सम्पादकीय
संघीयता कार्यान्वयनमा जानुको अर्थ केवल तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील बन्नु मात्रै थिएन । तिनका माध्यमबाट सुशासन स्थापित गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर अग्रसर तुल्याउनु पनि थियो । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने मान्यताको अर्थ नै त्यही हो । राज्यका अधिकारहरु वडा तहसम्मै विस्तारित र वितरित हुन्छ । जहाँ जनताका प्रतिनिधिले ती अधिकार उपयोग गरेर जनसेवाका काम सञ्चालन गर्छन् भन्ने मान्यताकै आधारमा ‘गाउँमा सिहंदरबार’ को अवधारणा विकसित भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको झण्डै चार वर्षे अवधिमा यी लक्ष्य कति पूरा भए ? यसको वस्तुनिष्ठ मुल्यांकन गर्नैपर्ने खाँचो देखिएको छ ।
भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवदेनले औंल्याएका तथ्यहरुलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अनियमितताका अखडा बनेको देखिन्छ । सुरुदेखि नै संघीयतालाई केवल यसको खर्च प्रबन्धसँग मात्रै जोडेर हेर्नेहरुले यो व्यवस्थालाई ‘खर्चिलो’ भन्दै यसकाविरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने प्रयास गरेको विदितै छ । यस्ता आरोपहरुलाई बल पुग्ने ढंगका गतिविधिहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारले बारम्बार दोहोर्याउनु आपत्तिजनक छ । संघीयता र समावेशीता केवल खर्चसँग जोडिएका विषय होइनन्, सीमान्त नागरिकलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समेट्ने विकल्पहीन पद्दति पनि हो । यही व्यवस्था हाँक्न भनेर जिम्मेवारीमा पुगेकाहरुले नै जथाभावी रुपमा राज्यकोष दोहन गर्ने र आफै अगुवा रहेको प्रणालीको बद्नाम गर्ने क्रम जारी राखेकै कारण सुशासनको आशा टाढाको विषय भएको छ ।
महालेखाको प्रतिवदेनले नऔंल्याइ पनि धेरैपटक प्रश्न उठेका विषयलाई सरकारी निकायले सुनेको नसुन्यै गरे । उदाहरणका लागि प्रदेश १ सरकारको गाडी खरीद, मुख्यमन्त्रीका लागि काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्नेदेखि मन्त्रालयपिच्छे भइरहेका भ्रष्टाचारका विषयले प्रदेशसभा र सञ्चारमाध्यममा सधैं ठाउँ पाए । यद्यपि संघीयता विरोधी खेमाबाट उदाएर त्यही व्यवस्थाको उपभोग गर्न अग्रसर भएको प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा दोहनमै आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्यो । यसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अपरिपक्व कार्यशैली र दोहनकार्यको संरक्षण मुख्य रुपमा जिम्मेवार छ । मुख्यमन्त्री राईले सुशासनका सवालमा कुनै योगदान नगरेको इतिहास बनाएका छन् । यो प्रदेशका लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
एकातिर प्रदेशको यो दुरावस्थाको शिकार बनेका जनताले आफ्नै आँगनको सरकारबाट पनि सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरेका थिए । पारदर्शीता र जवाफदेहीतामा आधारित स्थानीय शासनले मात्रै जनतालाई विश्वस्त तुल्याउँछ । तर, भएका अवसरमा मनपरी गर्ने, पहुँचवालालाई सबै स्रोत र अवसर प्रदान गरेर आफूले त्यहीँबाट फाइदा लिने अपराधमा स्थानीय सरकार लागेको प्रमाण महालेखाको प्रतिवदेन हो । स्थानीय तहमा मौलाएको मनपरीले सुशासनको हुर्मत त लियो नै, जनतालाई शक्तिशाली बनाउने अपेक्षा गरिएको संघीयताकै पनि निरन्तर बद्नाम गरिरह्यो । आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न राजनीतिक व्यवस्थालाई बद्नाम तुल्याउने र जनताको अपेक्षामा पानी खन्याउने जो सुकैलाई पनि जनताले चिन्ने र दण्डित गर्ने सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अन्यथा यस्ता अनियमितताका नेतृत्वकर्ताहरुबाटै शासित भइरहन अभिषप्त बन्नुपर्नेछ ।
