गणेश लम्साल
देश संघीयतामा गएको ५ वर्ष पुगिसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि देशमा पालिका, प्रदेश र संघीय सरकार अस्तित्वमा छन् । तर, अझै सिमान्तकृत दलित गरिबहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएको छैन । दलित समुदायलाई संबिधानले पहिलो दर्जाको समान हकअधिकार उपभोग गर्न पाउने नागरिक बनाएपनि व्यवहारमा उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभुत सेवा उपभोग गर्नबाट पनि वञ्चित छन् ।
दलित समुदायमा जातीय विभेद तथा छुवाछत कानून, जनता आवास कार्यक्रम, पूर्ण सरसफाई कार्यक्रम, मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमहरु पुग्न सकेका छैनन् । बालविवाह निर्मुल भएको छैन । उच्च शिक्षाामा अपेक्षाकृत पहुँच पुगेको छैन । प्रजनन् स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा, बालबालिका, महिला र युवामा सशक्तिकरण हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढि रोजगारबाट उनीहरु नै बञ्चित भइरहेका छन् । अझै दिर्घरोगको पीडा कायमै छ । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जीवन बिताउनुपर्ने अवस्था उस्तै छ । भूमी, आवास, सरसफाई जस्ता अनेकौं समस्या छन् । अझै राजनैतिक, समाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट बंचित गरिएको छ । मान्छे सरह सेबासुबिधा र पहुँचसहितको समान अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
दलित समुदायले भोगिरहेको माथिको अवस्था सबै शासन गर्ने सरकारका शासक प्रशासक अनि राजनीति गर्ने नेताहरुलाई थाहा छ । तर, यो सबै जान्दाजान्दै पनि प्राथमिकतामा राख्दैनन् । प्रदेश १ को ५ दलीय गठबन्धन सरकारले ७ मन्त्रालयलाई १३ पुर्याएर मन्त्रीको संख्या १४ बनाउँदा पनि दलित समुदायलाई पूर्ण उपेक्षा गरेको छ । अग्रगामी ठान्ने गठबन्धन सरकारले दलित समुदायबाट एक जना राज्यमन्त्रीसमेत बनाउन चाहेन । अझै पनि उसले दलित समस्यालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको समस्या भनेर उपेक्षा गरेको देखियो ।
दलित समुदायले विभागीय मन्त्री बनाउन माग पनि गर्दै आएका थिए । दलका नेता, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई छलफल भेटभाट गर्दै अनुरोध गरेका थिए । तर, गठबन्धनले सेरे भाग लगाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्दा पनि दलित अटाएन । यो अलोकतान्त्रिक र असमावेशी चरित्र हो । गठबन्धनले पनि दलितलाई पिँढीसम्म सीमित राखेर आफूले खटाएको हुलुङ्गेको थालमा अलग्गै खाइरहनु नै तेरो भाग्य हो र त्यो स्वीकार भनेझै व्यवहार प्रदर्शन गर्यो । संबिधान र कानुनले भनेपनि अझै हामीले गर्दै आएको शासनको घरभित्र तँलाई छिर्ने अधिकार हामी दिनेछैनांै भनेर व्यहारबाट बाहुनवादी चरित्र देखायो ।
एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पनि दलितलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन उपेक्षा गरेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले ढिलै भएपनि एमालेबाट झापाकी जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, अग्रगमनकारी गठबन्धनको सरकारले त राज्यमन्त्रीसमेत स्वीकार्न चाहेन । गठबन्धनमा जम्मा दुई जना दलित महिला सांसद रहेकोमा उनीहरु निरिह भए ।
२३ माघ २०७८ आइतबार विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्मा जनजाति समुदायका ७ जना छन् । ४ जना खसआर्य, १ जना अल्पसंख्यक र १ जना मात्र मधेशी छन् । १४ मध्ये प्रदेश १ सरकारमा २ जना मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व छ । दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य भएको छ । हालसम्म प्रदेश १ मा हालसम्म ३५ जना मन्त्रीहरु भइसक्दा दलितहरु भने अझै सहभागिताको हकबाट उपेक्षामै छन् । तर, सामाजिक न्याय, सिमान्तकृत दलितहरुको हकअधिकार, सशक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको अधिकारका कुरा फलाक्न छाडिएको छैन ।
गाउँघरमा खसी, राँगा, सुँगुर आदि काट्दा लगानी र माग अनुसारको बराबरी भाग लगाउने चलन छ । जसलाई सेरे भाग भनिन्छ । प्रदेश १ मा पनि गठबन्धनले मन्त्री नियुक्त गर्दा सेरे भागकै नीति अपनाएको छ । सेरे भाग लगाउँदा गाउँघरमा गरिब भएपनि सेवा गरेवापत दलितहरुलाई कम्तीमा पुच्छर चाँही अलग्गै भाग लगाएर दिने गरिन्छ । तर, वर्तमान गठबन्धनले अधिकारमा सबैभन्दा पछाडी पारिएका दलितहरुलाई शासन सहभागितामा पुच्छर भाग पनि दिन चाहेन । यस्तै हो भने प्रदेशमा कहिले बन्ला सशक्तिकरण र सकारात्मक बिभेदको कानुन ? अनि कहिले गर्न पाउलान् आम दलितहरुले आत्मसम्मानसहितको सुशासनको अनुभुति ? के सधै भौतिक र आर्थिक विकासका लागि तँछाडमछाड गरेकै भरमा पुर्ण समानुपातिक विकास हुनसक्छ ? समाजको दिगो विकास हुनसक्छ ? यो प्रश्न अधिकारका दाबेदार, शासन चलाउन नेता र सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने विज्ञहरुलाई ।
मैले त यति मात्रै भन्नसके, ‘पुर्ण समानुपातिक, समावेशी, बिशेष अधिकार, अनि प्रगतिशिल आरक्षण र सामाजिक न्याय तथा सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त मख्ख पार्न भनिरहनु अनि पीडितले आशे बनेर सधै बनिरहनु ।’ किनभने जे गरेपनि यहाँको व्यवहार नयाँ नेपाल नारामा अनि सोच व्यवहार उही पुरानै पारामा । जो सधै रहिरन्छ ।
