सम्पादकीय
प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाएर १२ पुर्याउने निर्णय गरेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । सरकारले संविधानले दिएको सीमाभित्रै रहेर कार्यबोझका आधारमा मन्त्रालयहरुको संख्या बढाइएको बताइरहँदा मुख्य विपक्षी एमालेले भने यही विषयलाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो कामको बचाउ गर्नु र विपक्षीले यसको विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, प्रदेशका मन्त्रालयहरुको संख्या र यिनका कामहरुबारे ठोस बहस गर्न भने आवश्यक देखिएको छ ।
शंकै छैन, प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालय संख्या बढाउनुका पछि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनु पर्ने बाध्यता नै मुख्य कारण हो । तर, यो असंवैधानिक भने छैन । नेपालको संविधानले प्रदेशसभाको कूल संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रीमण्डल गठन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशससभाका १९ जनालाई मन्त्री बनाउन मिल्ने प्रावधान संविधानले नै गरेको छ । प्रदेश १ ले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो नौलो अभ्यास पनि होइन । विगतमा शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरुकै पदचाप पछ्याउँदै पछिल्लो समयमा वागमती प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाइएको छ । यदि मन्त्रालय बढाउनु अनावश्यक खर्च बढाउने काम हो भने दलहरुले संवैधानिक व्यवस्थामै पुनःविचार गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । छँदाछँदैको सत्तासुखबाट विमुख भएको झोंकमा एमालेले गरिरहेको अहिलेको विरोध सार्वजनिक खपतको विषय मात्रै हो । अन्यथा संवैधानिक प्रावधान अनुसारको अभ्यास गर्ने अधिकार प्रदेश वा अन्य कुनै पनि सरकारलाई हुन्छ ।
निश्चय नै, सरकार मितव्ययी रुपमा चल्नुपर्छ भन्ने सवालमा दुईमत हुनै सक्दैन । तर, मन्त्रालय संख्या बढाउँदा मात्रै सरकारको खर्च धेरै हुन्छ, मन्त्रालय थोरै हुँदा कम हुन्छ भन्नु गलत हो भन्ने यसअघिको प्रदेश सरकारले प्रमाणित गरिसकेको छ । शेरधन राईको पालामा मन्त्रालय संख्या थोरै थियो । तर, त्यो सरकारले गरेको फजुल खर्च उदेकलाग्दो थियो । पूजाआजा, भोजभतेरमा मात्रै ४२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न बजेट छुट्याएको शेरधन सरकारले दर्जनौ महँगा गाडी खरीद गर्ने, एकै वर्षमा सयौं थान त्यो पनि सबैभन्दा महँगो बाइक खरीद गरेर बाँड्ने, मन्त्रीहरुलाई महँगा आवासको प्रबन्ध गर्ने काम गरेको थियो । त्यति मात्रै होइन, राज्यकोष दोहन गर्न र कार्यकर्ता पोस्न अनेकौं नाममा खर्च गर्ने, काठमाडौंमा अर्थहीन सम्पर्क कार्यालय खोल्ने, विलासी सामानहरु राखेर खर्च बढाउने काममा कार्यकालभरी लागेको एमालेले अहिले मन्त्रालय बढाउँदा खर्च बढ्यो भनेर विरोध गर्नु अर्थहीन छ । बरु थपिएका मन्त्रालयहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेतर्फ उसको खबरदारी हुनु प्रदेशका लागि फाइदाकारी हुनेछ ।
प्रदेशमा एउटै मन्त्रालयमा धेरै कामको बोझ खापिएको सत्य हो । अब विस्तार गरिने मन्त्रिपरिषदले प्राथमिकताहरु पहिचान गरेर द्रुत गतिमा काम गर्ने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नागरिकले पाउँछन् । सरकारले प्रशासनिक खर्च ठूलो आकारमा बृद्धि नगर्ने नीति लिन चाहिँ आवश्यक छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरु सरकारी भवनमै राख्ने, मन्त्रीहरुलाई पनि सरकारी आवासमै राख्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यस्तै कामका आधारमा अनावश्यक सावित भइसकेका कार्यालयहरु हटाउन पनि प्रदेश सरकार सजग हुनुपर्छ । अहिले कायम रहेका करिब डेढ दर्जन अनावश्यक र दोहोरो जिम्मेवारी भएका कार्यालय खारेज गर्ने तदारुकता सरकारले देखाउनुपर्छ । यसो गर्दा मन्त्रालय थपिए पनि खर्च ठूलो नहुने अवस्था आउनसक्छ ।
