मुख्य समस्या बजेटमा

दुई दशकदेखि अलपत्र विराटनगर चक्रपथ

विराटनगर । वि.सं. २०५४ सालदेखि थालिएको विराटनगर चक्रपथ निर्माण परियोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

विराटनगरको समग्र विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यका चक्रपथ निर्माणको कार्य थालिएको थियो । तर बजेट अभाव र मुआब्जा विवादको कारण विगत २३ बर्षदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले पुर्णता नपाएको हो । मुख्यतः बजेट अभावकै कारण चक्रपथ निमार्णको कार्य अलपत्र परेको हो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०५४ सालमा ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका थिए । चक्रपथको मोरङको दरैयादेखि ग्रामथान जोड्ने क्षेत्रमा केही ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने काम नै बाँकी छ ।

गुणस्तरहीन निर्माण भएकाले चक्रपथ पिच भएको खण्ड पनि भत्किएको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर पिच भएकोले समस्या भएको हो । रोड बनेको ठाउँमा पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबानको समस्या पनि छ ।

संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालयको मातहतमा रहेको चक्रपथ परियोजना अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण भएको छ । चक्रपथ निमार्णको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मंसिर १६ मा पुर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य थालेको थियो । कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपुरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटर मात्र काम भएको छ ।

अहिलेसम्म उक्त योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ । चालु आ.ब.को साउनमसान्त यता पनि निर्माण कम्पनीले काम गरेको भएपनि निमार्ण कम्पनीले अझै ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कार्यालयका अधिकृत सोहन महासेठले बताउनुभयो । चक्रपथ निर्माणका लागि संघीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । एकमुष्ठ बजेटकै अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउन सकेको छैन ।

मुआब्जा विवाद

पहिलेको ८ वटा गाउँ विकास समितिलाई समेटने गरि थालिएको ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको ३७ किलोमिटरमा ट्रयाक खोलेर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य भईसकेको छ । ३ किलोमिटर सडक पिचसमेत भईसकेको छ भने मुआब्जा विवादका कारण २ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न अझै बाँकी छ । झोराहाट र विराटनगरको दरैया बस्तीमा मुआब्जा विवादका कारण ट्रयाक खोल्ने काम भएको छैन । झोराहाटका स्थानीयले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन् । दरैयामा पनि १०/१२ घर भत्किने भएपछि स्थानीयले ट्रयाक खोल्न दिएका छैनन् ।

दरैयाका विनोद पोद्धारले आफ्नो घर बचाउन अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकोले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । पर्याप्त बजेट विनियोजन भईदिए सबै समस्याको समाधान स्वतः हुने पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजेशराज रेड्डीले बताउनुभयो । सरकारले रिङरोडको जग्गाको विषयमा छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरेर सबै जग्गाको नापी गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

चक्रपथको मालपोत तिर्दै स्थानीय

चक्रपथ निर्माणको काम एकातिर पुरा भएको छैन भने अर्कोतिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत स्थानीय जग्गाधनीहरुले अझै पनि तिरिरहेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आईरहेको बताउनुभयो । उहाँको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ ।

विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उहाँले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आउनुभएको छ । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या सिर्जना गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुसँग बारम्बार लविङ गर्दै आएको जनाएको छ । विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिनसक्ने परियोजना भएकाले यसलाई पुनः सुचारु गर्नु आवश्यक रहेको महानगर उप–प्रमुख ईन्दिरा कार्कीले बताउनुभयो ।

ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा

पूर्वी नेपालको औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको विराटनगरलाई सशक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न चक्रपथ निमार्णको कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । पूर्वमै पहिलोपल्ट एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी चक्रपथको दुबैतर्फ २ सय मिटरको क्षेत्रमा योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने परियोजनाको उद्देश्य थियो ।

चक्रपथको सहायक सडक १० मिटरको हुने योजना छ । चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बजेट निकासा गर्ने र जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयको सहभागितामा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना थियो । बाटो एवं खुला क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीहरूबाट योगदानका रुपमा लिएर त्यसलाई शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकसित घडेरी स्वयंम जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने यो परियोजनाको परिकल्पना थियो ।

तर, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको चक्रपथ निर्माणको लागि आउने खुद्रा बजेटको मात्र भर पर्दा यो परियोजना अलपत्र परेको छ ।

बुधबार, ०८ पुष, २०७७, बिहानको ०७:०० बजे

प्रतिक्रिया

  1. बिराटनगर अब वास्तवमा यदि महन नगरपालिका मा बिकसित गर्न चक्रपथ बनाउन अावश्यक छ,तर बिराटनगरवासी दुरभाग्य हाे कि अहिलेसम्म विराटनगरलााई माया गर्न मन्त्रि तथा प्रधान मन्त्री पाईएकाे छैन ।त्यसैले हाेकी?

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर