सम्पादकीय
प्रदेश १ को सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य संस्था विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान लामो समयदेखि तनावग्रस्त अवस्थामा छ । स्वास्थ्य शिक्षाको सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य मानिने र उपचारको पनि भरपर्दो थलो विपी प्रतिष्ठान पछिल्लो समय यी दुवै पहिचान गुमाउने खतरा नजिक पुगेको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको मनपरी, त्यसले निम्त्याएको बेथिति र अस्तव्यस्तताले प्रतिष्ठानको साख निरन्तर गिर्दो छ । यही सन्दर्भमा भर्खरै छानबिन आयोगले सबै पदाधिकारी हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गरेको छ । सिनेट बैठकमार्फत पदाधिकारी हटाउने र विपीलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने इमान्दार प्रयास थाल्न ढिला भइसकेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा नेतृत्वमा रहेको छानबिन समितिले उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीसहितका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरी कारवाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिश गरेको छ । उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीको बहिर्गमनले मात्रै विपीको गिर्दो साख जोगाउन सक्छ ? निश्चय नै यो असम्भव छ । विपीलाई यसको घोषित लक्ष्य अनुसार चल्न दिने–चलाउने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्वले नगरेसम्म समस्या दोहोरिने निश्चित छ । जुन दलको सरकार आयो, त्यही दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने विकृत अभ्यास सबैभन्दा पहिले रोकिन आवश्यक छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो र प्रत्यक्ष संलग्नतामा चयन हुने पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी नबनाएसम्म अवस्था सधैं यस्तै रहनेछ । प्राज्ञिक व्यक्तिहरुमा भन्दा कार्यकर्ता र धेरै नजराना बुझाउने व्यक्तिको खोजीले विपी प्रतिष्ठान तथा अन्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरु ध्वस्त बन्दै गएका छन् । धरानमा लामो समयदेखि चलेको आन्दोलनको माग पनि पदाधिकारी दलीय आधारमा नभई शुद्ध प्राज्ञिक आधारमा हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
यसअघि गठन भएर सरकारसामु पेश भएका प्रतिवेदन तथा सुझावहरु , यसपटक बैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गरे मात्रै पनि धेरै समस्या हल हुनेछ । प्राज्ञिक व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा संस्थाको उन्नयनको प्राथमिकता उच्च हुन्छ । कार्यकर्ता भर्ती गर्दा शक्ति केन्द्र रिझाउने ध्येय बढी हुन्छ । यसर्थ स्वास्थ्य शिक्षाको गमिा जोगाउन तल्लीन रहने पदाधिकारी चयन गर्ने र उनीहरुलाई परिणाममुखी काम गर्न म्याण्डेट सरकारले दिनुपर्छ । अन्यथा पदाधिकारीहरुकै संरक्षणमा आर्थिक अनियमितता चुलिने, शैक्षिक र स्वास्थ्य सेवा बेहाल अवस्थामा पुग्ने नियति दोहोरिनेछ । चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी पढाउने, बिरामीको उपचार गर्ने र अनुसन्धान गर्ने आफ्नो मुख्य उद्देश्यमा प्रतिष्ठान व्यस्त रहने वातावरण तयार हुनुपर्छ । यो दायित्व राज्यको हो ।
