विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संघीय सरकारसँग ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघबाट हस्तान्तरण भएर आएका पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धीत आयोजनाका लागि ३ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अपुग थियो । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी विभिन्न समिति गठन गरेको छ । जसमा सिंचाईमन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको नेतृत्वमा राजनीतिक तथा प्रशासन समिति रहेको छ । उक्त समितिको सदस्यहरुमा पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गा चापागाईं, कृषि मन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीको संयोजकत्वमा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू र कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला सदस्य रहने गरी कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला समिति पनि गठन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दुर्गा प्रसाद चापागाईंको संयोजकत्वमा सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, कृषिमन्त्री भक्ति सिटौला र स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बू सदस्य रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति पनि गठन भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए ।
यता, प्रदेश सरकारले कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको विषयमा भने कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । यद्यपि उनीहरुको आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्ने गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिले काम गर्ने मन्त्री सिटौलाले जानकारी दिए । ‘यसमा औपचारिक रुपमा कुनै छलफल भएन । संघीय सरकारले समिति बनाइसकेको छ ।
राजनीतिक रुपमा चासो राख्न र नजिकबाट हेर्ने गरी राजनीतिक तथा प्रशासनिक समितिलाई जिम्मा दिइएको छ,’ सिटौलाले भने । आन्दोलनका क्रममा घाइते भएर मृत्यु भएका पदम लिम्बू लाजेहाङको शव अझै उठेको छैन, यस विषयमा प्रदेश सरकारले पहल गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा सिटौलाले भने, ‘कतिपयको शव दुई÷चार वर्ष शव गृहमै छन् । उहाँहरुको चित्त नबुझेको हुनसक्छ । त्यसलाई चाँडो व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले चासो दिन्छ ।’
