सम्पादकीय
अन्ततः प्रतिनिधिसभाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुमोदन गरेको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक भएको यो घोषणाले एमसीसीबारे रहेका संशयहरु अन्त्य गर्न सघाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुख्यरुपमा मुलुकको सार्वभौमिकता र नेपालको परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने र नेपाल विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको सुरक्षा चासोमा लपेटिने हो कि भन्ने चिन्ता नाजायज होइन । एमसीसीको व्याख्या जनताले मात्रै होइन, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले नै आफू अनुकूल गर्दै आएका थिए । यस्तो बेलामा नागरिक पंक्तिबाट व्यक्त संशय चिर्न पनि व्याख्यात्मक घोषणा जरुरी थियो । यो घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभाले नेपाली स्वार्थ प्रतिकूल भए सम्झौता रद्द गर्नेसम्मको संकल्प गर्नु उपलब्धिको विषय हो ।
एमसीसीमा भएका कुनै पनि बुँदामा छलफलसमेत नगरी पारित गर्नुपर्ने मत बलियो थियो । खासगरी सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, बाबुराम भट्टराई र उनको समूह, महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी दल एमसीसीको खुला समर्थनमा थिए । मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओली सुरुदेखि नै एमसीसीका कट्टर पक्षपाती थिए । संसद्मा अनावश्यक अर्घेल्याइँ देखाएर अवरोध गरे पनि एमाले एमसीसीबारे पूर्णतः मौन रह्यो । यस्तो बेलामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडान लिएका थिए । यिनै दलहरुको अडानका कारण संसद् व्याख्यात्मक घोषणा गर्ने ठाउँसम्म पुग्यो ।
संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणा गर्नुको अर्थ यदि एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा केही समस्या आए त्यसक्रममा नेपालको संविधान र कानुन अनुसार निर्णय हुने भनेर संसद्ले संकल्प गरेको छ । नेपालले अंगीकार गरेको असंलग्नता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र आपसी मित्रता सम्बन्धि नेपालको पराराष्ट्र नीति प्रभावित गर्ने कुनै गतिविधि अस्वीकार गर्ने घोषणा संसद्ले गरेर नेपालले जायज आत्मविश्वास देखाएको छ । नेपाल ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ को पक्षमा पुग्ने त होइन भन्ने आम चासोलाई घोषणाको पहिलो बुँदाले नै सम्बोधन गरेको छ । ‘अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन’ भन्ने घोषणा प्रतिनिधिसभाले गरेर यो मामिलाको संशय अन्त्य गरेको छ । त्यस्तै देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको प्रष्टीकरण पनि प्रतिनिधिसभाले दिएको छ । संसद्को घोषणा मुलुकको आधिकारिक लाइन हो । योभन्दा दायाँबायाँ हुने र गर्ने सम्भावना अब छैन । यसर्थ अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने एमसीसीबारे यो वा त्यो बहानामा भ्रम सिर्जना आवश्यक छैन । सार्वभौम संसद्ले प्रष्ट रुपमा देशको अडान व्यक्त गरेपछि अब मनचिन्ते त्रासबाट माथि उठेर यो परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । मुलुकको हित अनुकूल उपयोग गर्ने र बेलैमा परियोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता अब नेपालले देखाउनुपर्छ ।
