विराटनगर । प्रदेश १ संसद्का विपक्षी दलहरुले तत्काल बजेट अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । सरकारले यसअघि निरन्तर संसद् छल्न खोजेको स्मरण गर्दै विपक्षीहरुले सरकारले बजेट पनि संसद् बाहिरबाट ल्याउने प्रयासमा लागेको आशंका गर्दै प्रदेशसभा बाहिरबाट बजेट नल्याउन खबरदारी गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चसहितको दलहरुको बैठकले संसद् अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग पनि गरेका छन् । उनीहरुले कोरोना कालमा प्रदेश सरकार सुस्त भएको भन्दै त्यसबारे संसदमा छलफलको आवश्यकता रहेको औल्याएका छन् ।
बैठकपछि दलहरुले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा लकडाउनको अवधिमा पीडित बनेका नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन पनि माग गरिएको छ । प्रदेश कार्यविधि ऐन र प्रदेशसभा नियमावली अनुसार बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छैन । प्रदेशहरुले हरेक असार १ गते आगामी वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरेका छन् ।
संघीय बजेट जेठ १५ गते ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संविधानले गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि भने संविधानमा त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर, कानूनद्वारा प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरुले असार १० गते वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदलाई वेवास्ता गर्ने सरकारी शैलीको विपक्षीहरुले आलोचना गरेका छन् । ‘संसद् जिवित रहेको अवस्थामा यहाँबाट भागेर जाने प्रयासविरुद्ध हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौं’, काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले भने । भ्रष्टाचारविरुद्ध सदनमा आवाज उठ्ने त्रासले संसद् छल्न सरकार लागेको उनको आरोप थियो ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसद् छलेर बजेट ल्याउने प्रयासमा सरकार रहेको आरोप लगाए । ‘यस्तो अलोकतान्त्रिक कदम चाल्ने सरकारी तयारी हो भने त्यसको प्रतिरोध हुनेछ’, आङ्बोले भने ‘हामी तत्कालै प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउन माग गर्दछौं ।’ नीति तथा कार्यक्रम नै छल्ने र माथिकै सरकारको सिको गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने ध्यानमा सरकार रहेको भन्दै पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका उनले अघिल्लो वर्ष पनि कोरोना कारण देखाएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भनेर दबाब आउँदा आपूmले अस्वीकार गरेको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले जनप्रतिनिधि निकाय संसदलाई छलेर सरकार सञ्चालनको प्रयास स्वेच्छाचारी भएको बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारलाई बेलैमा सचेत गराएर सजिलो बनाईदेको बताउँदै नचेतेमा कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।
नेपाली कांग्रेस दलका नेता राजीव कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्र दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपा नेपा दलका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दलका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संसद विघटन अधिनायकवाद उन्मुख भएको ठहर पनि गरिएको छ । यस्तै कोभिड महामारीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति शून्य भएकोले सरकारले अस्पताल, आइसोलेसन र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार गराउन र बन्दाबन्दीको कारण प्रभावित मजदुर, किसान, उधोगी, व्यवसायी, शैक्षिक तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
अघिल्लो वर्ष जेठ १३ गतेबाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो भने १६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित भई पूर्व बजेट छलफल सकिएको थियो । यसपटक जेठ १२ गतेसम्म प्रदेश सरकारले आठौं अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस पठाएको छैन ।
सामान्यतया सात दिनको समय दिएर अधिवेशनको मिति तोक्ने अभ्यास रहेको प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताउँछन् । यदि यही अभ्यास अनुसार सदन बोलाउँदा पनि समय धेरै पछि धकेलिसकिएको छ ।
प्रदेशको सातौं अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको थियो । त्यसयता सरकार निरन्तर संसद छल्ने प्रयासमा लागेको थियो । फागुन ७ गते सुरु भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन अवधिको अधिकांश दिन संसद बैठकमा उपस्थित नभएका मुख्यमन्त्री राई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन वैशाख ५ गते मात्र बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
प्रदेश सरकारले वैशाख ५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरि प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।
