विराटनगर । घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्ने मुद्दालाई प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले प्राथमिकताका साथ उठाउदै आएकी छन् । त्यसका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेर सम्भावना अध्ययन गरिरहेको बेला लुम्बिनि प्रदेशमा पर्ने गुल्मी जिल्लाको मालिका गाउँपालिकाले कोदोको रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने निर्णय गरेर प्रदेश १ सरकारको योजनालाई उछिनेको छ ।
मालिका गाउँपालिकाले गाउँसभाबाट घरेलु मदिरा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन पारित गरेर कोदोको रक्सी ब्राण्डिङ कार्यलाई कार्यान्वयन तर्फ बढेको हो । ऐन पारित भएसँगै लुकिछिपी उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिराको उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ । यसका लागि गाउँपालकिाबाट अनुमति लिने पर्ने छ ।
प्रदेश १ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न कार्यदल बनाएपछि कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर बहस भएको थियो । उद्योग मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने उत्पादन ब्राण्डिङको विषय सामाजिकले बढाएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । कतिपय सांसदहरुले घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री वितरण, ब्राण्डिङ आदि काम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको उक्त निर्णयले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्न र त्यसको विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरी राजश्व आम्दानी गर्न प्रदेश सरकारलाई भन्दा स्थानीय तहलाई नै सहज हुने उदाहरण दिएको छ ।
स्थान अनुसार फरक फरक अन्न उत्पादन हुने र कोदो वा कुनै एउटा वस्तुबाट बन्ने मदिरालाई मात्र ब्राण्डिङ गर्दा उत्पादन विविधिकरण वा अन्य वस्तुबाट बन्ने रक्सीको विषयमा अन्यौल हुने भएकोले पनि यो विषय स्थानीय तहकै हुनुपर्ने उनीहरुको मत थियो ।
घरेलु मदिरा कोदो, मकै, चामल(कनिका), केरा, भोगटे, लगायत विभिन्न जातका अन्न तथा फलफूलबाट उत्पादन गर्ने गरिएको छ । त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नो उत्पादनका आधारमा उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्दा उत्पादनमा विविधता आउने र बजारमा फरक फरक ब्राण्डका बीच प्रतिष्पर्धा हुने सम्भावना रहन्छ ।
मालिका गाउँपालिकाले पनि देशका विभिन्न स्थानमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको अध्ययन गरेपछि कानून निर्माण गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए । उनले स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने कोदो र विभिन्न फलफूल खेर गहिरहेकाले त्यसबाट गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्ने बताए । नेपालको सविधान २०७२ को अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मालिकाले घरेलु मदिरा सम्बन्धी ऐन जारी गरिको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले मालिका गाउँपालिकाको अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर स्थानीय तहलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
