विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भएको कोशी प्रदेशमा अब रिक्त रहेको सभामुख पदका लागि दलहरुको नजर पर्न थालेको छ ।
केही महिना अगाडिसम्म एक–अर्काले छोड्दै आएको सभामुख पद अहिले भने दलहरुको प्रतिष्ठाको पद बन्ने सम्भावना बढेको छ । सत्ता गठबन्धन दलको तर्फबाट पटक पटक सभामुख पद लिइदिन गरेको अनुरोधलाई लत्याउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सकेसम्म सत्ता गठबन्धन दलहरुमै सभामुख पद सुम्पिने कोसिस गर्दै आएको नेकपा एमाले अहिले सभामुख पद हत्याउन प्रयत्नशील छन् ।
सरकारले विश्वासको मत पाएपनि संख्याका कारणले गर्दा राजनीतिल नसंग्लिसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धन दलहरु भने अहिले पनि सभामुख पद आफूहरुसँग राख्ने पक्षमा देखिदैनन् । तर विपक्षी बेञ्चमा बस्दै आएका दुई दल सभामुख पद हत्याउन लबिइङ् गरिरहेका छन् ।
जनताको आवाज उठ्ने प्रमुख थलोको रुपमा रहेको कोशी प्रदेश सभामा गत साउन १६ गतेदेखि सभामुख पद रिक्त छ । उपसभामुख सिर्जना दलनुवारले सभा सञ्चालनको जिम्मेवारी त्यसयता निरन्तर सम्हाल्दै आएकी छन् । २०७९ पौष २८ गते निर्विरोध निर्वाचित भएका बाबुराम गौतमले सरकारलाई बहुमत पु¥याइदिन पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभाले अर्को सभामुख पाउन सकेको छैन् । काँग्र्रेस संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई बहुमत पु¥याइदिन उनले राजीनामा राजीनामा दिएका थिए ।
लामो समयपछि गत सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख चयनको विषय उठेको थियो । सभामुख चयनको विषय सदनमा उठेपछि उपसभामुख दनुवारले पनि अब चाडबाड पछि दलहरुबीच सहमति बनाएर सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने संकेत गरेकी छन् । संसदीय पत्रकार मञ्चमा आवद्ध पत्रकारहरुसँगको भेटघाटका क्रममा उनले सहमतिबाट सभामुख चयनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताइन् ।
सभामुख चयनको विषयले सदनमा प्रवेश पाएसँगै नेकपा एमालेले उक्त पदमा दाबी गर्ने संकेत गरेको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले सभामुख एमालेले पाउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले उपसभामुख पद एमालेले अरु कसैका लागि छोड्न सक्ने भन्दै सभामुख पद आफूहरुले नै पाउनु पर्ने बताए ।
सभामुख बन्न नेकपा एमालेका सांसद चिन्तन पाठकले आन्तरिक तथा बाह्य लबिइङ सुरु गरिसकेका छन् । उनले आफू निकटका सांसद, नेता तथा अन्य दलका केही नेताहरुसँग सभामुखका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।
तर सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध भएका दलहरु भने नेकपा एमालेलाई सभामुख पद दिन तयार भइसकेका छैनन् । नेकपा एमालेले यसअघि संसदमा देखाएको व्यवहारबाट उनीहरु सशंकित छन् । स्पष्ट बहुमतको सरकार गठन भएको समयमा दलीय प्रभावमा पारेर जिम्मेवार पदाधिकारी तथा जेष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराएर काँग्रेस नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढालेको बुझाइले गठबन्धन दल एमालेलाई सभामुख पद दिने विषयमा सशंकित बनेको हो । यद्यपि त्यस विषयमा छलफल गर्न भने उनीहरु खुला रहेको बताउँछन् ।
अर्को तर्फ संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउने तयारीका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीयदलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्ती प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरी राप्रपालाई सभामुख पदन दिने सहमति गरिसकेको सन्दर्भ सार्वजनिक भएको थियो । दलका शीर्ष नेताहरुबीच पनि उक्त सहमतिको विषय जानकारीमा रहेकोले राप्रपा नेताहरु सभामुख पद आफूहरुले पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन् । राप्रपा सांसद अम्बरबहादुर विष्टले पनि सभामुख पद लिनका लागि आफूहरु सकारात्मक भएको र एक हिसाबले शीर्ष तहमा सहमति नै भइसकेको बताएका छन् ।
संविधानको धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख र उप–सभामुखको चयन प्रक्रिया उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा (३) मा सभामुख वा उप–सभामुखको पद रिक्त भएमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचन गरी पदपूर्ति गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट छ ।
त्यसो हुँदा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप कोशी प्रदेशमा अहिले एमालेले सभामुख लिन पाउँदैन । तर, एमाले उप–सभामुखलाई राजिनामा गराएर भएपनि सभामुख लिने योजनामा देखिन्छ । उता राप्रपा भने शीर्ष नेताहरुको निर्णय अनुसार सभामुख आफुहरुलाई दिनुपर्ने अडानमा छ । सभामुख पदमा राप्रपा र एमालेको यो दाबीले सत्ता गठबन्धनलाई भने फाइदा पुगिरहेको छ ।
सरकारका बिनाविभागीय मन्त्री शमशेर राईले राप्रपाबाट सभामुख बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताएका छन् ।कोशी प्रदेश सभामा उप–सभामुखसहित एमालेबाट ४०, नेपाली काँग्रेसबाट २९, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट चार र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक जना सांसदको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । यस्तो अवस्थामा एक जना सांसद मात्रै अपुग हुने बित्तिकै मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने जोखिम रहेकाले गठबन्धन सभामुख पद विपक्षीलाई नै दिने मनस्थितिमा पुगेको हो ।
