विराटनगर । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफैंले समर्थन गरेर बनाएको सरकार छाडेको विषयमा नेकपा एमालेभित्र चरम विवाद देखिएको छ ।
एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्ने आधिकांशा सांसदले सरकारबाट फिर्ता हुनु गलत भएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेको बुझिएको छ ।अधिकांश सांसदले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धाराणा राखेपनि दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारबाट फिर्ता हुनु ठिक रहेको भन्दै सरकारलाई दिएको विश्वासको मत कायम राखेर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय सुनाएका थिए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन मन्त्रीसँगै फिर्ता भएको भएपनि विश्वासको मत कायम राख्ने’ निर्णय बैठकले गरेको दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिएका थिए ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर विश्वासको मत कायम राख्ने सुनाएपनि त्यो भनेको समर्थन कायम राख्नु नै हो । किनकि विश्वासको मत कायम राख्ने र फिर्ता लिने कुनै प्राबधान नै छैन । उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारको समर्थन फिर्ताको निर्णय दलले गर्न सक्दैन ।प्रदेश संसदीय दलको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरुले राखेको धारणा विपरीत निर्णय बाहिर आएको अधिकांश सांसद असन्तुष्ट देखिएका छन् । बैठकमा बोलेका अधिकांश सांसदले मध्यावधि रोक्न आफ्नो पहलमा बनेको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।अधिकांश सांसदले फरक विषय राखेपनि पूर्वमुख्यमन्त्री दल नेता कार्कीले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय सुनाएको एक सांसदले बताए । समर्थन फिर्ता र विश्वासको मत कायम भन्ने कुरा काइते कुरा मात्र भएको भन्दै उनले समर्थन फिर्ताको लागि त सांसदहरुले व्यक्तिगत रुपमा लेखेर प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गर्नुपर्नेमा उल्लेख गरे ।
एमाले संसदीय दलको बैठकमा १२ जनाले आफ्ना धारण राखेका थिए । जसमा १० जनाले सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘१२ जनाले बोल्नुभयो । विविध विचार आए । केही माननीयहरुले सरकारमा जाने भन्ने उठाउनु भयो । केहीले जानु हुँदैन भन्ने पनि आयो’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक भण्डारीले भनेका थिए, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु हुँदैन भन्ने पनि आयो । सबै धारणाहरुको संलेषण गर्दै उल्लेखित निर्णय लिइएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपयले सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेको र कतिपयले पर्खेर हेर्नुपर्छ भन्ने धारण राखेका थिए ।
बैठकमा सांसदहरु विजय राई, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामप्रसाद मेहता, तिलकुमार मेन्याङ्बो, मिरा खनाल, जयप्रकाश चौधरी, रामदेव यादव, किशोरचन्द्र दुलाल र होम थापाले आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुमध्ये सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी र जयप्रकाश चौधरीले मात्रै सरकारमा जानु नहुने धारणा राखेको एक सांसदले बताए ।
सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पक्षका सांसदहरु भने सरकार बनाउन संविधानको धारा १६८ को अन्तिम उपधारा ५ प्रयोग भएकोले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । ‘यही उपधाराबाट हामीले नै बनाएको सरकारलाई उपयोग गर्न सकिएन र प्रतिपक्षमा नै बस्ने हो भने मध्यावधि रोकियो भन्नुको अर्थ हुन्न’ ती सांसदहरुको भनाइको सार सुनाउँदै एक सांसदले भने, ‘कतिपय माननीयज्यूले त रामबहादुर मगरलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउनु गलत भएको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने धाराणा राख्नुभएको थियो ।’
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक सांसदले भने, ‘दुई जनाले सरकार छोड्नु सहि भएको पक्षमा मत राखेपनि हामीले सरकारमा जानुपर्ने मत राखेका हौं ।’ प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको समर्थन कायम राख्दै मध्यावधि रोक्यौं भनेर रमाउनुको अर्थ नहुने भन्दै उनले कि मध्यावधिमा जाने आँट गर्नुपर्यो, होइन भने सहमति गरेर सरकारमा जानुपर्ने बताए । मुख्यमन्त्रीले एमालेसहितको सहमतीय सरकार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको बेला दलको नेताको इगोको कारण सरकारबाट हट्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो दलको नेताको सोच आफू मुख्यमन्त्री भए सरकारमा जाने नत्र नजाने भन्ने देखियो’ अर्का एक सांसदले भने, ‘नत्र सबैभन्दा ठूलो दल भएको र आफैंले मुख्यमन्त्री बनाएकोले महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित मुख्य भूमिकामा एमाले हुने अवस्था किन बेवास्ता गरियो ?’ केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हामफाल्ने अनि अर्को दलको मन्त्री सरकारमा आयो भनेर सरकार छाड्ने कुरा अराजनीतिक र इगोको समस्या मात्र भएको उनको छ । दलका नेता कार्कीले आफू मुख्यमन्त्री बन्न नपाएर पार्टीलाई नै सरकारमा जान रोकको उनको आरोप छ ।
एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले भने बैठकमा आफूले सरकारमा जान नहुने धारणा प्रष्टसँग राखेको बताए । ‘एमालेले गठबन्धनलाई तिमीहरु सरकार चलाउ हामी बाहिरै बस्छौं भन्नुुपथ्र्यो, त्यहि भनेको छ’ उनले भने, ‘अहिले लाछी भएर, र्याल काडेर, लालची भएर । यो मन्त्रीदेउ, त्यो मन्त्री देउ भन्नु हुँदैन ।’ जसलाई एमालेले मुख्यमन्त्री बनायो, उसैले लात हानिसकेपछि उसको टाङमुनि गएर कुनै स्वाद नहुने उनको भनाइ छ ।
सत्तामा गएर क्षणिक रमाउने कोशिश गर्नु भनेको पिसावको तातो मात्रै हुुने दाबी गर्दै अधिकारीले एमालेले तत्कालै सरकार छोड्ने निर्णय गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमतापूर्ण भएको बताए । यो सरकार आधा, एक वर्षमा आफैं ढल्ने ठोकुवा गर्दै उनले गठबन्धनभित्रको अन्तरविरोधले सरकारले नै प्रदेशलाई मध्यावधिमा लैजाने भएकोले एमाले त्यसको दोषबाट मुक्त भएको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्दा विद्रोह काँग्रेसका ८ सांसद लिएर आएका केदार कार्कीलाई सिंगो एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उनै कार्कीले सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गणेश उप्रेती र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट कमलप्रसाद जबेगुलाई कार्तिक १७ गते मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । लगत्तै एमालेले आफ्नो दलको तर्फबाट सरकारमा सहभागी दलका उपनेता रामबहादुर मगरलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो ।दलको बैठकमा कुनै छलफल नगरी एकलौटी राजीनामा दिन लगाएको भन्दै दलको बैठकमा कार्कीको आलोचनासमेत भएको थियो ।
