ हजार ११८ र ६ हजार ७२६ वटा उद्योग रहेका छन् । सबैभन्दा कम उद्योग दर्ताको संख्या भने तेह्रथुममा रहेको छ । जसमा ६२३ वटा उद्योग छन् ।
उद्योगको व्यवसायीकरणमा समस्या हुँदा निरन्तरतामा समस्या रहेको पोखरेल बताउँछन् । यस्तै उत्पादन सामाग्रीहरुको मूल्य वृद्धि हुने तर उत्पादनको मूल्य स्थिर रहने, सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध नहुने, विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध नहुनु, बिमाको व्यवस्था नहुनु, बजारमा आधारित उत्पादन योजना नबनाउनु, अध्ययन र अनुसन्धानको अभाव हुनु जस्ता समस्याले घरेलु तथा साना उद्योगहरुले निरन्तरता दिन नसकेको पोखरेलको दाबी छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले कृषि उद्यम गर्न चाहनेहरुका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन भन्दै ५ करोड रुपैयाँ बिउ पूँजी छुट्याएको छ ।
