विराटनगर । निर्वाचित झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले गरेको अलोकपृय निर्णयवारे सर्वोच्च न्यायालयले १३ गते बिहीबार फैसला सुनाउने भएको छ ।
सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र रास्ट्र प्रमुख रास्ट्रपतिले सम्विधानका धारा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबिपरित पुस ५ गते चालेको कदमले कानूनी मान्यता पाउने या बेलगाम गतिविधिमा ब्रेक लाग्ने त्यो दिन टुंगो लाग्नेछ ।
दुई महिनादेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको संबैधानिक इजलासको सर्वसम्मतिबाट आउने फैसलाले बिघटित प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताउने आमअपेक्षा गरिएको छ ।
जनआस्थाबाट साभार
