एमटीयु आइआईटी जस्तै दक्षिण एसियामा चिनिएको प्राविधिक विश्वविद्यालय हुनसक्छ

नेपालमा विज्ञानमा स्नातक सकेर भारत सिक्किमको मनिपाल विश्वविद्यालयबाट सूचना प्रविधिमा स्नातोकोत्तरपछि दक्षिण कोरियाको ‘चोङबुक नेशनल युनिभर्सिटी’बाट विद्यावारिधि गरेका छन् डा. सुभाषश्री पोखरेलले । उनै पोखरेल देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (मनमोहन टेक्निकल यूनिभर्सिटी–एमटीयु)का उपकुलपति छन् । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ४ हात्तीमुढामा रहेको मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गराउन सुनसरीको दुहबी निवासी पोखरेलको प्रमुख भूमिका छ । पहिले उनी मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको मनमोहन प्रोलिटेक्निकका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनकै अवधारणामा तत्कालिन नेकपा प्रदेश १ सरकारले संसदबाट ऐन निर्माण गरेर २०७६ मा मनमोहन पोलिटेक्निकलाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरेको थियो । प्रस्तुत छ देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे भिसी पोखरेलसँग गरेको कुराकानी :

तपाइँलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने अवसर प्राप्त भयो । कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

दुरदर्शी लक्ष्यसहितको अवधारणाले कानुनी रूपमै वैधता पाएको छ र गर्विलो महशुस भएको छ । देशकै गौरवलाई फलाउने फुलाउने अवसर पाएको छु । यसैले जोस जाँगर साथ दक्षिण एसियाकै देखिने र चिनने प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ काम तीब्र रुपले भइरहेको छ । हाम्रो ड्रिम एमटीयूलाई पनि भारतको प्रसिद्ध आइआइटी जस्तै बनाउने रहेको छ । यसैले समस्या झेलेर अनि चुनौती मोलेरै भएपनि त्यसलाई सफल बनाउन लागिपरिरहेका छौं । किनभने अबको २० वर्षमा पनि देशमा सम्वृद्धि आएन भने हामी आन्दोलन गर्दागर्दै सिद्धिने छौं ।

प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा कति धेरै फरक हुँदोरहेछ ?

सानो स्कुलको होस वा ठूलो स्कुलको आखिर हेडसर त हेडसर नै हो । पहिले पनि म पोलिटेक्निकमा हेडसर नै थिएँ । अहिले विश्वविद्यालयमा पनि हेडसर नै छु । फरक कामको क्षेत्र विस्तार भएको मात्र हो । अनि शिक्षालय र विश्वविद्यालयको कामको प्रकृतिमा फरक त हुने नै भयो । किनभने शिक्षालयमा सेमी दक्षता उत्पादन गरे पुग्दथ्यो । तर विश्वविद्यालयमा त स्केलको दक्षता पनि बढाउनुपर्छ । अविष्कार पनि थप्नुपर्छ । पहिले ‘बटम टु टप’ सिद्धान्तले हुन्थ्यो तर अब त ‘टप टु बटम’ थ्यौरी अगाल्नुपर्छ । यसैले जिम्मेवारी अलि फरक र चुनौतीपूर्ण नै छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि रेल र पानीजहाजको पठनपाठन सुरु गर्ने कुरा थियो तर अहिलेसम्म किन सुरु नभएको ?

हामीले पाठयक्रमदेखि अन्य सबै तयारी पुरा गरिसकेका छौं । यही मंसिरदेखि ईन्जिनियरिङतर्फको पढाई थाल्नुपर्ने थियो । इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट पाठयक्रम स्विकृत पनि भइसकेको छ । तर संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले काउन्सिलले पठाएको फाइल क्याविनेटमा लान ढिलो गर्दा कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाइसकेका छैनौ । यसैले पहिलो शैक्षिक सत्र सुरु गर्न ढिलो भइरहेको छ । अब चाँडै फाइल स्विकृत भए प्रक्रिया पुर्याएर फागुनदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ स्नातकतहको पढाई सुरु गर्नेछौं । रेल र पानी जहाजको पढाई पनि त्यहीँभित्र पर्छ ।

कुन–कुन तहमा के–के विषयमा पठनपाठन हुन्छ एमटीयूमा ?

देशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न इन्जिनियरिङ र पारामेडिकल अनि प्लान्ट साईन्स अन्तर्गत विभिन्न विषयमा क्रमशः स्नातकदेखि स्नातोकोत्तर तहको पठनपाठन गर्ने योजना बनाएको छ । एमटुयुले परामेडिकतर्फ मेडिकल ल्याब्रोटोरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ, अप्टोमेट्री, प्याथोलोजी, फार्मेसी अनि प्लान्ट साइन्स अन्तरगत एग्रिकल्चर, फोरेष्ट्री र भेटनरी साइन्सलगायतका विषयमा स्नातकतहको शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र पाठयक्रम पनि निर्माण गराइसकेका छौं । इन्जिनियरिङतर्फको ब्याचलर लेबलको दुई वटा कार्यक्रममको पढाई यसै वर्षभित्र सुरु गराइसक्छौ ।

परामेडिकलतर्फको शैक्षिक सत्र चाँही कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?

हाम्रो योजना पारामेडिकलतर्फको स्नातक तहको चार वर्षे कार्यक्रम पनि यही वर्षदेखि सुरु गराउने थियो । पाठयक्रम बनाएर मेडिकल काउन्सिलबाट स्विकृत पनि गराइसकेका छौं । तर स्वास्थ्य शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले हामीले अनुमति पाउन सकेका छैनौ । हामीले छात्रवृत्ती दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्यौं । तर बजेट अभावले प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ती दिन सकेन । मात्र संघीय सरकारलाई आग्रह मात्र गरिदियो । अनि संघीय सरकारले आफूमातहतको नभएको भन्दै छात्रवृत्ती दिन चाहेन । यसैले चालु वर्ष कक्षा सुरु हुन सकेन । तर आगामि वर्ष सरकारले छात्रवृत्ती दिनेमा हामी ढुक्क छौं ।

हाल एमटीयूले अन्य के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ ?

हामी धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गराइरहेका छौं । छ वटा विषयमा पाठयक्रम निर्माण गराइसकेका छौं । थप पाठयक्रम निर्माण हुँदैछन् । यसै सत्रदेखि इन्जिनियरिङतर्फ चार वर्षे व्याचलरको दुई विषयमा पठनपाठन सुरु हुँदैछ । एमटियुको साधारण सभापछि रजिष्ट्रार र डिन नियुक्त गराएका छौं । कर्मचारी र विज्ञहरु भर्ना गराउन लोकसेवासँग अनुमति मागिरहेका छौं । यसबाहेक आन्तरिक कानुन निर्माण गर्नेदेखि देश र विदेशका विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढीरहेको छ ।

आर्थिक स्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ ?

हामीलाई बजेटको चरम अभाव छ । प्रदेश सरकारले आपेक्षाकृत बजेट दिनसकेको छैन । चालू वर्षमा जम्मा हामीलाई ५ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत त १ करोड १० लाख मात्र छ । संघीय सरकारले ५ करोड निर्माण कार्यका लागि दिएको छ । तर बजेट अभाव भएपनि हामी दृढ इच्छा शक्तिले काम धमाधम गरिरहेका छौं । हामीले टियुसँग अनुभवी रजिष्ट्रार अनि केयुसँग डिन मागेर नियुक्त गराएका छौं । अन्य अनुभवी जनशक्ति हामी आवश्यकता अनुसार नियुक्त गर्दै जाने छौं ।

सरकार परिवर्तनले नयाँ विश्वविद्यालयलाई असर परेको छ कि छैन ?

पक्कै पनि असर त परिहाल्छ नि । किनभने देशको मुल कुरो नै राजनीति हो । अनि राजनीतिमा हलचल हुने वित्तिकै त्यसको असर सबैतिर पर्ने नै भयो । सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई एमटीयूको अवस्था सुरुदेखि बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बुझाउन सकिएन भने बजेट प्राप्त गर्न मात्र नभएर धेरै काममा बाधा पर्छ ।

एमटीयू एउटा पार्टीको मात्र भयो । यसैले विधान शंसोधन गरेर साझा बनाएर क्षेत्र बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको भनाइ छ । के विधान शंसोधन गर्नुपर्छ ?

