सम्पादकीय
प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईका अघि जे–जति चुनौतीका पहाड छन्, उत्तिकै अवसरको थुप्रो पनि छ । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर प्रदेशको राजकीय नेतृत्वमा पुगेका राईका लागि आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती जति छ, गठबन्धनलाई टिकाइ राख्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । पहिलोपटक राजकीय जिम्मेवारीमा पुगेका उनको खास परीक्षा अब हुनेवाला छ । जहाँ उनले आफूलाई उत्तीर्ण गराउनुपर्नेछ ।
प्रदेश स्थापनाको करिब चार वर्ष भइसक्दासम्म पनि नामकरण हुन सकेको छैन । कुनैबेला दुईतिहाई बहुमत भएको नेकपा कालमा पनि प्रदेशको नामकरण भएन । प्रदेशमा दुईतिहाई बहुमत जुटाएर नाम राख्ने मुद्दा वर्तमान सरकारका लागि फलामको च्यूरा सरह हुनेछ । किनभने, सत्ता गठबन्धनसँग सामान्य बहुमत मात्रै छ । मुख्य विपक्षी एमालेको सहयोग बिना प्रदेशको नाम राख्न सम्भव छैन । तत्काल यो सत्ता गठबन्धनलाई एमाले सहयोग मिल्ने सम्भावना न्यून छ । प्रदेश सरकारको अर्को चुनौती प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नु हुनेछ । राजनीतिक अस्थिरताले उत्पन्न गरेको लथालिंगपनलाई सम्हाल्दै त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन यो सरकारले सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने, प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने र सोही अनुसारका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्थित कार्यशैली अपनाएर सरकार अघि बढ्न आवश्यक छ ।
केही समय अघिसम्म संघदेखि प्रदेशसम्म शक्तिशाली बहुमतमा रहेको तत्कालीन नेकपा विभाजनसँगै कमजोर बन्यो । भदौ ९ मा एमाले पनि विभाजनको भुंग्रोमा परेपछि संघ र चार वटा प्रदेशमा रहेको एमाले सरकार ढल्यो । खासगरी २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै आन्दोलनमा रहेका शक्तिहरुले देशभर सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । अब ओलीलाई आलोचना गरेर आफूले क्षमता प्रदर्शन नगर्ने छुट सत्ता गठबन्धनलाई हुने छैन । प्रदेशको समृद्धिका लागि र प्रदेशबासीको हितका खातिर ठोस् योजना र काम गरेर देखाउनुपर्ने मुलभूत चुनौती नयाँ सरकारलाई छ । प्रश्न गर्ने ठाउँबाट उत्तर दिने आसनमा पुग्दा नयाँ सत्ताधारीहरुले आफूलाई बिल्कुल फरक र क्षमतावान प्रमाणित गर्नैपर्नेछ । अन्यथा यो गठबन्धन र नयाँ सरकार पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी सावित हुनेछ । त्यसबाट जोगिने र जोगाउने दायित्व निःसन्देह गठबन्धनकै हुनेछ ।
