विराटनगर । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेश सरकारको बजेटलाई पुरानो जिविसको जस्तो बजेट भनेका छन् । प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकबाट प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०७८ मा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री आङ्बुहाङले बजेटप्रति स्वयंको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
बुधबार मात्रै बिचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न प्रदेशसभाका सांसदहरुको अरुचि देखिएको थियो । बजेट सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल एक जना सांसदले मात्र भाग लिए । उनले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिएपछि बुधबार नै विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
जवाफका क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बुहाङल प्रदेश सरकारको बजेट पुरानो जिल्ला विकास समिति(जिविस)को जस्तो भएको बताएका हुन् । ‘प्रदेशको बजेट पुरानो जिविस टाइपको भयो,’ मन्त्री आङ्बुहाङले भने ‘केन्द्रले दिएको बजेट यहाँ बाढ्ने जस्तो मात्र भयो ।’ बजेट विनियोजनको यस्तो प्रकृति रहनु चिन्ताको विषय भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेशको अधिकार सूचिहरुमा करको सीमित क्षेत्रहरुमा मात्र प्रदेश सरकारको सहभागिता रहने भएकोले करको दायरा बिस्तार गर्न नसकिएको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए । ढुंगागिटी, दहत्तर बहत्तर, पर्यटन, मनोरञ्जन, कृषि आय कर आदि मात्र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकोले दायरा बढाउनका लागि सरकारले राजश्व अध्ययन समिति बनाएर जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारको बजेटका सम्बन्धमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विधेयकमा सांसदहरुको ध्यान कम गएको टिप्पणी गरे । उनले राजश्व र व्ययको अनुमानमाथि प्रदेशसभामा घनिभूत छलफल भएको र बजेटका विभिन्न पाटापक्षलाई केलाउने प्रयत्न भएपनि आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न सांसदहरुको रुचि नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । राजश्व र व्ययको अनुमानमाथि उठेका प्रश्नहरुको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले अत्यन्त सतही र हलुका जवाफ दिएका कारण आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न सांसदहरुले रुचि नदेखाएको तर्फ उनले संकेत गरेका थिए । सदनमा बोल्दै नेता यादवले भने ‘राजश्व र व्ययको अनुमानमाथि घनिभूत र तथ्य तथ्यांकसहित छलफल भयो तर मन्त्रीको जवाफ अत्यन्त हलुका र स्वभावैले औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो ।’
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीय सरकारको निगाहबाट प्रदेशहरु चलिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको भन्दै यादवले सरकारले आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ कुनै सिर्जनात्मक कामको थालनी नै नगरेको टिप्पणी गरे । विगतदेखि अहिलेसम्मका सबै आर्थिक विधेयकहरु कपिपेष्ट झैं रहेको भन्दै करका नयाँ क्षेत्रको खोजी नगरिएको, करमा सहुलियत दिन सकिने क्षेत्रहरुको पहिचान नगरिएको भन्दै यादवले सरकारले आवश्यक मिहेनत नै नगरेको टिप्पणी गरे ।
प्रदेशसभा बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै सांसद राधा थापाले सरकारले कोभिडबाट प्रभावित विपन्न समुदाय र बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनतालाई गाँस, बास र कपासको उचित प्रवन्ध गर्न माग गरिन् । उनले विपक्षी सांसदहरुले प्राथमिकताका साथ सिफारिस गरेका योजनाहरु विगत केही वर्षदेखि सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरिन् ।
