काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको रुपमा अलग–अलग रहने गरी सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते गरेको फैसलाको पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा आज दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट संस्थागत नजिर वा कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएकोले पुनरावलोकनको माग गरिएको छ ।
प्रचण्डले एमाले र माओवादीलाई अलग गरिदिने फैसला संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा नाघेर सर्वोच्च अदालतले कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने गरी फैसला गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
‘यो केवल राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सिर्जना गरिदिने, एकीकरण भइसकेको दललाई टुक्र्याउने, अलग–अलग दल कायम गरी दिने, दल गठन र विघटन जस्तो विशुद्ध राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारीको सीमा रेखा नाघेको प्रष्ट देखिएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि, कोही पनि बाँकी रहँदैन । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावको भागिदार स्वयं अदालत बन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्तछ ।’
प्रचण्डले दिएको निवेदनको पूर्ण पाठ