हामीले एमटियूलाई कुनै एउटा पार्टीका लागि हैन सबैको साझा सम्पत्तिका रुपमा स्थापना गराएका हौं । यसको ऐन पनि स्वायत्त रुपले बनेको छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको नै देशलाई आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । यसैले अहिले नै ऐन नै शंसोधन गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता चाँही म देख्दिन । किनभने हामी जसरी नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले स्थापना गर्न अनुमति दिएको केयू (काठमाडौं यूनिभर्सिटी) अहिले सबैको साझा छ । कुनै पार्टीको भएको छैन ।

अनि एमटियूले आफ्नो सम्बन्ध कसरी विस्तार गरिरहेको छ ?

हामीले काठमाडौं युनिभर्सिटीसँग सम्बन्ध बिस्तार गरेका छौं । केही कुरामा सम्झौता पनि भएको छ । अनुभव आदानप्रदान पनि हुन थालेको छ । अर्को हामीले भारतको आइआईटी– ईण्डियन ईन्स्टिच्युट अझ टेक्नोलोजी) सँग पनि सम्बन्ध बनाउन परिपत्र गरिसकेका छौं । हाम्रो लक्ष्य सन् २०३० सम्म एमटीयुलाई दक्षिण एसियामा देखिने, चिनिने गरि आइआइटी जस्तै बनाउने हो ।

एमटीयुको हालको मुख्य प्राथमिकता के हो ?

भौतिक संरचना र पाठयक्रम निर्माण । जनशक्ति व्यवस्थापन । विज्ञ र दक्ष कर्मचारीहरुको नियुक्ति । चाडै शैक्षिक सत्र सञ्चालन अनि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि गुणस्तरिय पठनपाठन नै हो । सुरुमा हामी पठनपाठन गर्ने विषय अनि हामीसँग भएको भौतिक पूर्वाधारबारेको प्रचारप्रसारमा पनि जोड दिन्छौ ।

एमटीयूले हालसम्म के कस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरिसक्यो ?

हामीले इन्जिनिरिङका लागि विभिन्न ६ प्रकारका ल्याव स्थापना गराइसकेका छौं । अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएर अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकेको छ । पारामेडिकलतर्फको भवन निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । प्लान्ट साइन्सका लागि बोटानिकल गार्डेन पनि स्थापना गराइसकेका छौं । थप आवश्यक संरचनाहरु धमाधम निर्माण गदैजाने छौं ।

एमटीयूले गरिब, सिमान्तकृत र दलित समुदायका विद्यार्थीबारे कस्तो नीति लिन्छ ?

हामीले प्रत्येक विषयको प्रत्येक कार्यक्रममा हरेक वर्ष दुई जना स्थानीयलाई कोटा दिएका छौं । यसबाहेक प्रत्येक कार्यक्रममा २ जना दलित र बाँकी सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका तीन जना गरेर ५ जनालाई थप कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । यसबाहेक दाता र सरकारहरूले दिएका छात्रवृत्तीमा पनि हामी गरिब र सिमान्तकृत दलितहरुलाई भर्ना लिन्छौं । सकेसम्म सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउन भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ । ‘अर्न टु लर्न’ कार्यक्रमलाई पनि हामी प्राथमिकता दिन्छौं ।

एमटीयूले अन्य विद्यालयलाई सम्बन्धन दिन्छ कि दिँदैन ?

सबैभन्दा पहिले हामी हाम्रो आंङ्गिक क्याम्पसलाई बलियो बनाउन प्राथमिकता दिन्छौं । त्यसपछि सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन्छौं । नीजि क्षेत्रलाई सम्बन्ध दिने एमटीयूको नीति नै छैन ।

एमटीयूलाई राम्रो बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले त यसको महत्वलाई बुझेर संरक्षण र सम्वद्र्धनमा विशेष चासो दिनुपर्छ । किनभने प्रदेश सरकारको विश्वविद्यालय भएकोले यो पहिले प्रदेश १ को गौरबशाली सम्पत्ती हो । एमटीयूको मूल संरक्षक प्रदेश सरकार नै भएकोले कुलपति मुख्यमन्त्री र सहकुलपति समाजिक विकास मन्त्री रहनुभएको हो । यसैले प्रदेश सरकारले एमटियूलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । ऐन अनुसार छात्रवृत्ती उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य सबैखाले कार्यको संरक्षण सम्वद्र्धनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अनि संघीय सरकार र पालिकाहरूले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ ?

