जबज: एक भ्रम र वास्तविकता

 मुक्ति शर्मा

भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले तेलाङ्गनाबाट सन् १९४६ मा छापामार युद्ध सुरु गर्यो । यो हैदरावादका गिजाम विरुद्धको खुला विद्रोह थियो । यो सन् १९४६ देखि १९५१ सम्म चल्यो । आन्द्र प्रदेशका तीन हजार गाउँ हालको तेलाङ्गना प्रदेशका सबै गाउँसम्म फैलिएको यस विद्रोहमा चार हजारभन्दा बढी कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको ज्यान गइसकेको थियो । यहि विद्रोह कालमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन सन् १९४८ फेब्रुवरी २८ देखि मार्च ६ सम्म कलकत्तामा सम्पन्न भएको थियो । यस महाधिवेसनमा तेलाङ्गना आन्दोलन र पार्टीको आगामि कार्यदिशाको विषमा ठूलो विवाद भएको थियो । यसमा पि.सी. जोशीको लाइन चाही स्वतन्त्रता आन्दोलनको सफलता पश्चात भारतीय पूँजीपति वर्गकै नेतृत्वमा सरकार गठन भइसकेकोले यस स्थितिमा कम्युनिष्ट पार्टीले सशस्त्र संघर्षको रणनीति परित्याग गरि सरकारसँग सहयोगपूर्ण सम्बन्ध बनाउँदै तदनुरुप संसदीय प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्दै कंग्रेसपार्टीको विकल्पको संसदीय पार्टीको रुपमा पार्टीलाई लैजानु पर्छ भन्ने थियो । अर्का नेता वि.टी. रणदेवे को लाइन कम्युनिष्ट पार्टीको लागि यो स्वतन्त्रता असत्य हो र हामी कंग्रेसको विकल्प हैन पूँजीवादी व्यवस्थाको विकल्प भएकोले सशस्त्र संघर्षलाई निरन्तरता दिने पक्षमा थियो । भाकपाको दोस्रो महाधिवेशनबाट उब्जिएको यहि दुई कार्यदिशामा नै भाकपाको आन्दोलन हालसम्म पनि विभाजित छ । सोहि समयमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा पनी तेलाङ्गना आन्दोलन र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनमा देखिएको दुई लाइनको प्रभाव परिरहेको नै छ र नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकताको रुपमा रहेको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) विचको पार्टी एकता पनि यस्तै फरक दुई लाइनको एकताको रुपमा लिन सकिन्छ ।

वि.सं. २००६ साल वैशाख १० गते (सन् १९४९ अप्रिल २८)मा कलकत्ताको श्याम बजार इलाकामा क. पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेकपा गठन भएको थियो । यसको चार वर्षपछि वि.स.२०१० माघ १३ देखि १७ सम्म पटनामा भएको नेकपाको प्रथम महाधिवेशनले क. मनमोहन अधिकारीलाई महामन्त्री चयन गर्यो । उहाँले नेतृत्व पाउनासाथ डा. के आइ सिं को विद्रोह पछि २००८ सालमा प्रतिबन्ध लगाइएको नेकपालाई प्रतिबन्ध फुकुवा गराउनको लागि पार्टीको नीतिमा नै परिमार्जन गराई राजाको नायकत्वमा कानुनको अधिनमा रहि, आफ्नो समाजवादी सिद्धान्तको प्रचार गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पश्चात वि.सं २०१३ सालमा पार्टीमा लागेको प्रतिबन्ध हटाई २०१५ सालको संसदीय चुनावमा भाग लिएर नेकपालाई संसदीय पार्टीमा रुपान्तरण गरिएपनि पार्टीले गति लिन सकिरहेको थिएन ।

२०१९ साल वैशाख ४ देखि १९ सम्म बनारसको मयूरगञ्जमा भएको नेकपाको तेस्रो महाभिवेशन पश्चात पार्टीमा आएको विभाजन पछि वि.सं. २०३० को दशकमा स्थापना भएका नेकपाका २ समूहको नै नेकपामा अहिलेसम्म बर्चस्व रहेको छ ।

