निलहरिको ठग्ने ‘नशा’

विराटनगर । नेपाली वृहत शब्दकोशमा ‘नशा’ शब्दको अर्थ ‘राम्रो नराम्रो जस्तोसुकै भएपनि कुनै काममा तल्लीनताका साथ लाग्ने मानसिक प्रवृत्ती’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नशा लागेका एक व्यक्ति हुन् सुनसरी इटहरीका निलहरि काफ्ले । उनी कुनै पनि नराम्रो काममा लाग्छन् र त्यसलाई विवादित बनाउँछन् । उनको यो नशाले उनी मात्रै नभएर उच्च ओहदाका नेता तथा कर्मचारीलाई पनि विवादित बनाएको छ ।

विराटनगर जुटमिल ठगेको आरोप लागेका निलहरिले कोशी टप्पुका जनता ठग्ने कोशीस गरेको भन्दै अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तिनै निलहरि काफ्लेले प्रदेश १ को वन मन्त्रालयको २ करोड ५ लाख अनुदान रकम पनि ठग्ने प्रयास गरिरहेकै छन् ।

ठगी नम्बर १

पछिल्लो घटनाको रुपमा उदयपुरको बेलका नगरपालिका–३ शुक्रबारेमा बराह हर्बल उद्योग स्थापना गरियो । उद्योगका संचालक तिनै निलहरी काफ्ले हुन् ।

त्यहाँका स्थानीयका अनुसार सुरुमा काफ्लेले जडिबुटी प्रशोधनबाट सुगन्धित कच्चा तेल उत्पादन गर्दै विदेश निर्यात गर्ने कम्पनीलाई बिक्री गर्ने सुनाए । त्यसको लागि लेमनग्रास र सिप्रोनेला जातको वनस्पति कृषकलाई रोप्न लगाए । प्रति १ कठ्ठामा एक लिटर लेमनग्रास उत्पादन हुन्छ भनेर यहाँका कृषकलाई उनले खेती लगाउन लगाए । भरे १० कठ्ठामा तीन लिटर हुँदो रहेछ । किसानको खर्च मात्रै १० हजार । उद्योगले दियो ३ हजार । यहाँका किसानलाई काफ्ले यसरी बेकुफ बनाएका छन् ।

अहिले काफ्ले नेतृत्वको उक्त उद्योगले सम्झौता अनुसार लेमनग्रासको पैसा पनि दिएको छैन । पहिले सम्झौतामा प्रति लिटर लेमनग्रास १ हजार २ सय दिने भनिएको थियो । तर, लिटरको १ हजार मात्र दिइएको स्थानीय बताउँछन् ।

अहिले उनै काफ्लेको पहलमा गत ६ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोसी टप्पुको १७६.२३ हेक्टर क्षेत्रको जग्गामा कबुलियत वन गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा उनै काफ्लेलगायत संलग्न फर्मलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दियो । यसपछि अहिले सो क्षेत्रका प्रभावित १ हजार ३ सय घरपरिवार खेतीपाती र बनिबुतो छाडेर आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका–३ पौरखी सामुदायिक वनक्षेत्रसँग जोडिएको १७६.२३ हेक्टर सप्तकोशी नदी उकास जमिनमध्ये बराह हर्बल एण्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १२५ हेक्टर लिजमा दिएको थियो ।

ठगी नम्बर २

विराटनगर जुटमिलमा सरकारको ६८ प्रतिशत सेयर ३३ प्रतिशतमा मा झार्ने मुख्य खेलाडी पनि उनै काफ्ले हुन् । उनै काफ्ले अध्यक्षमा चयन भएपछि विराटनगर जुटमिल संचालन गर्ने नाममा त्यहाँका सामान बिक्री वितरण गर्नेदेखि सरकारलाई नै अल्पमतमा पारी १६ अर्बको जग्गा हत्याउन सक्रिय भएका थिए ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले ३१ असार ०७२ मा काफ्लेलाई विराटनगर जुटमिलको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । मिलको सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्चको सुरुवात त्यही दिन भएको हो । अध्यक्ष हुनासाथ काफ्लेले सुरुमा उद्योगको अभिलेख केलाए । उनले एक करोड १० लाख चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीमा प्रतिकित्ता १६० रुपैयाँका दरले ६८ हजार सात सय ५० कित्ता सेयर हुनुपर्नेमा ६६ हजार ६ सय ८९ कित्ता मात्र अभिलेखमा भेटिएको देखाए । र, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर हराएको भन्दै बिक्री गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिबाट गराए । यसरी उद्योग स्थापना हुँदा वि।सं। १९९३ मा निर्धारण भएको मूल्यमै प्रतिकित्ता एक सय ६० रुपैयाँका दरले अध्यक्षसहित तीनजना सेयरधनीले सेयर किने ।

