राजन कार्की/चिन्तामणि रिजाल
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक तथा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। संविधानमा उल्लेख भएतापनि राज्यले सो हकको सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । अहिले पनि कैयौं बालबालिकाहरु विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर रहेका, विद्यालयमा भर्ना हुन नसकेका, पढ्नबाट बञ्चित भएका विभिन्न संस्थाका तथ्याङकले देखाएका छन्। शिक्षा निःशुल्क बन्न सकेको छैन। यसको विपरीत शिक्षा निःशूल्क बन्नुको सट्टा दिन प्रतिदिन झनझन् महँगो बन्दै गइरहेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु प्रष्टै छ।सामुदायिक विद्यायमा राजनीतिक खिचातानी, व्यवहारिक, समयसापेक्ष पाठ्यक्रम सुधार र परिमार्जन हुन नसकेका आदी कारणले अभिभावकहरूले आफ्ना वालवालिकालाई दिनप्रतिदिन निजी विद्यालयमा भर्ना गराएका छन्। जसले गर्दा निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी संख्या बढ्दो र सामुदायिकमा घट्दो छ। सर्वसाधारण नागरिकका वालबालिकाहरू शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन्।सरकारले शिक्षालाई सर्वसाधारणको पहुँच भित्र राख्ने प्रयास गरेता पनि बनेका योजनाहरूले खासै उल्लेखनीय काम गरेको देखिएन। विद्यालयमा शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको गलत प्रयोग गरियो र गर्न थालेको थुप्रै उदाहरणहरू छन्। जस्तैः प्रअहरू योग्यताक्रममा अनुसार नियुत्ती नहुनु, शिक्षकको सरूवा नहुनु आदी । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ बजेट भाषणको बुँदा नं १६६ मा भनिएको छ, ‘माध्यामिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निजी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गदै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’ प्रस्तुत कार्यक्रमले म जस्ता शिक्षक, शिक्षाविद्, शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै नेपाली नागरिकलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ ।
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै माध्यमिक तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन विपरीत गरेको घोषणा गरेको छ। सरकार फेरि एकपटक शैक्षिक माफियाहरू विचैलियाहरूको प्रभावमा परेर सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ध्वस्त र खराब पार्दै लिने प्रयास गरेको, गर्न खोजिएको र शैक्षिक माफियाहरूको मनोवल अझ शैक्षिक व्यापारलाई मलजल गर्न उद्धत रहेको प्रष्ट देखिन्छ। यस मानेमा सरकारले कतै शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा वर्षेनी कम लगानीलाई अब शंकाको दृष्टिले हेर्नू गलत होईन कि ? के शैक्षिक माफियाहरुको प्रभावमा परी स्वयं शिक्षामन्त्रीसमेत निजीक्षेत्रबाट समाजवाद उन्मुख शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित नभएको उनकै क्रियाकलापहरुबाट स्पष्ट हुन्छ। शैक्षिक माफियाको अर्थ हो चाहे त्यो पेसाले शिक्षक नै होस, विद्यालयहरूलाई आफूले भने अनुरूपको काम गर्न लगाउने जमात, व्यक्तिको फाइदाका लागि आफ्ना मानिसहरु भर्ती गर्ने, गलत पाठ्यपुस्तकहरू बनाउन लगाउने, सहयोग गर्ने र समग्र सामुदायिक विद्यालय सफल हुन नदिने, असफल पार्ने रणनिती हो।
शिक्षा ऐन, नियमावली विपरीत कामलाई सरकारले कारवाही गरोस।यस्ता प्रकारको गैर जिम्मेवारी र सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई असफल बनाउने तत्वबाट पछाडि नहटोस, यसमा सबै नागरिकको साथ र सर्मथन हुनेछ। सामुदायिक विद्यालयमाथि लागु गरिने नीति, नियम तथा घोषणाका गलत अभ्यासले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको अविश्वास नगरेर आम शिक्षक तथा कर्मचारीको मानमर्दन भएको ठहर पंतिकारको रहिआएको छ। शिक्षक महासंघ र त्यसमा आबद्ध शिक्षकहरुका पेशागत सङ्घ, संगठनहरूलाई यस कुराको ध्यानाकर्षण गराएका छौं। शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको स्वाभिमान तथा सामुदायिक विद्यालय उम्दा बनाउने र सोको अस्तित्व बचाउनका लागि हाम्रो अभिलाषा हो। शिक्षक महासंघ तथा महासंघमा आबद्ध शिक्षकका पेशागत संगठनहरूले आज देखिनै पहल कदमी गर्न थाल्नुहुन्छ भन्ने इच्छा राखेका छौं। वर्तमान सरकारको शिक्षा नीतिप्रति शिक्षक महासंघ तथा महासंघ आवद्ध पेशागत शिक्षक संगठनहरुलाई निम्न प्रश्नहरुको जवाफ खोजी गरि बहस तथा पैरवी गर्न हुन अनुरोध छ।
तपसिलः
१. शिक्षक सेवा आयोगलाई संबैधानिक आयोग बनाउनको लागी शिक्षक महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलोस र नेपाल सरकारले कार्यन्वयन गर्न बाध्य होस्।
२. सामुदायिक विद्यालयका सबै प्रअहरु र माध्यामिक तहका सम्पूर्ण शिक्षकहरुले कुनै पनि संघ, संघठनको मनोनित वा निर्वाचित हुने पदमा बस्न नपाउने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई नयाँ आउने ऐनमा समावेश गर्न पहल गरोस् ।
