अनन्तराज न्यौपाने
नेपालका कम्युनिस्टहरू इतिहास कालदेखि नै अन्यौलग्रस्त र रियाक्सनरी शक्तिका रूपमा उदाएका हुन् । यसको पछिल्लो शृङ्खला एमसीसीमा आएर छर्लङ्ग भएको छ । ऐतिहासिक विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने, नेपालका वामपन्थीहरू जे सोच्तछन्, त्यो बोल्दैनन् । अनि जे बोल्दछन्, त्यो गर्दैनन् । जे गर्दछन्, त्यसको परिणाम स्वीकार गर्दैनन् । बहुधा के पाइन्छ भने उग्र कम्युनिस्ट हुने एउटा उमेर हुन्छ । त्यो उमेर युवावस्थाको पूर्वार्ध हो । भर्खर युवावस्थामा प्रवेश गर्दाका बेला यो सिङ्गै धर्ती एक झापडमै हल्लाइदिउँजस्तो हुन्छ । यस्तै सोचका धेरै युवा कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका हुन्छन् । अनि अलि परिपक्व भएका तिनका नेतालाई आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई पार्टीमा स्थिर राखिराख्न अनेक खाले निर्णय लिइरहनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले हो, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा मन, वचन र कर्मको तादात्म्य नदेखिएको ।
सात सालको क्रान्तिको एक वर्षअघि २००६ सालमा कोलकातामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन गरियो । यता क्रान्तिकर्ममा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हर्ताकर्ता थियो । त्यसैले यो क्रान्तिमा कम्युनिस्टहरू निरपेक्षजस्तै रहे । पछि दिल्ली सम्झौता भयो । यो सम्झौता बीपीलाई पनि मन परेको थिएन । उनले भनेका छन्, ‘मन नपराए पनि यसैमा टेकेर अघि बढ्नुको विकल्प थिएन ।’ तर कम्युनिस्टहरू दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए । केही समयमा उनीहरूको आन्दोलन सकियो र सँगसँगै दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्ने लाइन पनि इतिहासको कुनै गर्तमा डुब्यो । पछि उनीहरू पनि दिल्ली सम्झौतामै टेकेर अघि बढ्न थाले ।
सत्र साल पुस १ मा राजा महेन्द्रले कू गरे । सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्ने हो भने कम्युनिस्टले तत्काल विरोध र विद्रोह जनाउनु पथ्र्यो । तर त्यस पार्टीका तत्कालीन नेताले दीपावली गर्ने विज्ञप्ति निकाले । जानीनजानी असल खालका नेता र सांसदले पनि दीपावली गरे । खासमा यो दीपावली बीपी र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारप्रतिको आहारिस मात्र थियो । तर यसको सैद्धान्तिक औचित्यको पुष्टि कुनै आयामबाट हुन सक्तैन । केही समयपछि कम्युनिस्टहरू पनि पञ्चायतविरोधी खेमामै चिनिन र सक्रिय हुन थाले । यहाँ पनि उनीहरूको ढुलमुले र अन्यौलग्रस्त चरित्र सिद्ध भयो ।
अब जाऊँ जनमत सङ्ग्रहमा । यस बेला त तत्कालीन माले पार्टीले ऐतिहासिक र जघन्य अपराध नै गरेको छ । मालेले जनमत सङ्ग्रह धोका हो भन्ने निर्णय गरेको छ र पञ्चायतको चुनाव चिह्न पहेँलो रङमा मतदान गर्न सार्वजनिक अपिल गरेको छ । पछि गएर फेरि त्यही माले पार्टी पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएको छ । योभन्दा ठूलो नीतिगत अस्पष्टता र पाखण्ड सम्भवतः अर्को हुँदैन ।
२०४७ सालको संविधान जारी हुने बेलामा तत्कालीन एमाले पार्टीले यसलाई स्वागत गरेन जबकि तत्कालीन संविधान सुझाव आयोगमा एमालेका माधवकुमार नेपाल स्वयम् लागिपरेका थिए । आफैँले बनाएको संविधान जारी हुँदा एमाले हामी यसको आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं भनेर चूपचाप बस्यो । काङ्ग्रेस पार्टीले देशका विभिन्न भागमा ठूलाठूला जुलुस र सभाको आयोजना ग¥यो । तर अहिलेको एमाले कस्तो पश्चगामी शक्तिका रूपमा बौरिएको छ भने केपी ओली र उनको पार्टीलाई अहिलेको संविधान खारेज गरेर २०४७ को संविधान ब्यूँताइदिने हो भने धेरैभन्दा धेरै शान्ति प्राप्त हुनेछ । जुन २०४७ को संविधानलाई उसले आलोचनात्मक समर्थन गरेको थियो ।
कसैलाई सम्झाइरहनु परोइन, आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला स्वयं केपी ओलीले संसद्मा एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यसका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सक्रिय थिए । तर, सत्ताको अवरोहणसँगै एमसीसी प्रतिका ओली–प्रतिबद्धताहरू तुहिँदै गए । अन्तमा एमसीसी पास हुने दिन ओलीको नियत १४ सांसदको पदमा गएर बल्झियो । संसदभित्र उनीहरू असंसदीय गतिविधिमा तल्लीन भए । नाराबाजीमा उत्रिए । सत्तासीन छँदा आफूले गरेका वाचाबन्धन सबै तिलाञ्जली दिए । यसरी भनौँ, एमसीससीलाई अलपत्र पार्न खोजे । जग हँसाउने योभन्दा अर्को काम के नै हुन्थ्यो र ?
अर्कातिर माधव नेपाल र प्रचण्ड नामका कम्युनिस्ट शक्ति र तिनका पार्टीले पनि रातारात लाइन बदले । देउवाले गठबन्धन फेरेर भए पनि एमसीसी पास गराइछाड्ने गरी गतिविधि तीव्र बनाएपछि माधव र प्रचण्ड विरोध र सडक आन्दोलनको मूच्र्छनाबाट एकाएक ब्यूँझिए । अनि जनताका आँखामा छारो हाल्न व्याख्यात्मक घोषणाको नाटक मञ्चन गरे । आफू सत्तामा टिकिरहन इतिहास कालदेखि नै आफूले साम्राज्यवादी भनेर सराप्तै आएको अमेरिकाको एमसीसी वरण गर्दा भए । यही एमसीसीको उनीहरू अघिल्लो दिनसम्म तीखो आलोचना गरिरहेका थिए ।
यसरी कुन विषय, कुन लाइन, कुन कर्म, कुन निर्णय र कुन घोषणामा कम्युनिस्ट शक्तिलाई विश्वास गर्नु ! नेपाली राजनीतिमा यो अन्यौल सुदूर भविष्यसम्म कायम हुने देखिन्छ ।
