लीलाबल्लभ घिमिरे
‘मेरो गर्धन चिलाएको हो कि ? खै रुख त बांगै देख्छु सरकार ।’ राणा कालमा महराजले बांगो रुखलाई सोझो भनेपछि सबैले सोझै छ भनेको सुनेर एक जनाले यस्तो भनेका थिए रे ।’ मेरा बाले म सानो छँदा सुनाएको यो कथाको आज याद आयो । प्रदेश १ मा ७ वटा मन्त्रालय बढाएर १२ वटा बनाउने र १५ जनासम्म मन्त्री बनाउने कुरा प्रदेशका जनता र सत्ता गठबन्धनका दलहरुका लागि घातक छ । त्यसैले मैले फेरि पनि दोहो¥याउन चाहन्छु मेरो गर्धन चिलाएको हैन, तपाईहरुले गर्न लागको निर्णय नै गलत हो । यसले संघीयता बलियो हैन् । कमजोर मात्र बनाउदैन, नेकपा एमालेलाई गीत गाउनका लागि राम्रो मसला पनि मिल्छ ।
आफूलाई संघीयताको महान् हस्ती ठान्ने नेकपा माओवादी केन्द्र अनि मधेसको जगमा संघीयता अडेको छ भन्ने फुर्ती गर्ने जनता समाजवादी पार्टी, प्रजातान्त्रको प¥र्यावाची हुँ भन्ने कांग्रेस र भर्खर जन्मेको एकीकृत समाजवादी पार्टीहरुको अग्ुवाइमा यस्तो काम गर्नु भनेको हिजो केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनको लय समात्नु हो । यसो भन्दा मैले गर्धन थाप्नु पर्छ भने तयार छु ।
प्रसंग प्रदेश सरकारको हो । दुईतिहाइको सरकारलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको प्रदेश १ को सरकारलाई धेरै चुनौतीहरु थिए र छन् । शेरधन राई नेतृत्वको सरकार, त्यसपछिको भिम आर्चाय नेतृत्वको सरकार र अहिले राजेन्द्र राई नेतृत्वमा सरकार । वास्तवमा भन्नुपर्दा यो सरकार निर्माणका लागि अरुले भन्दा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै जे नगर्नु पर्ने थियो, त्यो गरे । त्यसैले यो सरकार बनेको हो भन्ने कुरामा सबै प्रष्ट छन् ।
अहिलेको सरकार बनेपछि के–के काम भए त भनेर घोत्लिन मन लाग्यो । जब सरकारले गरेका काम औंलामा गन्नथाले त्यसपछि माथिको पंक्ति याद आयो । वास्तवमा मेरो गर्धन चिलाएको हो जस्तो लाग्छ । अहिलेसम्म मेरो प्रदेशले नाम पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले संघीयताको जगलाई बलियो बनाउने दुरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम गर्न सकेको छैन । हिजो एमाले र माओवादी एकै भएर नेकपा हुँदा उनीहरुमा बाम एकताको धमण्ड र दुईतिहाइको दम्भ थियो । तथापी प्रदेशका संरचना नै नभएका बेला पुराना घरहरुलाई लिपपोत गर्दै आज यतिकोसम्म बनाउने काम भएको छ ।
अहिले सत्ता गठबन्धनको कांग्रेस २१ सिटमा छ । माओवादी केन्द्र १५, एकीकृत समाजवादी पार्टी १० सिट, जनता समाजवादी पार्टी ३ सिट र अन्य पार्टीको मिलेर सरकार बनेको छ । गठबन्धनको सरकार सञ्चालनमा अवश्य पनि समस्या हुन्छ । तर, कसैलाई फकाउने नाममा संघीयताप्रति वितृष्णा हुने खालका काम गर्नु ठिक हुदैन । पहिलो प्रदेशसभाको आयु अब धेरै लामो छैन । यो प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । तिनै मन्त्रालयहरुले पनि जनताका अपेक्षा अनुसारका काम गर्न सकेको अवस्था हैन । जनतालाई प्रदेश सरकार भनेको झण्डा हल्लाउने काम मात्र गर्छ भन्ने भ्रम परिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आएर प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउने काम ठिक हैन । १२ वटा मन्त्रालय र १५ जना मन्त्रीको काम यो प्रदेशमा आवश्यक छैन । यसले सत्ता रहेका दलहरुलाई राजनितिक रुपमा फाइदा गर्दैन् ।
सत्ताको स्वाद चाखेर वाहिर निस्केको एमालेले यसलाई राम्रैसँग मुद्दा बनाउँछ । त्यसैले दलहरुले मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाउनेभन्दा प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यो समय काम गर्ने हो । कांग्रेसीजनलाई थाहा हुनुपर्छ स्वः गिरिजाप्रसादको एउटा भनाइ थियो, ‘काम बढि, कुरा कम’ । कांग्रेसले यतिबेला सत्तामा बस्नुको कारण जनतालाई देखिनेगरी दिन सक्नुपर्छ । किनभने कांग्रेसले यो प्रदेशमा आफू दोब्बरभन्दा बढि संख्यामा हुँदा पनि मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिएको छ । के कांग्रेस सत्तामा जानैका लागि यस्तो गरेको हो त ? यो प्रश्नको उत्तर जनताले खोज्नेछन् । अहिले आएर ७ मन्त्रालय १२ पुगेका छन् । १५ जना मन्त्री बन्ने कुरा चलिरहेको छ । यहाँ कांग्रेस वा माओवादी केन्द्रका एक जना पनि सांसद पनि यसका बारेमा बोलेका छैनन् । सबै जना मन्त्री बन्नका लागि कुदिरहेका छन् । यसले पनि प्रदेशसभाका सांसदहरुको राजनीतिक योग्यताको मापन गर्छ ।
यतिबेला सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ । मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा जनतामा त्यसको सन्देश राम्रो जादैन भन्ने चिन्ता छैन । हामी मन्त्री बन्ने हैन, हाम्रो पार्टी बनाउँछौं भन्ने चाहना कुनै माननीयज्यूहरुमा देखिएन । चाहे त्यो कांग्रेस, माओवादी मात्र हैन नयाँ जन्मेको एकीकृत समाजवादीमा पनि । लाग्छ, सबैजना मन्त्री बन्नका लागि जन्मिएका हुन् र पार्टी फुटाएर आएका हुन् । यसले प्रदेश र दलहरु दुवैलाई हित गर्दैन । म नबने को बन्ने र अहिले नबने अहिले मन्त्री बन्ने ? भन्ने सोचवाट सांसदहरु मुक्त हुनु आवश्यक छ । प्रदेशको नाम राख्न नसक्ने अनि अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्रीको भार हामीमाथि थोर्पने काम बन्द हुनुपर्छ ।
एकपटक मुख्यमन्त्रीज्युलाई आग्रह छ, अहिले रहेका तपाईका मन्त्रालय र मन्त्रीहरुले गएको एक सातामा गरेका कामहरुलाई सूचीबद्ध गरेर एकपटक हेर्नुहोस् । तपाईका मन्त्रालय र मन्त्रीहरु के काम गरिरहेका छन् ? अनि फेरि के काम गर्नका लागि मन्त्रालय र मन्त्री थप्दै हुनुहुन्छ । कि कसैलाई जागिर खुवाउनकै लागि मात्र मन्त्री बनाउने हो ? यदि त्यो हो भने त्यसको छुट जनताका करमा तपाईलाई रहने छैन ।