अनि एमटियू प्रदेश सकारको मात्र नभएर सिंगो देशको सम्पत्ती हो । यहाँबाट उत्पादन भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति देशभरि मात्र नभएर विदेशमा पनि खपत हुन्छन् । यसैले एमटियु प्रदेश १ सरकारको मात्र हो भनेर संघीय सरकारले पन्छिदिनु हँुदैन । बजेट उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्छ । अनि पालिकाहरुले पनि जमिन उपलब्ध गराउनेदेखि सकेसम्मको बजेट दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने हामीले स्थानीयलाई कोटा नै निर्धारण गरेका छौं । अर्को बुढीगंगा गाउँपालिकामा केन्द्रिय कार्यालय भएको एमटियु पालिकाको पनि सम्पत्ती हो ।

एमटीयू भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएर गुणस्तरिय शैक्षिक वतावरण निर्माण भइसकेपछि के कस्तो उपलब्धि हासिल हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त विद्यार्थीहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउँछन् । यसैले पहिलो फाइदा त उनीहरुलाई नै हुने हो । अनि उनीहरुको दक्षता गुणस्तरिय भयो भने अभिभावक र उनीहरुका परिवार पनि लावान्भित हुने नै भए । सँगसँगै रोजगारदाता उद्योग अनि लगानी गर्ने उद्यमीलाई पनि फाइदा पुग्छ । यहाँबाट उत्पादन भएका दक्ष जनशक्ति सबै तहका सरकारले प्राप्त गर्दछन् । जसको फाइदा सिंगो राष्ट्रको विकासमा पर्छ । गरिबी निवारणमा पर्छ । साथै विदेशमा समेत दक्ष नेपाली प्राविधिक जनशक्तिले अवसर पाउनेछन् ।

एमटियूको ‘साईन्स गार्डेन ’बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ?

हामीले विश्विद्यालय भित्रमात्र सीमित नराखी खुला रूपमा सञ्चालन हुनेगरि देशकै पहिलो र ठूलो ‘साईन्स पार्क’ बनाउने योजना तयार गरेका छौं । जमिन पनि हामीसँग तयार छ । तर बजेट अभावमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कम्तीमा पनि एक सय सिट क्षमताको तारामण्डल सहितको ‘साईन्स पार्क’ बनाउन ८५ करोड चाहिन्छ । तारामण्डल र रेष्टुरेन्ट सहितको ‘साईन्स पार्क’ बन्यो भने विश्वविद्यालयको अतिरिक्त आम्दानी त हुन्छ नै सँगसँगै ज्ञानमा आधारित मनोरञ्जनले पनि बढावा पाउँछ । हाम्रो देशमा अहिलेसम्म एउटा पनि तारा मण्डल छैन । तारामण्डल हेर्न हामीले कलकत्ता, दिल्ली वा पटना नै पुग्नुपर्छ । यो पार्क निर्माण भएमा आम मानिसमा विज्ञानप्रतिको बुझाई बढेर जाने थियो । यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

‘बोटानिकल गार्डेन’ को निर्माण सुरु भयो कि भएन ?

हामीले तीन सय प्रजातीका बिरुवा रोपेर ‘बोटानिकल गार्डेन’ सुरु गरिसकेका छौं । तर त्यो प्रर्याप्त होइन । हामीले कम्तीमा दश हजार प्रजातीका विरुवा संरक्षण गर्ने योजना बनाएका छौं । प्रदेशमा पाइने सबै वनस्पतीहरू क्लेक्सन गराउने छौं । बाहिरबाट पनि वनस्पतीहरु ल्याएर संरक्षण गर्नेछौ । यसो भयो भने एकै ठाउँमा सबैलाई आफ्ना वनस्पतीहरू चिन्ने अवसर पनि हुन्छ भने अर्कोतिर जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ । तर बिडम्बना यसबारे प्रदेश सरकारले चासो नै दिएको छैन ।