सामुदायिक विद्यालय सुधार बहस : प्रधानाध्यापकको ५ वर्षे करार अवधी राखौं

 अभिषेक घिमिरे

नेपालको शैक्षिक प्रणाली खस्कँदो अवस्थामा छ । सुधारका लागि प्रयास नै नभएका होइनन् । तर, कर्मकाण्डी प्रशासन प्रणाली, कमजोर व्यवस्थापन, अदूरदर्शिता र दिशाविहीनता, अनुत्तरदायी सरकार र यसको बलियो संकल्पको अभावमा देशको शिक्षा अभिभावकविहीन अवस्थामा पुगेको छ । बाल कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मका मूल समस्या के के हुन् ? यी समस्याको निकास के हो ? अबको बाटो के हो ? यस आलेखमा यिनै विषयलाई समावेश गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

९० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रधानाध्यापक एक्काइसौँ शताब्दीको विद्यालय नेतृत्व गर्न असक्षम छन् । उनीहरू दुई कारणले असक्षम देखिएका छन् । पहिलो कारणः उनीहरुमा विद्यालय कसरी संचालन गर्ने भन्ने नेतृत्व सीपको कमी देखिन्छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ अधिकांश प्रधानाध्यापकलाई आफूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने थाहा छैन र कतिपय थाहा पाएर पनि गर्दैनन् । दोस्रो कारणः सरकार आफैंले उनीहरुलाई कमजोर बनाएको छ । प्रधानाध्यापकलाई निरिह बनाएको छ । विद्यालय सुधार र विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले दिँदैन । अति आवश्यक स्रोत साधन पनि अभाव भएपछि चाहेर पनि केही गर्न नसक्दा उनीहरुको उर्जा निराशामा परिणत भएको छ । कर्तव्य पालना नगर्ने शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकले कारवाही गर्ने अधिकार छैन । कतिपय प्रधानाध्यापकलाई व्यवस्थापन समितिले कुँजो बनाएर राखेका छन् । स्थानीय राजनीतिक प्रभावले प्रधानाध्यापकको प्राज्ञिक क्षमतालाई कमजोर बनाएर उनीहरुको कार्यकर्ता बन्न बाध्य बनाएको पाइन्छ ।

अधिकांश शिक्षक आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार छैनन् । कर्तव्यच्यूत शिक्षक कर्मचारी बेलगाम जस्तै देखिएका छन् । स्थायी भए पछि जे गरे पनि कसैले केही गर्न नसक्ने आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । ऐनले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणी सदस्यमा बस्न बर्जित गरेको छ । तर, हालै भएका विभिन्न दलका स्थानीय तथा केन्द्रीय अधिवेशनमा खुलेआम निर्वाचनमा उठेर बिजेता भएको समाचार आएका छन् ।

शिक्षक सरुवा तथा नियुक्तिमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष आफैंले दशौँ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाने समस्या समाचारमा आउने गरेका छन् । ‘राम्रा भन्दा पनि हाम्रा’ मान्छेलाई विद्यालयमा प्रवेश गराउने, आवश्यकता र विषय नै नमिले पनि प्रभावका आधारमा शिक्षकको सरुवा हुने गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा कमजोर बन्दै गएको विद्यालयमा अझ धेरै मिहिनेत गरेर विद्यालयको सुधार गर्नु पर्ने हो । तर, अधिकांश यस्ता विद्यालयमा शिक्षाका जिम्मेवार पदाधिकारी र अन्य नेताका श्रीमती र नातेदारलाई दिनभरि घाम तपाउने गरी एकै ठाउँमा सरुवा गरेर ल्याइएको उदाहरण धेरै ठाउँमा देखिन्छ ।

लामो समयसम्म विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको अभाव रह्यो । सरकारले विद्यालय संचालन अनुमति दिए पनि तहगत रूपमा शिक्षकको दरबन्दी दिएन । फलस्वरुप, काम चलाउ शिक्षकको आन्तरिक नियुक्ति गर्ने, त्यही नियुक्तिमा पनि चलखेल गर्ने, अदक्ष शिक्षकलाई पढाउन लगाउने, विषय शिक्षकको अभावमा विद्यार्थीले सम्बन्धित विषय पढ्न नपाउने जस्ता समस्याले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीले नयाँ शिक्षक नियुक्तिको लागि विज्ञापन खुलाए पनि व्यवहारिक रुपमा ती शिक्षक विद्यालय पुग्न अझै एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी अत्यन्त कमजोर छ । कतिपय कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीले पनि राम्रोसँग पढ्न जान्दैनन् । दश वर्षअगाडि कक्षा एकमा भर्ना भएका १४ लाख बालबालिका कक्षा १० मा पुग्दा चार लाख हाराहारीमा मात्र बाँकी रहन्छन् । कता गए खोजी कतै हुँदैन । विद्यालय बाहिर अब बालबालिका छैनन् भनेर सरकारले घोषणा गर्दै गर्दा लाखौंको संख्यामा बालश्रमिकका रुपमा होटल, तथा कलकारखानामा काम गर्दै गरेको देखिएको छ ।

