काठमाडौं । सरकारले रेशम चौधरीलगायतमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने र उनीहरुको रिहाई गर्न पहल गर्ने सहमति थारुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिसँग गरेको छ ।
सरकारको वार्ता टोली र संघर्ष समितिको वार्ताटोलीबीच भएको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा रेशम चौधरीलगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिएर कानुनसम्मत रिहाइको लागि पहल गर्ने उल्लेख छ ।
कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीसहितको हत्या आरोपमा चौधरी पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् । उक्त घटनामा संलग्न धनीराम चौधरी, रेशलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथिको मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाइका लागि संविधान तथा कानुनसम्मत पहल गर्ने सहमति सरकारले जनाएको हो ।
कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र थारु कल्याणकारी सभा,थरुहट–थारुवान संघर्ष समितिबीच भएको वार्ताका क्रममा ६ बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार थरुहट–थरुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने,घाइतेको उपचार गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था गर्ने तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ । थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ । संयुक्त संघर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी,पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्द प्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ ।
