डा. बालकृष्ण साह
प्रदेश १ मा मन्त्रालयहरु थपिएका छन् । समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेको ‘स्वास्थ’ अहिले छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय भएको छ । प्रदेशभरि स्वास्थ तथा यससँग आवद्ध सम्मपूर्ण सेवाहरु राम्रो तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय छुट्टयाइएको भनिएको छ । यसरी मन्त्रालय नै स्वास्थ मन्त्रालय भएपछि सचिव पनि स्वास्थ्य सेवा सँग आवद्ध तथा जानकार आउने र यसका विभागहरु थपिने र सेवा प्रभाव राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ । हुनत मन्त्रालय पूर्ण व्यवस्थित भइसकेको छैन र हुनेक्रममा छ । मन्त्रालयको सचिवमा डाक्टरले कार्यभार लिइसकेका छन् । तर, विभाग तथा शाखाहरु नयाँ तेरिज बनाउदा प्रदेश १ धनकुटामा रहेको प्रदेश तालिम केन्द्र हटाएको छ ।
तालिम केन्द्रले नै तालिम दिने भन्दा पनि समग्र प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन जुन सीप, दक्षता अभिवृद्धि गर्दै अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक तालिमहरु हुन्छन् । हो तिनै तालिमहरुको तर्जुमा, पूर्ण व्यवस्थापन गर्दै सेवामा गुणस्तर, एकरुपता ल्याउन छुट्टै चाहिन्छ कि भनेको हो । समाजिक मन्त्रालय छँदै थियो किन छुट्टै स्वास्थ मन्त्रालय बनाएको ? भन्ने आम मानिसको प्रश्न छ । तर स्वास्थ्य सेवामा आवद्घ भएकाहरुले किन छुट्टै मन्त्रालयको महशुस गरे र एक स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै भए पछि के हुन्छ भन्दा अब प्रदेश अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा र यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षहरु (आपुर्ति, दक्षता, रेकर्डिङ, आपत्कालीन व्यवस्थापन, आयुर्वेदिक, वैकल्पिक स्वास्थ प्रणाली) लगायतको पूर्ण व्यवस्थापन जिम्मेवारीका साथ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने न हो । त्यस्तै छुट्टै केन्द्र भए जिम्मेवारी र स्फुर्ति बढी हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
हुनत यो निर्देशनालय किन चाहियो, १४ वटा अस्पताल मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ? भन्न पनि सकिन्छ । र जसोतसो व्यवस्थापन गर्लान् पनि । व्यवस्थापन कति प्रभावकारी, व्यवहारिक र वैज्ञानिक छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेसम्म पनि कति वटा जिल्ला अस्पतालहरुमा मे.सु. लगायत शत प्रतिशत डाक्टरको दरबन्दी रिक्त हुँदासमेत मौन बसेका निर्लज्ज प्रदेश सरकारमा मन्त्री, सचिव स्वास्थ्यको छुट्टै भएर के गर्नु ? जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थकार्यालयहरुमा आर्थिक अख्तियारी ५, ६, ७ औंलाई दिनु परेको छ । करारका डाक्टरले सेवा दिन सक्ने तर, व्यवस्थापन हेर्न नसक्ने लाजमर्दाे नितिका अगाडि भैंसीका अगाडि बिन बजाए जस्तै हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अलग भैसकेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य विज्ञहरुको सुझाव बिना दरबन्दी बनाउने तथा स्वीकृत गर्ने संगठनलाई खारेज गर्ने जस्ता कार्यले दुरगामी असर पर्छ भन्ने कुराको हेक्का नराख्नेहरु खर्च कतौतिको कुरा गर्छन् ।
खर्च कटौतीनै गर्ने हो भने मुख्यमन्त्री कार्यालय राखेर बाँकी मन्त्रालयहरुलाई महाशाखा बनाउदा त झन् खर्च कतौती हुन सक्छ । तर, वैज्ञानिक होला ? स्वास्थ्य सेवाको सम्वेदनशीलता अनि मौलिक अधिकार कायम गरिएको यस्तो प्राविधिक बिषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान तथा कार्यक्रमहरुमा सरकारले सक्रियता देखाउदै आएको छ । तर, निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा गैरजिम्मेवारपन र अप्राविधिकहरुको आवेगलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरेको देखिएको छ । कोभिडलाई हाछ्यँु गरेर वा बेसार पानीले निको पार्न सकिने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति जस्तै निर्णयहरु नगरियोस् । सकारात्मक र जिम्मेवार बनौं ।
