विराटनगर । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका विरुद्धमा परेको अविश्वासको प्रस्ताव अन्यौलमा परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभामा पनि तत्काल कायम रहेको नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्र नै कायम रहेको पत्र पठाएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव अन्यौलमा परेको हो । प्रदेश सभामा नेकपाका ६७ सदस्य रहेकोमा एमालेमा ५१ र माओवादी केन्द्रमा १६ जना छन् । यसअघि नेकपाका ३७ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
दल अलग भएपछि अविश्वासको प्रस्तावमा कानुनी जटिलताहरु देखिएकाले कानुनी परामर्श गरिरहेको सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले बताएका छन् । ‘अविश्वासको प्रस्तावको विषयमा भन्ने हो भने त्यहाँ पनि विधि र प्रक्रिया छन्, नेकपाका संसदीय दल र नेकपा भनेर राखिएको छ, अब दुई दल फरक फरक भएपछि अब त्यसमा जटिलता ल्याएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘आगामि प्रदेशसभाको चैत २ गते बस्ने बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्दैन, हामी कानूनी परामर्शमा छौं ।’
उहाँले निर्वाचन आयोगको पत्र संसद सचिवालयमा आएको पनि बताए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगबाट नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलगअलग दलको रुपमा रहेको पत्र सचिवालयमा प्राप्त भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘आयोगले सर्वोच्चको फैसलालाई कोड गरेर भनेको छ, सोही अनुसार माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’
उक्त प्रस्ताव लामो रस्साकस्सी पछि फागुन ९ गते टेबल भएपनि छलफलमा भने गएको छैन । उक्त अविश्वास प्रस्तावमा माओवादीका १५ र एमालेका २२ जनाको हस्ताक्षर रहेकोमा एमालेका ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरिसकेका छन् ।
सरकारलाई गरेको समर्थन माओवादी केन्द्रले औपचारिक रुपमा फिर्ता नगरेसम्म सत्ता पक्षकै बेन्चमा रहने संसदीय व्यवस्था छ । माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फर्ता लिएको खण्डमा भने प्रदेश सभामा उनीहरुको बस्ने व्यवस्था पनि अलग्गै राख्ने प्रदेश सभा सचिवालयले तयारी गरिरहेको छ ।
नेकपा एकीकृत रहँदा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका मुख्यमन्त्री राईको सरकार अब सुरक्षित बनेको छ । दलको नेताको पद सुरक्षित रहेको र प्रदेश सभामा पनि एमालेको एक्लै बहुमत रहेकाले सरकार सुरक्षित हुने भएको हो ।