१७ पुस ०७३ को बैठकमा अध्यक्ष काफ्ले तथा सदस्यहरू मुकुन्दप्रसाद नेपाल र राजेन्द्र कार्की मात्र उपस्थित थिए । जुटमिलको प्रबन्धपत्र र नियमावलीले जुनसुकै निर्णय गर्दा ५१ प्रतिशत सञ्चालक समिति सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दुई हजार ६१ कित्ता सेयर बाँडफाँडको महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा सातमध्ये तीन सदस्य मात्र उपस्थित थिए । यही बैठकबाट अध्यक्ष काफ्लेले पाँच सय चार कित्ता, सदस्य मुकुन्दप्रसाद नेपालले एक हजार तीन सय ७४ कित्ता सेयर लिए । त्यस्तै, सेयरधनी दिवाकरराज पाण्डेले एक सय ८३ कित्ता लिए । यसरी दुई हजार ६१ कित्ता सेयर गुपचुपमै आपसमा बिक्री–वितरण भयो । त्यस घटनामा तत्कालिन उद्योगमन्त्री बस्नेतका साथै पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको छोरा राहुल महराको पनि संलग्नता रहेको चर्चा गरिन्छ । यद्यपि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन ।

ठगी नम्बर ३

उनै काफ्लेको योजनामा चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ को वन मन्त्रालयमार्फत ‘सेटिङ’ मिलाएर २ करोड ५ लाख रुपैयाँ अनुदान चप्काउने योजना बनेको पनि सार्वजनिक भएको छ ।

उनै काफ्लेको योजनामा प्रदेश १ का उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जगदिश कुसैतका छोरा अर्जुन कुसियैतको गोप्य योजनामा सशर्त अनुदान मार्फतको वनपैदावार लघु तथा साना उद्योग सञ्चालनका लागि सवा दुई करोडको अनुदान रकम मिलेमतोमा बाँडीचुँडी सक्ने योजना बनेको खुलेको छ ।

संघीय सरकार प्रदेशको वन मन्त्रालयलाई २ करोड ५ लाख सशर्त अनुदान दिएको थियो । उक्त अनुदान रकम मन्त्रालयले प्रदेश स्तरीय योजना बनाएर प्रस्ताव गर्नुपर्ने थियो । तर, काफ्लेकै योजनामा मन्त्री कुसियैतका छोरासमेतको संलग्नतामा आफू खुसी कार्यदल बनाएर प्रस्ताव माग गरियो ।

उक्त प्रस्ताव अनुसार इटहरी महानगरपालिका भित्रकै ४ वटा संस्थालाई गुपचुप रुपमा पस्ताव हाल्न लगाइयो । हर्बल भन्ने संस्थाले पनि प्रस्ताव हालेको छ । तर, ति प्रस्तावमध्ये एउटा प्रस्ताव काफ्लेले संचालन गरेको हर्बल उद्योग रहेको छ । अन्य तीन प्रस्तावहरु भने कागजी उद्योगहरु रहेको सार्वजनिक भइसकेको छ । काफ्लेले उदयपुरको राजापुरमा लेमनग्रास र सिटानोललगायतको जडिबुटी खेती गरेर प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका छन् ।

जिल्ला वन कार्यालय सुनसरी स्रोतका अनुसार दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ अनुदानका लागि सुनसरीको रामधुनी र उदयपुरको रामपुरमा उद्योग सञ्चालन गर्ने गरि अलग अलग कम्पनीले मिलेमतोमा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । १४ वैशाखमा पहिलो पटक माग गरिएको प्रस्तावअनुसार पहिले खम्बुवानको राजनीति गर्ने गरेका सुवर्ण राईले महाविरा टिम्बर ईण्डस्ट्रिज पकलीको नाममा हुँदै नभएको काठ ट्रिटमेन्ट गर्ने प्रविधि सञ्चालनका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अनुदानको रकम मिलेमतोमा पचाउने सुटुक्क योजना बनाएकोबारे प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी पाएपछि रोकिएको बताइएको छ ।