सम्पादकीय
कुनै न कुनै काण्डहरुले मुलुकलाई हरेक महिनाजसो तरंगित पारिरहनु नेपालको विशेषता जस्तै भइसक्यो । यही सन्दर्भमा जोडिन आइपुगेको छ बतास समूह, जसलाई पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नारायणहिटी दरबार संग्राहलयभित्र रिसोर्ट चलाउने अनुमति दिएको रहेछ । बतास समूह ओली र उनको सरकारले पोसेको एक्लो व्यापारिक घराना होइन । यसअघि यति, ओम्नी जस्ता प्रकरणमा ओली सरकारको नियत उदांगो भइसकेको छ । आफूलाई वामपन्थी बताउने दलकै सरकारको पालामा मुलुकको सम्पत्ति सिमित व्यापारिक घरानाको कब्जामा पुर्याउनु र त्यसबाट आर्थिक लाभ हासिल गर्नु भ्रष्टाचारको उत्कर्ष हो । मुलुकका अमूल्य निधिलाई कौडीको भाऊमा मिल्काउने दुष्कर्मका लागि केपी ओली र उनको दल एमाले इतिहासभरी बद्नामी खेप्न बाध्य भइरहनेछ ।
आफ्नो आर्थिक स्वार्थ पूर्तिका लागि यसरी ठूला व्यापारिक घराना पोस्ने एमाले एक्लो दल भने अवश्य होइन । जनताको दुहाई दिने र सत्तासीन भइसकेपछि पुँजीपतिहरुको हितमा मात्रै केन्द्रीत हुने दल र नेता धेरै भइसकेका छन् । अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । ओलीको प्रतिगमन परास्त गर्न सफल भएपछि सत्तामा पुगेका उनीहरु भएकै बेला मुलुकमा मेडिकल माफियाको दादागिरी मौलाइरहेको छ । यद्यपि सरकार र सत्ता गठबन्धन मौन छन् । भन्नलाई गम्भीरता देखाएको बताउने तर व्यवहारमा केही नगर्ने उनीहरुको शैली मेडिकल माफियाको संरक्षकको जस्तो भएको छ ।
यसको प्रमाण हेर्न टाढा जानै पर्दैन, विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेजलाई मात्रै हेरे पुग्छ । जहाँ, अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीहरुलाई पढ्न रोक लगाइएको छ । विद्यार्थी र अभिभावक सरकार गुहारिरहेका छन् । सरकार भने केवल रमिते मात्रै सावित भएको छ । काँग्रेस नेता सुनिल शर्माकै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीमाथि गरिरहेको अत्याचार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देखेको नदेख्यै गरिरहेको छ । काँग्रेस पनि साझेदार रहेको प्रदेश १ सरकारले पनि आँखा चिम्लिदिएको छ । ऐन, कानुन लत्याएर जे चाह्यो त्यही गर्ने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई तह लगाउन सरकार किन विफल हुन्छ ?
यसका पछि हाम्रा राजनीतिक दलहरुको सैद्धान्तिक र आचारणगत विचलनको मुख्य हात छ । हाम्रा दलहरु भन्नलाई जनताको इच्छा नै सर्वोपरी हो भन्छन् । तर, चुनाव लड्नदेखि दलको कार्यक्रम आयोजना गर्न पनि तिनै पुँजीपति व्यापारीको पैसाको भरमा हुन्छन् । जनताको भोटभन्दा व्यापारीको नोटमा रमाउन पल्केका नेताहरुले सत्तासीन भएपछि त्यसको गुण फिर्ता गर्नुपर्छ । नोवेलदेखि बतास समूहसम्मको मनपरीका अघि सबैजसो दल मौन रहनु, फेस सेभिङका लागि आफ्ना विद्यार्थी संगठन अघि सारेर विरोधको नाटक गर्नु सबै यसकै प्रमाण हुन् । जसको पैसाको बलमा चुनाव लडेको हो उसैको सेवा गर्दागर्दै हाम्रा दलहरुले आफूलाई मत दिने जनताको आवश्यकता ठम्याउन सकेका छैनन् । केवल दलालीको दलदलमा फँसेका दलहरुले मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने कोरा कल्पनामा रमाउन जनता अभिषप्त बन्नु दुर्भाग्य हो ।
