विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक दुईदिनदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले संसदमा व्यक्त गरेका विषयमा आपत्ति जनाउँदै क्षमायाचना गर्नुपर्ने र व्यक्त गरेका शब्दहरु रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने एउटा मुख्य माग छ ।
यस्तै नेकपा एमालेभित्र बजेटको विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न बजेट पुनरावलोकन वा परिमार्जन गर्न समिति गठन भई समितिले बजेटमा थप गर्नु पर्ने योजनाहरु विभिन्न दलसँग मागिरहेको विषय असंवैधानिक र गैरसंसदीय भएको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
संसदमा विनियोजन विधेयक अन्तरगत विषयगत मन्त्रालयहरुको विनियोजन माथि छलफल भइरहेको बेलामा सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गुरुङले आफ्नै जिल्लाका अर्को क्षेत्रका सांसद विरुद्ध संसदमै अमर्यादित ढंगले किन प्रस्तुत भए भन्ने चासोको विषय बनेको छ । सांसद तथा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले केही दिन अगाडि संसदमा लिखित रुपमा आफ्ना भनाइ राखेका थिए । जुन मन्तव्यले मन्त्री गुरुङ उत्तेजित भएका थिए । खड्काले संसदमा त्यस्तो के बोलेका थिए जसले मन्त्रीलाई उत्तेजित बनायो ? खड्काले संसदमा गरेको लिखित भाषणको पूर्ण अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
सभामुख महोदय
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट बाँडफााडको रातो किताब र खर्च गर्ने विधि र अख्तियार समेटिएको विनियोजन विधेयक हामीसँग प्राप्त छ । विनियोजन विधेयकले आार्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन गर्न ल्याएको छ छैन, म अर्को छलफलमा आफ्नो धारणा राख्नेछु । तर, आज सभामुख ज्यूको अनुमतिले भौतिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर आफ्ना धारणा लिखित तयार पारेको छु । पढ्न अनुमति चाहन्छु ।
सभामुख ज्यू
१. सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याएको छैन । मन्त्रालय अन्तर्गत हुने झन्–झन् भएन । प्रदेश सरकार पुरानो जिविस हो भनेर मन्त्रीले धारणा राख्नु लज्जास्पद र संघीयता विरोधी छ । यसबारे हाम्रो पार्टीको धारणा दल नेताले राखिसक्नु भएको छ ।
२. जिविसको धारणा राख्नेले कस्तो बजेट बाँडफाँड गर्छन्, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । त्यसैले भौतिक मन्त्रालयको बजेट र विनियोजन मन्त्री र दलालमुखी, गुट केन्द्रीत, संघीयता विरोधी छ भन्न सहजै सकिन्छ ।
३. बजेट वक्तव्य, विनियोजन विधेयक र बजेट विनियोजनको यो रातो किताबका तथ्य तथ्यांक कतै मिल्दैनन् । म भौतिक मन्त्रालयको मात्र तथ्यांक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
क. बजेटमा रु १३ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ७२ हजार अंक छ । तर खर्च गर्न पाउने विनियोजत रकम विनियोजन विधेयकमा चालु रु ९० करोड, ८९ लाख ९८ हजार र पुँजीगत ११ अर्ब ९४ करोड ५० हजार गरि १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ४८ हजार मात्र छ । पुँजीगत खर्च भनेको सार्वजनिक निर्माण खर्च हो । बजेट किताबमा खर्च शीर्षक अन्तरगत व्यय अनुमान वित्तीय व्यवस्थामाा रु. १० अर्ब ७६ करोड १ लाख ८१ हजार छ । अन्य मन्त्रालयले पनि सार्वजनिक निर्माणमा बजेट राख्छन् । राख्नै पर्छ । तर, भौतिकलाई झण्डै १२ अर्ब रकम हुँदा वित्तीय व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । त्यस्तै बजेटको रु १३ अर्ब २२ करोड ४३ लाख ७२ हजारको बजेटबाट १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख ४८ हजार मात्र अख्तियारी दिँदा रु ३७ अर्ब ५३ लाख २४ हजार रकम कसले खर्च गर्छ ? मन्त्रीमार्फत् अपचलन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको देखिन्छ ।
ख. अख्तियारी प्राप्त रकममध्ये पुँजीगतको झण्डै ३५ करोड रकम मन्त्रालयमा अबण्डामा राखिएको देखिन्छ । जुनमा आर्थिक चलखेलको उद्देश्य प्रष्ट हुन्छ ।
४. यस बजेट विनियोजनमा कतिपय सांसदका बहुवर्षे योजना सञ्चालन नगर्ने, कतिपय संचालित वहुवर्षे योजनामा भुक्तानी अभाव हुने गरी एमटिएफसँग बजेटको जुन आधार हुनुपर्ने हो त्यो छैन । बरु मन्त्रीमुखी र गुटीय रक्षाका लागि थुप्रै टुक्रे योजनाहरु थपिएका छन् ।
