सम्पादकीय
विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेजले विद्यार्थी र अभिभावक ठग्न गरिरहेको नांगो प्रयास आलोच्य छ । एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना हुन आएका करिब एक सय विद्यार्थीबाट प्रतिव्यक्ति चार लाखभन्दा बढी रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क लिने नोवेलको अडान मुलुकको प्रचलित ऐन कानुनविपरित छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्क विद्यार्थीलाई नोवेलले अझै पनि कक्षा पस्न दिएको छैन । बुधबारदेखि सुरु भएको कक्षामा धेरै विद्यार्थी सहभागी हुनै पाएका छैनन् । पैसाका लागि विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकारमा अंकुश लगाउने नोवेलको शैली दादागिरीको पराकाष्ठा हो । मेडिकल शिक्षामा चलेको मनपरीको एउटा नमिठो प्रमाण पनि हो ।
अहिले नोवेलले कक्षा प्रवेश दिन रोकेका विद्यार्थीहरुले कानुन अनुसारको रकम बुझाइसकेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसका लागि तोकेको जम्मा शुल्क ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ हो । पाँच वर्षे कोर्सको प्रथम वर्षवापतको १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विद्यार्थीले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बुझाइसकेका छन् । नोवेलले उक्त विश्वविद्यालयबाट पैसा पनि लिइसकेको छ । तर, अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कक्षा पस्नै रोक लगाएर नोवेलले जुन हर्कत देखाएको छ, देशमा मेडिकल माफियाको मनपरी कुन हदसम्म छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । लाखौं पैसा बुझाएर पनि कक्षा लिन नपाइरहेका विद्यार्थीलाई तत्कालै पढाईमा सहभागी गराउन नोवेल तयार हुनुपर्छ । सरकार, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दलहरु सबैको यो विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।
नोवेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्मा सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत हुन् । राजनीतिक पहुँचकै आडमा मेडिकल शिक्षामा मनपरी गर्दै आएका शर्माले विद्यार्थीहरुलाई कमाइको भाँडो बनाउने जुन व्यवहार गरिरहेका छन्, उनको सेवामुखी चरित्रको आवरण खुस्किएको छ । वर्षौं मिहेनत गरेर मेडिकल शिक्षा पढ्न आएका सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई अनावश्यक शुल्कको भार बोकाउने शर्माको शैली कलेज सञ्चालकको होइन, माफियाको जस्तो देखिन्छ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई मेडिकल माफियाको आरोप लाग्ने गरेको छ । सर्वसाधारणलाई जसरी पनि ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुलीको ध्येय नांगो रुपमा प्रकट गर्ने शर्मा पनि मेडिकल माफियाकै रुपमा देखापरेका छन् ।
यसबारे चासो व्यक्त गरेर गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई ठगी मुद्दा चलाउन भनेको छ । तर, गृहको निर्देशन पनि प्रष्ट छैन । ‘विद्यार्थीलाई प्रमाणसहित पेश हुन’ भन्ने मन्त्रालयको निर्देशन हास्यास्पद छ । नोवेलको गेटैमा विद्यार्थी कक्षामा सामेल हुन पाउँ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, गृह मन्त्रालय भने अझै पनि प्रमाण खोज्ने कुरा गरिरहेको छ । यसको प्रमाण नोवेल गेटमा कक्षा पस्ने प्रयास गरिरहेका विद्यार्थी हुन् । स्थानीय प्रशासनले यसबारे कारवाही अघि बढाउन पर्छ । साथै, राजनीतिक दल खासगरी तिनका विद्यार्थी संगठनको मौनता झनै आपत्तिजनक छ । प्रदेश सरकारले समेत यो रमिता हेरेर बस्न मिल्दैन ।