(१) केन्द्रीय न्यूक्लियस हुँदै २०३१ मा चौथो महाधिवेशनबाट नेकपा मसाल मोहन बिक्रम सिंह महासचिव, वि. सं. २०४१ मा पाँचौं महाधिवेसनको नेकपा मोटो मशाल, मोहन बैद्य किरण महासचिव, वि. सं. २०४२ को सेक्टर काण्ड पछि क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वमा आएपश्चात प्रचण्डकै पहलमा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा माओविचारधारा मान्ने कम्युनिष्ट घटकहरु बाममोर्चाबाट अलग भई डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा छुट्टै संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति गठन गरि आन्दोलनमा सहभागि भएका थिए । यिनै बाम घटकबीच एकीकरण भई २०४७ मा नेकपा एकताकेन्द्र गठन, वि. सं. २०४८ को एकता महाधिवेशन गर्दै २०५१ सालमा भएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको अन्त्य गर्न चिनिया मोडलको दीर्घकालिन जनयुद्धको कार्यक्रम पास गर्दै २०५२ साल असारमा नेकपा एकताकेन्द्रको तेस्रो विस्तारित बैठकवाट पार्टीको नाम पनि नेकपा (माओवादी) राखियो र राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा ४० सुत्रीय माग राख्दै २०५२ फागुन १ गतेबाट जनयुद्धको कार्यनीतिक यात्रामा १० वर्षसम्म बलिदानीपूर्ण सशस्त्र संघर्षबाट शक्ति आर्जन गरी शान्ति वार्तामार्फत २०४७ को संविधानको खारेजी र संविधानसभाको चुनावमार्फत गणतन्त्र स्थापनाको शुनिश्चिततासँगै सामन्तवाद विरोधी राज्यव्यवस्थाको परिधिमा संसदीय प्रतिस्पर्धा स्विकार गरेर नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा जनमोर्चासँग एकता गर्दै आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ।

(२) भारतको नक्सलवादी आन्दोलनका नेता चारु मजुम्दारको सशस्त्र संघर्षबाट प्रभावित भई वि. सं २०२८ साउनमा झापा को–अर्डिनेसन कमिटी राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा गठन गरियो र उनी क्षयरोगको बिरामी भएपछि खड्गप्रसाद (केपी) ओलीलाई सचिवमा पदस्थापन गरियो र सोहि वर्ष केपि ओली पनि आन्दोलनबाट पलायन भएपछि पार्टीको नेतृत्व सि.पि मैनालीको हातमा पुगेको थियो । २०३२ सालमा अखिल नेपाल कम्युनिष्ट को–अर्डिनेस कमिटी (माले) गठन गरी विभिन्न कम्युनिष्ट समूहसँग एकता गर्दै २०३५ सालमा कोके मालेको पार्टी घोषणा सिपि मैनालीकै नेतृत्वमा भएको थियो । २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि पार्टी महासचिवले पार्टीमा सहि कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोलगायतका आरोपमा सिपि मैनालीलाई महासचिवबाट हटाइ २०३९ सालमा झलनाथ खनाललाई महामन्त्री बनाइएको थियो । पार्टीको इतिहासको यस कालखण्डसम्म नेकपाका सबै घटकहरुको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओविचारधारा नै रहेको थियो ।

२०४६ भदौ ९ देखि १४ गतेसम्म भएको नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीको उदय भएसँगै पार्टीले मान्दै आएको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद, लेनिनिवाद र माओविचारधारामा ‘माओविचारधारा’ हटाइयो र जनवादी व्यवस्था भनेको पनि बहुदलीय व्यवस्था नै हो भन्ने मान्यता अगाडिसारी पार्टीलाई संसदीय व्यवस्था र दलाल पूँजीवादका मान्यतालाई स्विकार गरि भाकपाका नेता पिसि जोशीको लाइन अङ्गिकार गरी कांग्रेसको विकल्पको रुपमा पार्टीलाई रुपान्तरण गरी २०४६ सालको जनआन्दोलनमा बाम मोर्चाको तर्फबाट सकृय सहभागिता जनाउँदै २०४७ सालमा नेकपा माक्र्सवादी पार्टीका नेता मनमोहन अधिकारीसँग एकतापछि नेकपा (एमाले) हुँदै २०४८ को संसदीय चुनावमा २०५ सिटमध्ये ६९ सिट जित्न सफल भई नेकपा एमालेको पाँचौ महाधिवेशन २०४९ साल माघ १४ देखि २० मा सम्पन्न गर्यो । यस अधिवेशनमा राजासहितको संसदीय अभ्यास स्विकार गरिसकेको नेकपा एमालेलाई मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यक्रममार्फत् जस्टिफाइ गरी महाधिवेशनबाट पासगरी जबजको यात्रा गरिरहेको नेकपा (एमाले) र जनयुद्धको यात्रा गरेर आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को उद्देश्य सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवादको अन्त्य गर्ने नै थियो भन्ने कुरामा सन्देह रहेन ।