५. प्रतिपक्ष पार्टीको ससांसद, गुट बाहिरका सांसद र आाफ्नै भित्र मिच्न सकिन्छ भनिएका सांसदका निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाहरु अन्धाधुन्ध काटिएका छन् । । राख्नै पर्ने अवस्थाका योजनाहरुमा समेत सञ्चालन हुन हुन नसक्ने गरी सून्य बजेटको सिद्धान्तमा राखिएका छन् ।
६. विनियोजन बजेटलाई थोरै नियाल्दा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा मुख्यमन्त्रीको जिल्ला भोजपुरमा कुनै पनि शीर्षक उपशीर्षक छुटेका छैनन् र ८० करोड ५९ लाख पुँजीगतमा विनियोजित छ । भौतिक मन्त्री ज्यूको निर्वाचन क्षेत्र ओखलढुंगा ‘क’ मा ५३ करोड २१ लाख छ । त्यो पनि केवल रुम्जाटार, दियाले र कन्तादेवी तीन ठाउँमा मात्र केन्द्रित । सँगै कार्यान्वयन हुने छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बुका लागि मात्र २० करोड २१ लाख मात्र छ । मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र ओखलढुंगा ‘ख’ को तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक लागेन । विकास निर्माण गर्ने दायित्व सरकार र मन्त्री ज्यूहरुको हो । म प्रतिपक्ष सांसद हुँ । जनताका आवाज र देखेका आवश्यक विषय सदनमा राख्ने काम हो मेरो ।
सभामुख महोदय
म यो किन भनिरहेको छु भने केही समय पहिले मुख्यमन्त्री ज्यू भौतिकमन्त्री ज्यूका साथमा पुष्पक विमान चढेर रुम्जाटार स्मार्ट सिटीको कुनै पाँच तारे होटलको छतमा ओर्लिनु भएछ । त्यहाँ आराम गरेर सोही पुष्पक विमानद्वारा किसानले घाँस दाउरा बिसाउन बनाइने र बनाएका चौतारीहरुको शिलान्यास र उद्घाटनमा पुग्नु भएछ । साथमा कमिसनको पैसाले पालिएका पत्रकारका भेषधारी चाटुकार उपस्थित गराउनुभएछ । त्यहाँको शिलान्यास, उद्घाटनमा सम्बोधन गर्दै मोहन खड्का के को जनप्रतिनिधि हुन सक्छ ? उसले तपाईंहरुको विकास गर्न सक्दैन । भौतिक मन्त्री तिर देखाउँदै म उहाँलाई पावरफुल मन्त्री बनाउँछु । ओखलढुंगाको विकास झिलिमिली पार्छन् भन्नुभएछ । यो कुरा तिनै चाटुकारका यूट्युव र सामाजिक सञ्जाल मार्फत देख्ने अवसर पाएँ ।
त्यस्तै गतवर्ष नै भौतिक मन्त्रीले तेरा निर्वाचन क्षेत्रका ४२ योजना काटिदिएँ खिस मेरो तागत भनिसक्नु भएकोले निर्वाचन क्षेत्रबारे मैले धेरै भन्नु परेन । तर उहाँले
१. गतवर्ष ओखलढुंगा ‘ख’ का योजनाको रकमान्तर गरि रुम्जाटार स्मार्ट सिटीमा सुन्दर सडक बनाउनु भयो । दसैं तिहार पछि नामो निशान रहेनन् ।
२. यस वर्ष सबै कार्यालय प्रमुख डिइहरुलाई स्मार्ट सिटीमा नै हाजिर गराई ‘ख’का योजना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दिनुभएछ । चालु आव.व.मा रकमान्तर गर्दै स्मार्ट सिटीमा सुन्दरता र सम्पन्नता थपिरहनु भएको छ । त्यतिले पुगेनछ क्यारे यो वर्ष ओखलढुंगा ‘ख’ मात्र होइन सोलुखुम्बु र खोटाङ जिल्लाका जनता आवासका घरहरु करोडौं भुक्तानी नदिने गरि स्मार्ट सिटीमा भव्य आवास कोलोनीहरु निर्माण गरिरहनु भएको छ । आगामी आ.व. २०७८/७९ को यो विनियोजनमा आठ स्थानीय तहमा बन्ने ४० वटा जनता आवास घर निर्माणका लागि रु ५ लाख विनियोजन गरेर ठूलो योगदान पुर्याउनु भएकोमा भौतिक मन्त्री ज्यूलाई धन्यवाद छ ।
३. मुख्यमन्त्री ज्यूको उद्घाष कार्यान्वयन गर्न यो बजेटमा मन्त्रीज्यूले लिखु नदी करिडोर सडक, लिखु तटबन्ध, हर्गो पहिरो नियन्त्रण, मोलुङ तटबन्ध, दूधकोशी जयरामघाट तटबन्ध जस्ता कयौं योजनामात्र होइन यस सुख्खा क्षेत्रमा लिफ्टिङ खानेपानीका कयौं योजना कटाउने र राखिएका योजनाहरुमा ३ लाख र ५ लाख र लिफ्टिङ सिंचाइमा १ लाखसम्मको भारी बजेट राखिदिएर ठूलो गुन लगाउनुभएको छ । त्यहाँका जनतालाई पानी खान पाउने, सुखी हुने तिमीहरुको कुरा म मन्त्री हुँदासम्म पुरा हुन दिन्न भनेर देखाइदिनु भएको छ । विकास पाउन रुम्जाटार, दियाले, कुन्तादेवी जन्मनु पर्दथ्यो भन्ने पुष्टि गर्नु भएको छ ।
अन्त्यमा मुख्यमन्त्री ज्यूलाई ओखलढुंगामा गरेको उद्घोष यस बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्नु भएकोमा मुरिमुरी धनयवाद दिँदै यो बजेट प्रदेशको समृद्धि, विकासमा छैन, यो केवल जनतालाई ढाँट्ने र गुटीय रक्षा गर्ने र आफ्नै मूल्य मान्यता विपरीत छ । बजेट संशोधन अनिवार्य आवश्यक छ भन्दै म मेरा भनाइहरु यहीँ अन्त्य गर्दछु, धन्यवाद ।
