सम्पादकीय
सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियानलाई व्यापकरुपमा जनस्तरमा बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले खोप अभियानलाई द्रुतत्तर बिस्तार गर्ने क्रममा गाउँटोलमै अस्थायी डेस्क राख्नेसम्मको तयारी भएको बताउनुभयो । कोरोनाविरुद्धको पहिलो र दोश्रो डोज खोप सातामा छ दिन सबै स्वास्थ्यकेन्द्रबाट नियमित लगाउन र बार वा मिति नतोक्न सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा निर्देशन गर्नुभयो । वास्तवमा महामारीका कारण जीवन जोमिमा राखेर बाँचिरहेका नागरिकका लागि यो सुखद् विषय हो ।
कोरोना महामारीले मानिसको दैनिकी बिथोलेको छ । दैनिकीमात्र विथोलेको छैन आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा नराम्रो असर पु¥याएको छ । त्यसैले कोभिड १९ का हरेक नयाँ म्युटेसनबाट उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक प्रभाव र असरसँग जुध्न, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको बिकास गर्न हरेक नागरिकले खोप लगाउनु पर्छ । सरकारले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउनु पर्छ । अहिलेसम्म देखिएका कोभिडका म्युटेसनहरुमा कोभिड विरुद्धको खोप प्रभावकारीनै देखिएको छ । पछिल्ला भेरियन्टहरुबाट हुनसक्ने मानवीय क्षतिलाई खोपले न्यूनीकरण गरिदिएको विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । त्यस कारणले पनि खोप सबैको पहुँचमा पु¥याइनु पर्ने माग बढेको छ । जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न जसरी पनि सरकारले सबैलाई खोप दिने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।
अहिले १२ वर्षदेखि माथिका नागरिकहरुका लागि खोप उपलब्ध छ । १८ वर्ष माथिका नागरिकहरु धेरैले खोप लगाएका छन् र उक्त उमेर समूहका ८० प्रतिशत बढी नागरिकले केही दिनभित्रैमा खोप लगाइसक्ने देखिएको छ । सरकारले अब १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका र किशोरहरुलाई छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउन क्रियाशील हुनुपर्छ । र, सरकार १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई खोप सिफारिस गरेलगतै नेपालले ल्याउने गरी तयारीमा जुट्नु पर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक ठाउँहरुमा अस्थायी टोली बनाएर खोप अभियानलाई विस्तार गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेपनि त्यसको सुरुवात भने भएको छैन ।
जनतालाई सहज ढंगले सेवा दिने सरकारको योजना भएपनि कार्यान्वयन पक्ष विगतदेखिनै निराशाजनक रहने गरेको छ । त्यसतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ र घोषणा गरेअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा जनताले सहज सेवा प्राप्त गरी सरकारप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनसक्छ । अन्यथा सरकारले जहिल्यै जनताको विश्वासमाथि घात गरेको आरोप खेप्नु पर्नेछ । यस पटक सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जनतालाई महामारीबाट जोगाउँदै आर्थिक क्षति कम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ भन्ने विश्वास पैदा गर्न सक्नुपर्छ ।
