पुण्य पी अधिकारी
“सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र” बनाउने उद्देश्य राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको प्रमुख लक्ष्य एवम् उद्देश्य हो । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को ०७६ पुस २७ गतेको निर्णयबाट सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक संरचना विकास, सिकाइ वातावरण सुधार र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको सिकाइका लागि रोजाइको केन्द्र बनाउने उद्देश्य राखी सरकारले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर सिकाइ वातावरणसँग जोडिएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले नेपालको सार्वजनिक शैक्षिक वातावरणलाई सफलतामा पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को ०७८ फागुन २ गतेको निर्णयले देशभरका ४ हजार १५७ ओटा सार्वजनिक विद्यालयको भौतिक एवम् शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि छनौट गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्यालय छनोट गरेको हो । छानिएकामध्ये चारकोठे भवन ९७६, दुई कोठे भवन ९६६, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन २ हजार १०६, प्राविधिक ल्याब ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २१ ओटा निर्माण गरिने भएको छ ।
चारकोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख छ हजार, गएको आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नीतका लागि अनुदान ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रकम सरकारले छुट्याएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रकम छुट्याइएको छ । देशका ७३७ ओटा स्थानीयतहबाट १३ हजार ४७३ विद्यालयले प्रस्ताव पठाएका थिए ।
प्रदेश १, मा सबैभन्दा धेरै विद्यालयका भवन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत् निर्माण हुने भएका छन् । यो एकदमै स्वागत योग्य छ । प्रदेश १ मा १९८ विद्यालयमा चारकोठे भवन, १७९ विद्यालयमा दुईकोठे भवन, ३४९ विद्यालयमा आईसीटी व्यवस्थापन, २४ विद्यालयमा प्राविधिक ल्याब र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापनामा सात विद्यालय छनोट भएका छन् ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेपनि सामुदायिक विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय, प्राथमिक उपचारलगायतका विषयलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाएको पाइदैन । नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई फ्ल्यागसिप कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारेको भएता पनि यसको प्रभावकारिताका विषयमा भने अझै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारले मात्र एउटा सामुदायिक विद्यालय अब्बल हुन सक्दैन । भौतिक पूर्वाधारसँगै विद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि अरू धेरै अवयवहरू आवश्यक हुने कुरालाई आगामी दिनमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३१ मा शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । शिक्षासँगै जोडिएर आउने अर्को मौलिक अधिकार बालबालिकको अधिकारलाई संविधानले धारा ३९ मा उल्लेख गरेको छ । शिक्षा र बालबालिकाको हक एक अर्काका परिपूरक नै हुन् । धारा ३९ को ७ मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनि उल्लेख गरिएको छ । तर, सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि सिकाइका क्रममा शिक्षकहरूले बालबालिकालाई यातना दिएका विषयमा समयसमयमा बाहिर आउने गरेका छन् ।
सिकाइ वातावरणलाई विद्यार्थीमैत्री बनाउनका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा मात्र ध्यान दिएर सम्भव हुँदैन । यसकालाई शिक्षकलाई राज्यले समय अनुकूल तालिम, गोष्ठी, अनुसन्धानात्मक कार्यमा सहभागी गराउन वा लगाउन जरूरी छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारसँगै शैक्षिक वातावरणको अवस्थामा विषयमा स्थानीय सरकारमार्फत् राज्यले जानकारी लिनु आवश्यक छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालयका शिक्षकहरूको समूह गठन गरी विद्यालय बालबालिकामैत्री वा सिकाइमैत्री छ छैन भन्ने विषयमा विद्यालयले अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गरेको खण्डमा मात्र विशुद्ध रूपमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सफल हुने देखिन्छ ।
