विराटनगर । नेपाल सरकार र नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लब) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच गत फागुन २० गते सम्झौता भएपनि प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा थुनामा रहेका उसका कार्यकर्ता अझै छुटेका छैनन् ।
सरकार र विप्लब नेतृत्वको नेकपाबीच भएको ३ बुँदे सम्झौतामा विप्लब समूह शान्ति प्रक्रियामा आउने, सरकारले उसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र थुनामा रहेका कार्यकर्ता रिहा गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारसँग भएको सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लबले काठमाडौंमा संयुक्त समारोह गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । सम्झौता भएपछि पार्टीका उपल्लो तहका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित केहि कार्यकर्ता रिहा भएका थिए । तर, सम्झौताको २ साता वित्दा पनि प्रदेश १ का विभिन्न कारागारमा रहेका ३७ जना कार्यकर्ता रिहा भएका छैनन् ।
सरकार र विप्लव समूहबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले कार्यकर्ता रिहा गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारागारमा रहेका विप्लवका नेता कार्यकर्ताको संख्यासहितको रिर्पाेट मन्त्रालयमा पठाएपनि रिहाइको प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले गृह मन्त्रालयमा मोरङ कारागारमा रहेका विप्लवका नेता तथा कार्याकर्ताको संख्या र विवरण पठाइएको जानकारी दिनुभयो । तर, मन्त्रालायले उनीहरुलाई रिहा गर्न आदेश नदिएको उहाँको भनाइ छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका इन्चार्ज माइला लामासहित ३७ नेता कार्यकर्ता प्रदेश १ का विभिन्न कारागारमा छन् । लामा संखुवासभाको खाँदबारीमा कारागारमा थुनिएको पार्टीले जनाएको छ । खाँदबारीमा लामा, जिल्ला इञ्चार्ज देव गुरुङसहित १० नेता कार्यकर्ता छन् ।
मोरङ कारागारमा विप्लवका ५ कार्यकर्ता थुनिएका छन् । विप्लव समूहले २३ मंसिर २०७७ मा मोरङको मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि माघ ७ गते पक्राउ परेका सो पार्टीका मोरङ इञ्चार्ज डिबी सिलवाल भनिने धनबहादुर विकमलाई हत्या अभियोगको मुद्दामा पुर्पक्षको लागि कारागार चलान गरिएको हो ।
शिक्षक श्रेष्ठलाई अपहरण गर्ने ६ जनामध्ये एक जना विक भएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य ५ जनाको खोजी जारी भएकै बेला सरकार र विप्लव समूहबीच सहमति भएको थियो । सो मुद्दामा विप्लबसहित धेरै नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रतिवादी बनाईएको छ ।