३. सम्पूर्ण राष्ट«सेवक कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउने व्यवस्थाको नेतृत्व महासंघ लियोस् ।
४. शिक्षक सेवा आयोगबाट पदपूर्ती हुँदा संविधान जारी भएपछिका अस्थायी नियुक्ति पाएका सिनीयर÷बरिष्ठतम शिक्षकहरु क्रमशःनहटाएमा विस्थापितलाई स्थापितका नाममा निरन्तर अस्थायी नियुक्ति भई रहेमा अबको केही समयमा स्थायीका नाममा अर्को शिक्षक आन्दोलन हुनेछ यो समस्यालाई चाँडै समाधान गरियोस् ।
५. हालको शिक्षक बढुवा प्रक्रिया समय सान्दर्भिक हुन सकेको छैन तर कासमु नाम मात्रको छ यसलाई परिमार्जित गरी निजामती सेवा जस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेबापत बढुवा हुने प्रावधान थप्न जरुरी छ। प्रत्येक दश बर्षमा अनिवार्य वढुवा हुने व्यवस्था अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरियोस्।
६. सबै विद्यालयमा यथासिघ्र ऐन अनुसार ५ वर्षे प्रधानाध्यापको नियुक्ति दिईने र दिईएको जिम्मेवारी बहसन गर्न नसक्ने र नामकाजी प्रअलाई जुनसुकै वेला बिकल्प राखी शिक्षा ऐन अनुसार स्वतः हटाउने व्यवस्था र राम्रो कार्य गर्ने प्रअलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
७. शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षकहरुको प्रत्येक ५ वर्षमा अनिवार्य सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था चाँडै लागू गरोस् ।अब आउने संघीय शिक्षा ऐनमा सबै शिक्षकहरूको प्रत्येक तीन बर्षमा अनिवार्य सरूवा हुनुपर्ने व्यवथा र त्यसको पूर्ण कार्यन्यवन होस्।
८. शिक्षक पोषाकको बारेमा महासंघले समाजिक सञ्जालमा उठाइएको वहस जस्तै शैक्षिक बहस, अनुभव आदानप्रदान गर्ने जस्ता विविध कर्यक्रमहरुको सुरुवात गरोस यस्ता कार्यले सामुदायिक विद्यालय उम्दा बनाउन सकियोस ।
९. विद्यालयमा राम्रो खेलकुदको विकास गरी नेपाल सरकारले संचालन गर्ने विभिन्न राष्टिृयस्तरिय खेलकुद कार्यक्रममा छुट्टै विद्यालयका खेलाडिहरुको सहभागी लागि महासंगले पहल कदमी गरोस् ।
१०. शिक्षक दरबन्दी कार्यविधि,२०७६ को दफा ८ को ‘ग’ मा घरपायक, ‘घ’मा महिला शिक्षक प्रथामिकता, ‘ङ’मा कनिष्ठको आधार भन्ने शब्दमा पुनः छलफल होस वा हटाइयोस् ।
११. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ८ बमोजिम सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा एकै किसिमको पाठ्यपुस्तक लागू गर्न सरकारलाई खबरदारी गरोस्।
१२. शिक्षकको अनिवार्य अवकाशमा उमेरको हद ६० बर्ष नराखी नियुक्तिको मितिले २० बर्षपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्थामा छलफल गरोस् ।
१३. बालविकास कक्षामा कार्यरत शिक्षकहरुको तलव वृद्धि, उचित सेवा र सुविधा,अपाङ शिक्षकहरुको प्राथामिकीकरण, राहत र अस्थायी शिक्षकहरुले व्यवस्थापन समयमै गरियोस् ।
अन्त्यमा,सरकार बालविकास केन्द्र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब, भत्तामा मौन किन ? वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदा पनि श्रम ऐन तथा आइएलओको नियम विपरित सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालासमेत नदिई काममा लगाउनु श्रम शोषण होईन ? के सरकार आफैले बनाएको कानूनको उल्लंघन गर्न मिल्छ ?
सरकार निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नगर्नुका पछाडि के–कस्ता कारणहरु रहेका छन्। कतै अब आउने संघीय शिक्षा ऐन पनि शैक्षिक माफियाहरुकै चलखेलका कारण आफ्ना मागहरू पुरा गर्न र सामुदायिक विद्यालय राम्रा हुन नदिन ऐन जारी हुन नसकेको त होइन ?
शिक्षक सेवा आयोगको प्रतीक्षा सूचीमा योग्य उम्मेद्वार हुँदाहुँदै,आन्तरिक रुपमा दरबन्दी व्यवस्थापनका प्रशस्त आधार हुँदाहुँदै शिक्षा ऐन विपरीत विद्यालयकमा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने कारणहरु के हुन ? स्वंमसेवक शिक्षकको नाममा शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र बनाएर चुनावी कार्यकर्ता तयार गर्न खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित एक निजी विद्यालयले शिक्षा ऐनको मर्म विपरित जिम्मेवारी दिन मिल्दैन । यदी सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकारको विश्वास कम भएको हो भने प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा शाखा, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, विभिन्न शिक्षा समितिहरुको र कर्मचारीहरू आवश्यकता किन पर्यो ? सबै खारेज गरे भएन र ? विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई राज्यको करोडौं खर्च गरेर किन पाल्नुपर्यो ? सबैलाई अवकास दिए वा अन्य सेवामा काम लगाए भएन ? यस्ता शिक्षा सेवा राखेर, सुधार गरेर, अरू सेवाभन्दा कसरी फरक बनाउन सकिन्छ भनि विचार, बहस, पैरवी गर्न, सफल कार्यान्वयन हुन आवश्यक ठान्दछौं।