नेपालमा शिक्षा क्षेत्र निरिह हुनुको मुख्य कारण अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो । कुनै पनि राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । घोषणापत्रमा चुनावी खपतका रुपमा केही लेखेता पनि व्यवहारिक रुपमा राजनीतिक दल नाङ्गिएका छन् । व्यवस्थापन समितिमा दलहरुले प्यानल बनाएर नै चुनावमा उठ्ने गरेका छन् । प्रधानाध्यापक छनौट, शिक्षक नियुक्ति, सरुवालगायतका विषयमा खुलेरै आफ्नो दलनिकट शिक्षकलाई राख्ने गरेका छन् । त्यो पनि नसके मोटो रकम नजराना लिएर नियुक्त गर्ने गरेका छन् । केही समययता केही अमुक राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनले विद्यालय प्रवेश गरी अवोध विद्यार्थीलाई दलको झण्डा बोकाउने गरेका छन् ।

अधिकांश विद्यालयमा विद्युत जडान, टेलिफोन, कम्प्युटर, प्रिन्टर जस्ता अति आवश्यक सामाग्री छैनन् । भएकामा शिक्षकले चलाउन जान्दैनन् । कतिपय विद्यालयमा लाखौँ रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका अति आवश्यक यस्ता सामाग्री प्रयोगविहीन र बिग्रिएको अवस्थामा भेटिने गर्दछन् । विज्ञान प्रयोगशाला धुलाम्मे छन् । लाखौँका सामाग्रीको जतन र प्रयोग भएको छैन ।

विद्यालयका शौचालय ठीक अवस्थामा छैनन् । विद्यालयमा कार्यालय सहयोगी वा सफाइकर्मीको अभाव छ । अहिले पनि नेपालका धेरै विद्यालयहरुमा विद्यार्थी जुटको बोरा ओच्छ्याएर पढ्छन् । अभिभावक सचेतना कार्यक्रममा राज्यले ध्यान दिएको छैन । अभिभावक सचेत र जागरुक छैनन् भने विद्यालयको सुधार हुन सक्दैन । सामुदायिक विद्यालयका बालबालिका अत्यन्त विपन्न र पिछडिएको समुदायका छन् । उनीहरुका अभिभावक अधिकांश निरक्षर छन् । चेतनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ ।

विद्यालयको सौन्दर्यकरण, सरसफाई लगायतमा ध्यान नदिँदा विद्यालयले विद्यार्थी आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । विद्यालयमा विद्यार्थीलाई आवश्यक खेल सामाग्री छैन । खेलकुद, नृत्य, संगीत, अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप अति नगन्य मात्रामा मात्र हुने गरेका छन् । शिक्षकसँग आवश्यक सीप तथा तालिमको अभाव छ । शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइका अत्याधुनिक विधि र पद्धति थाहा छैन । कक्षाकोठामा अबलम्बन गरिएको देखिंदैन । प्रविधिको प्रयोग गर्न अधिकांश शिक्षक जान्दैनन् । हाम्रा परीक्षा प्रणाली कर्मकाण्डी जस्ता मात्र देखिएका छन् । परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने लक्षअनुरुप केही वर्षयताबाट एसईई परीक्षा लगायतमा अक्षरांकन विधि अवलम्बन गरिएको छ । तीन घन्टे परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण सिकाइको मापन गर्न नसक्ने भन्दै लागू गरिएको अक्षरांकन पद्धति त्यही तीन घन्टे परीक्षाको जगमा उभिएको छ । अर्थात्, समस्या इन्जीन र च्यासिसमा हुँदा हुँदै त्यसलाई नै फेर्नु वा मर्मत गर्नुको सट्टा डेण्टिङ्ग पेण्टिङ्ग गरेर काम चलाइएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले यही ढंगबाट शिक्षा सुधार गर्न सक्दैनन् । शिक्षा शाखामा पर्याप्त कर्मचारी छैन । भएको जनशक्तिले विद्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्न सकेको छैन ।

