सम्पादकीय
केहीअघिसम्म सार्वजनिक मञ्च, सञ्चारमाध्यम र चिया अड्डाहरुमा बहसका रुपमा सिमित रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुद्दा सडकमा तीव्र विरोध जन्माउँदै अन्ततः संसद् प्रवेश गरेको छ । कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार संसद्मा एमसीसी प्रस्ताव टेबल गर्दै गर्दा बानेश्वर क्षेत्रमा जनताको टाउकोमा लाठी बर्सिँदै थियो, मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि नागरिक प्रदर्शन भइरहेको थियो । यतिमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरु संसद्भित्र उक्त प्रस्ताव टेबल भएकोमा विरोधमा उभिँदै थिए । संसद् विघटनको प्रतिगामी कदमविरुद्ध बनेको गठबन्धन नै धर्मराउने अवस्था आएको छ ।
एउटा विदेशी अनुदान सहायता लिने कि नलिने भन्ने विषयले यसरी सिंगो मुलुक ध्रुवीकृत बन्नु निश्चय नै दुःखद् हो । यो हदसम्म मुद्दालाई गिजोलेर जनतालाई सडकमा उतार्ने र विदेशी शक्ति राष्ट्रहरुको चेपुवामा मुलुकलाई पार्ने गल्ती राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छ । कुनै पनि विदेशी सहायता लिने कि नलिने भन्ने निर्णय सबैभन्दा पहिले सहयोग लिने मुलुकले गर्ने हो । त्यसक्रममा दाताको शर्तहरुमा सहमति –असहमतिका कुरा सम्बद्ध पक्षसँग बसेर टुंग्याउने हो ।
सहायता लेनदेनको पहिलो शर्त राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन भन्ने निक्र्यौल गर्ने हो । यो काम मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले टुंगो लगाउने विषय हो । आफ्नो हित अनुकूल हुँदा लिने अन्यथा नलिने, प्रष्टता मुलुकले लिनुपर्छ । यो कुरा सरकारी तहबाटै टुंगिनुपथ्र्यो । विदेशी सहायता लिने निर्णय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने अनौठो झन्झट गर्नै हुन्थेन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अतिरिक्त तरंग खडा हुने गरी संसद् लैजाने सहमति गर्नु नै गलत थियो । यद्यपि अब यो मुद्दाले संसद्मा प्रवेश पाइसकेको छ । यसर्थ संसद्बाटै यसको छिनोफानो बाध्यकारी बन्न पुगेको छ ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले एमसीसीलाई यसित विवादित रुपमा अघि बढाउने गल्ती गर्नु अर्को भूल थियो । अहिले हरेक चिया पसलमा यसका आन्तरिक विषयहरुबारे अनेकौं शंका उत्पन्न भएका छन् । त्यसको चिन्ताकै कारण जनता सडकमा उत्रिएका छन् । एमसीसीका कट्टर समर्थकहरुले सडकमा लाठी खान, गोली खान तयार त्यो ठूलो संख्यालाई कुनै दलको ‘झोले कार्यकर्ता’ मात्रै भनेर अपमान गर्न मिल्दैन । यो मुलुकले गर्ने हरेक निर्णयबारे पूरापूर जानकार हुने हक प्रत्येक नागरिकलाई छ । यदि एमसीसीका प्रबन्धहरुबारे जनतामाझ प्रष्ट पार्ने काम पहिल्यै गरेको भए अवस्था अर्कै हुनसक्थ्यो । तर, विषयलाई सत्ता खेलको माध्यम बनाउन नेतृत्व अग्रसर हुँदै आयो । जसका कारण समस्या आज सडकमा पोखिएको छ । हिजो यो विषयलाई संसद्बाट पारित गर्ने प्रसंग घुसाउने एमाले र नेतृत्व पंक्ति नै अहिले ज्यादै ढुलमुल गरिरहेको छ । यसले दलहरुभित्र गैरजिम्मेवारी कुन हदसम्म व्याप्त छ भन्ने देखाउँछ ।
एमसीसी विधिवत रूपमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । अब यसको टुंगो संसद्बाट लगाउनैपर्छ । एमसीसीबारे संसद्का हरेक सदस्यले गम्भीर बहस र छलफलमा भाग लिनुपर्छ । संसदमा मात्रै बहसले नपुगे संसदीय समितिमा पठाएर भए पनि यसका केस्रा–केस्रा केलाउने प्रयास हुनुपर्छ । अब संसद्मा यो विषय छलफल हुनु भनेको जनताको निगरानीमा बहस हुनु हो । संसद्मा हुने यो अवसरमा एमालेले नचाहिँदो भाँजो हाल्न मिल्दैन । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद अवरोध गरेर एमालेले एमसीसीमाथिको बहस प्रभावित गर्न मिल्दैन । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले विवेक पुर्याएर एमसीसीबारे निर्णय लिने वातावरण बन्नुपर्छ । एमसीसी के हो, यसका प्रावधानहरु कति फाइदाकारी र नोक्सानदायक छन् ? यसबारे सदनमा गम्भीर छलफल गर्ने त्यसपछि मात्रै निर्णय लिन संसद् र सांसदहरु सक्षम हुनुपर्छ ।
