सम्पादकीय
एमसीसी विवादले यतिबेला सडक अशान्त छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्बाट जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्ने भन्दै दिनरात दौडधुपमा छन् । कहिले खुमलटार, कहिले बालकोटतिर भइरहेको देउवाको दौडले प्रधानमन्त्री कस्तो मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । सत्ता गठबन्धनका सहयात्री दुई दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । यस्तो बेलामा अकर्मण्य बनेर मुख्य विपक्षी एमाले अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । दलहरुको यही असमान धारणाले देशमा ठूलो ध्रुवीकरणको स्थिति पैदा भएको छ । अमेरिकी सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विवादमा नेपाल रुमलिएका बेला रुसले युक्रेनमाथि हमला थालेको छ । एमसीसी विवादका बेला भइरहेको युक्रेनमाथिको रुसी आक्रमण हाम्रा लागि ठूलो पाठ हुनसक्छ ।
शक्तिराष्ट्रहरुको दाउपेचमा रुमलिन पुग्दा कमजोर देशहरुको अवस्था के हुनेरहेछ युक्रेन जल्दोबल्दो उदाहरण बनेको छ । इतिहास पढ्नका लागि मात्रै होइन, त्यसबाट सिक्न सक्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी काम हुन्छ । हाम्रो आँखै अघि युक्रेन उपस्थित छ, जो अमेरिकी आडमा रुससँग जोरी खोज्न तम्सियो । टाढाको शक्ति राष्ट्रको आडमा नजिकको शक्ति राष्ट्र चिढ्याउने कदमले अहिले युक्रेनमा ठूलो विपत्ति निम्त्याएको छ । निश्चय नै युक्रेनमाथिको रुसी हमला निन्दनीय छ । एउटा मुलुकले अर्को मुलुकमाथि गर्ने बल प्रयोग अहिलेको विश्व सुहाउँदो गतिविधि होइन । तर, रुसी कदमको विरोध गरिरहँदा युक्रेनले गरेको कमजोरी बिर्सन मिल्दैन । कमजोर देशले शक्ति राष्ट्रसँग जोरी खोजेर होइन, सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ । यो तथ्य भुल्ने भूल गर्दा युक्रेन शक्तिराष्ट्रहरुको अन्यायपूर्ण चेपुवामा पर्यो ।
नेपालले युक्रेनबाट सिक्नैपर्ने पाठ पनि यही हो । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको मुलुक हो । जब एमसीसीको बहस सुरु भयो, नेपाल अमेरिकी सुरक्षा चासोको अंग बन्न पुग्ने खतरा बढेको बताउने संख्या ह्वात्तै बढ्यो । यस्तो दाबी गर्नेहरु कुनै एक व्यक्ति मात्रै छैनन्, मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका तीन–तीन जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु छन् । राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरु छन् । बौद्धिक जगतको ठूलो संख्याले यही आशंका व्यक्त गरिरहेको छ । नागरिक पंक्तिको ठूलो संख्याले व्यक्त गरिरहेको आशंकालाई सुन्दै नसुन्ने भूल कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले गर्न हुँदैन । काँग्रेसले यो मामिलामा गरिरहेको बलमिच्याइँ जायज छैन ।
निःसन्देह नेपालले वैदेशिक सहायता लिनुपर्छ । नेपालको विकास बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा वैदेशिक सहयोगकै भरथेगमा छ । तर, वैदेशिक सहायता मुलुकमा ठूलो ध्रुवीकरण निम्त्याउने माध्यम बन्नु हुँदैन । वैचारिक रुपमा देशलाई विभाजित गरेर लिइने कुनै पनि सहयोगले मुलुकको समृद्धि निश्चित गर्दैन, उल्टै हानी गर्छ । त्यसैले कम्तीमा अहिलेका संशयका बुँदाहरुबारे उठेका प्रश्नहरुको तार्किक हल गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउनुपर्छ । यही अवस्थामा अघि बढाए मुलुक झनै ठूलो ध्रुवीकरणमा जाने निश्चित भएको छ ।
अमेरिकी सहयोगबारे छिमेकी चीनले अनावश्यक उच्च चासोसमेत दिइरहेको छ । एमसीसीकै कारण चीन र अमेरिकी पेलानमा नेपाल पर्ने त होइन भन्ने शंकाले पनि ठूलो आकार ग्रहण गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा कम्तीमा आन्तरिक सहमति खोज्ने, संशयका बुँदाहरु संशोधन गर्ने, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा फेरबदल नआउने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि दलहरु एकै ठाउँ उभिएर तीव्र बहसमा जुट्नुपर्छ । आपसी एकता बलियो बनाएर संशयहरु हटाउँदा मात्रै राष्ट्रिय हित निश्चित हुनेछ । देशलाई विभक्त पारेर विदेशी खुसी पार्ने जबरजस्ती अन्ततः ढिलोचाँडो राष्ट्रहीत विपरीत हुनेछ ।
