पुण्य पी अधिकारी
अंकगणनामा सबैभन्दा अघि आउने १ । तर, आफ्नै नामाकरणमा भने प्रदेश १ सबैभन्दा पछि भएको छ । नामाकरणको राजनीति अझै कति लम्बिने हो, प्रदेशवासीलाई थाहा छैन । प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउन नसकेको नामाकरणका विषयले प्रदेश १, वासीको शीर उँचो भन्दा निहुरिएको छ । २०७४ फागुन ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सपथ गरेलगत्तै प्रदेश १, अन्य प्रदेशभन्दा अब्बल अनि विकासका दृष्टिकोणले सबैभन्दा अघि हुने आशा देखाएका थिए । आर्थिक स्रोतलगायत सबै हिसाबले अब्बल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिवद्धताको आशा देखाउँदा प्रदेशवासी निक्कै हर्षित भए । त्यसबेला धेरैले अनुमान गरे, सङ्घीयता मुलुकमा किन आवश्यक छ भन्ने ? प्रश्नको जवाफ प्रदेश १, ले दिनेछ । तर, प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै पाँचौ वर्षमा मुख्यमन्त्री तीन पटक फेरिए । विलासिताका लागि गाडी, भौतिक पूर्वाधार र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले मनलाग्दी खर्च ग¥यो । तर, उपलब्धि भने शुन्यप्रायः छ ।
शेरधन राईले मुख्यमन्त्री हुँदा देखाउन नसकेका सपना द्वितीय मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले देखाए । २०७८ कात्तिक १६ गते सपथग्रहण गरेका तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यतिबेला प्रदेशको नामाकरण हिउँदे अधिवेशनले टुङ्गो लगाउने बताउँदै आएका छन् । नामाकरणको राजनीति अझै कति चल्ने हो, त्यसको भविष्यवाणी सर्वसाधारणले गर्नसक्ने कुरा भएन ।
सात वटा प्रदेशमध्ये दुई प्रदेशले पछिल्लो समयमा प्रदेशको नामाकरणका लागि समय खर्चिरहेका थिए । २०७८ माघ ३ गते प्रदेश २ ले मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम निश्चित गरेपछि यतिबेला प्रदेश १ सभाका लागि प्रदेश नामाकरणको सवाल पेचिलो बनेको छ । सबैभन्दा दुर्गम र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवालमा सबैभन्दा पछाडी रहेको प्रदेश ६ ले २०७४ फागुन १२ गते प्रदेशको नामाकरण कर्णाली र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर तोकेपछि अन्य प्रदेशसभाका सदस्य र सरकारका प्रतिनिधिले त्यसको सिको तत्काल गर्ने बताएका थिए । २०७५ असार १८ मा प्रदेश राजधानी पोखरा र प्रदेशको नाम गण्डकी तय गरिएपछि अन्य ५ वटा प्रदेश नामाकरणमा केन्द्रीत भए । यसबीचमा २०७५ असोज १२ गते गोदावरी राजधानी हुने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश नामाकरण गरियो, २०७६ पुस २७ गते हेटौँडा राजधानी हुनेगरी बाग्मती प्रदेश नामाकरण गरियो, २०७७ असोज २० गते राप्ती उपत्यका राजधानी हुनेगरी लुम्बिनी प्रदेश नामाकरण गरियो । र, २०७८ माघ ३ गते राजधानी जनकपुरधाम र मधेश प्रदेश नामाकरण भएपश्चात प्रदेश १, नामाकरणका हिसाबले फेल भएको छ ।
नामाकरणमा मात्र हैन, अंकगणनामा सबै भन्दा पहिले आउने प्रदेश १, विकास र समृद्धिका हिसाबले पहिलो हुनुपर्ने हो । वास्तविकतामा त्यो हुन सकेन । र, धेरै सवालले प्रदेश १ फेल भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, विलासिता र करोडौँका सवारी साधन खरिदमा भने प्रदेश १ सरकार अब्बल देखियो । जुन चाहना प्रदेशवासीको कहिल्यै थिएन । प्रदेशको नामाकरणमा भूगोल र पहिचानको राजनीति भयङ्कर रूपमा देखिएको छ । राजनीति गर्नेहरूका लागि भूगोल वा पहिचान महत्वको विषय हुनसक्छ । तर, प्रदेश १ बासीमा प्रदेशको नामाकरण भए पुग्छ । पहिचानका हिसाबले इतिहाससँग जोडिएका विषय प्रदेशको नामाकरणका लागि बहसका विषय हुनसक्छन् । पहिचान होस् या भूगोल, लिम्बुवान प्रदेश, विराट प्रदेश वा मेचीकोशी प्रदेश भए प्रदेशवासीलाई पुग्छ । अन्त्यमा २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिएकोमा प्रदेश १ वासी हुनुमा गर्व लाग्छ ।