सुधारका असफल कार्यक्रम तथा प्रयासः

सरकारले सुधारको प्रयास नै नगरेको हो त ? विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि सरकारले ल्याएका कार्यक्रम अत्यन्त खर्चिला तथा असफल देखिएका छन् । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) विद्यालय क्षेत्र रुपान्तरण कार्यक्रम (एसएसआरपी), प्रारम्भीक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम (ईजीआरपी), दिवा खाजा कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलगायत वार्षिक अरबौं खर्च गरिएका कार्यक्रम कम प्रभावकारी देखिएका छन् । निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि शुल्क लिएर पढाउने सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको भीड बढेको देखिन्छ । पटक–पटक शैक्षिक सुधार हेतु उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएर सुझाव प्रतिवेदन तयार गरिए पनि उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यत्रो प्रयास गर्दा पनि सुधार किन हुन सकेन त ? जवाफ एउटै छ– टाउकोको दबाई नाइटोमा लगाई ! अर्थात् समस्या एकातिर–हाम्रो प्रयास अर्को तिर ।

अब के गर्ने ?

राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार नगर्ने हो भने अबको दश वर्षभित्रमा करिव ४० प्रतिशत आधारभूत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । राज्यको प्राथमिकता सबैभन्दा बढी बालकक्षा र आधारभूत तहको सुधारमा हुनु पर्दथ्यो । तर, त्यसो नभई केही राम्रो अवस्थाका नमुना विद्यालयको नाममा मात्र पैसा छुट्टयाउने परिपाटीले आवश्यकता र महत्वको आधारमा स्रोतको न्यायोचित तथा समतामूलक वितरण नहुँदा कमजोर विद्यालय धरासायी हुन पुगेका छन् । तर, सामुदायिक विद्यालयको समस्या स्रोत साधन मात्र नभई फितलो प्रशासनिक संरचना, कमजोर व्यवस्थापन, अनुत्तरदायी सरकार तथा सरोकारवाला निकाय, स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक गतिविधि भएका कारण सोही अनुसार सुधारको नीति अवलम्बन गरिनु उपर्युक्त हुन्छ ।

सबै भन्दा पहिले शिक्षा नीति २०७६ परिमार्जन र पुनर्लेखन गर्नुपर्दछ । संघीय शिक्षा नियमावली जारी गर्नुपर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार वार्षिक कम्तीमा १५ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म विद्यालय विकास अनुदान दिनुपर्दछ । शिक्षकका राजनीतिक दल आवद्ध संघ/संगठन खारेज गर्नुपर्दछ । उत्तरदायी र जिम्मेवार सरकार हुने हो भने यस्ता कुनै पनि संघ संगठनको आवश्यकता नै पर्दैन ।

शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण प्राधिकरण गठन गर्नुपर्दछ । उक्त प्राधिकरणअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका हरेक पक्षको सुधार र विकासका योजना निर्माण गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक निर्णयको स्वायत्त अधिकार सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । विशेष सेवा सुविधा र अधिकारयुक्त ५ वर्षे करार अवधीको प्रावधानसहित प्रधानाध्यापकको छुट्टै पद सिर्जना गर्नुपर्दछ । कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवा, पुरष्कृत वा सेवाबाट निष्कासनसहितको कारवाही हुने गरी क्षमतावान शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्दछ । हरेक पाँच वर्षमा आवधिक पुनर्ताजगी परीक्षाको व्यवस्था गरेमा शिक्षकले आफूलाई समयसापेक्ष विकास गर्दै लैजान सक्दछन् ।

शिक्षकको तलबमान सबैभन्दा उच्च कायम गर्नु पर्दछ । आधारभूत र बालकक्षाको पुनर्संरचना गरी सबैभन्दा क्षमतावान शिक्षक नियुक्त गर्नु पर्दछ । यो तहमा उत्कृष्ट सेवा सुविधा प्रदान गरेमा दक्ष जनशक्ति आकर्षित हुन सक्दछ । प्रत्येक दश वर्षमा अनिवार्य रुपमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुपर्दछ । तीन घन्टे परीक्षालाई क्रमशः हटाउँदै निर्माणात्मक तथा सुधारात्मक निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसका लागि शिक्षकको पेशागत तथा क्षमता विकासका लागि नियमित तालिम, कार्यशाला आवश्यक छ । अन्त्यमाः समस्याको राम्ररी अनुसन्धान नगरी अनुमान र लहडका आधारामा गरिने सुधारका परियोजनाले गर्दा विद्यालय सुधारमा नकारात्मक असर गरेको छ । शिक्षामन्त्रीले यसतर्फ ध्यान पुर्याएर सोही अनुसार काम सुरु गरे केही वर्षभित्र नै शिक्षामा क्रान्तिकारी सुधार सम्भव देखिन्छ ।

– गोरखापत्रबाट साभार