विराटनगर । प्रतिपक्षको विरोधका बीच प्रदेशसभाको सातौं तथा हिउँदे अधिवेशन आइतबारबाट अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीबाट प्राप्त सातौं अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्बन्धी पत्र वाचन गरी सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
आइतबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएका विषयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्बोधन गर्ने कार्यसूचि तय गरिएको थियो । प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनका क्रममा पहिलो पटक बैठकमा सम्बोधन गर्न उपस्थित हुनुभएका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण सम्बोधन गर्न पाउन भएन ।
चैत २६ गते यताका प्रदेशसभाका सबै बैठक प्रतिपक्ष दलहरुले अवरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पारित बजेटमा उल्लेख भएका प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
लगातार प्रदेशसभा अवरुद्ध भएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहजीकरणको प्रयत्न गर्नुभएको थियो । तर सो बैठकमा मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित हुनुभएको थियो । लगतै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सरकारले प्रमुख योजना कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सुनिश्चितता नगरेपछि बैठक निष्कर्शमा पुगेको थिएन । आइतबार मुख्यमन्त्री राईले संसदबाटै प्रतिपक्षी दलहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको भनेपनि विपक्षीहरुको अवरोध गरे । अवरोधकै बीच सभामुख भण्डारीले सातौं अधिवेशन कुनैपनि कानून पारित नगरी अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभयो ।
माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनमा जम्मा आठवटा बैठकहरु भएका थिए । कानून अधिवेशनको रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा कृषि अनुदानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र दर्ता गराएको थियो । सुरुवाती चरणका संसदका चार बैठकहरु बिजनेश अभावमा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । केवल औपचारिकतामा टुंगिएको थियो । विपक्षी दलहरुको अवरोधले गर्दा उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुन भने सकेन ।
यसैबीच बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विपक्षीहरुले प्रदेशसभा उठाउँदै आएका मुद्दाहरु सम्बोधन नगरी र विपक्षीसँग समझदारी नगरी हठात् बन्द गरेको विरोधमा बैठकमै सांसदहरुले नाराबाजी गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीको भाषण भन्दा बजेट कार्यान्वयनको ठोस सुनिश्चितता खोजेको बताउनुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपक्षी दलहरुको सरोकार सम्बोधन गर्नकै लागि पटक पटक सर्वदलीय बैठक गरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले आइतबार सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले सरोकार सम्बोधन गर्न तयारी गरेरै बैठकमा आउनुभए तर विपक्षी दलहरुले अवरोध गरेका कारण समस्या भएको टिप्पणी गर्नुभयो । विपक्षी दलहरुले प्रदेश सरकार प्रतिपक्षीप्रति असहिष्णु भएको भन्दै लगाएको आरोप सत्य नभएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सरकार अलोकतान्त्रिक ढंगले चलेको भन्दै सरकार विरुद्ध अब कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो । मुख्यमन्त्रीले सरकारमा बसिरहने समान्य नैतिकतासमेत गुमाएको भन्दै सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी हुनसक्ने संकेतसमेत गर्नुभयो । उहाँले दलहरु छलफलमा रहेको भन्दै संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने बताउनुभयो ।