दुई फरक पृष्ठभूमिबाट आएका कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता हुनु भनेको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले उपलब्धी हासिल गरी एउटा उचाइमा पुगेको छ र पार्टीलाई समाजवादको बाटोमा अगाडि लैजान नयाँ कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्ने अठोट गर्नैपर्छ भन्ने नै हो । दुई पार्टीबीच एकता हुँदा तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अवलम्बन गरी आएको माओवाद, एक्काइसौ शताब्दीमा जनवादको विकास र तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले अवलम्बन गरी आएको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादलाई महाधिवेशनमा छलफल गरी उचित निर्णय लिने गरी हाल नेकपाको अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो र न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो । यो कुरा पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को प्रस्तावना मै उल्लेख गरिएको छ । यसका अन्तरवस्तुको विस्तृत व्याख्या गरिन बाँकी रहेको यस सङ्क्रमणकालिन समयमा पार्टी एकताको भावना र अन्तरिम विधानको खिलापमा अहिले जबजलाई धर्मशास्त्र जस्तै एक शब्दपनि चलाउन सकिँदैन भन्ने धारण राख्दै जबजलाई सिद्धान्तको रुपमा व्याख्या गरिनु भनेको घुमाउरो पारामा पार्टी एकतालाई अस्विकार गरिनु नै हो । त्यसका अलावा पार्टी र सरकार संचालनका विषयमा देखिएको मतभेदको विषयलाई बैमानिपूर्वक विषयान्तर गर्न खोजिएको मात्र हो । अन्यथा पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ ले भने बमोजिम छलफलको लागि महाधिवेशनको फ्लोर ओपन गरिएको हुनुपथ्र्यो । अहिलेको नेकपा भनेको कम्युनिष्ट पार्टीमा शसस्त्र संघर्ष र शान्तिपूर्ण संघर्षको फ्यूजन हो । बदलिँदो परिस्थितिमा आ–आफ्ना पुराना मान्यतालाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई एउटा नयाँ मान्यता स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता विपरितका गतिविधिले पार्टी एकता कमजोर बनाइरहेको छ । यहाँ दुई पार्टीको एकताको भावना सम्बोधन गर्न मात्र पार्टीले कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने नभइ यहाँ १० वर्षे जनयुद्ध, तत्कालिन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति पश्चात २०६२–६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र घोषणपछि राजनीतिक परिवेश नै बदलिएको हुनाले पार्टी एकता नभएको भए पनि तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले जबजको कार्यभार पुरा भएको र अब समाजवादी नयाँ कार्यक्रम अवलम्वन गरिनु पर्नेहो । साविक माओवादीले भने अन्तरिम संविधान २०६३ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाटै गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख भई २०६५ जेष्ठ १५ मा गणतन्त्रको घोषण भए लगतै जनयुद्धको कार्यभार पुरा भएकोले नयाँ परिवेशमा अबको बाटो समाजवादी कार्यक्रम हो भनिसकेको छ ।

जबज सिद्धान्त कि कार्यक्रम ?

तत्कालिन नेकपा (एमाले)को पाँचौं महाधिवेशनको दस्तावेजको नम्बर ४.१४ मा भनिएको छ, ‘जबज हाम्रो कार्यक्रम सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवाद विरोधि कार्यक्रम हो ।’ यसैका आधारमा पनि अहिले सामन्तवादको नायक राजतन्त्र हटिसकेको छ, साम्राज्यवाद र दलाल पूँजीवादको समूल अन्त्य गर्न तिनै तहको सरकार हाम्रै पार्टीको हातमा छ, त्यसका अलावा जबजले कल्पनासमेत नगरेको कम्युनिष्ट पार्टीको आव्हानमा भएको शसस्त्र संघर्षको बलमा सामन्तवादी शासनको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना संघीय शासन प्रणाली, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय समानुपातिक समावेशीता, तीन तहको सरकारसहित राज्यसत्ताको बागडोर नेकपासँगै रहेको यस परिस्थितिमा मदन भण्डारी अहिलेसम्म रहनुभएको थियो भने पनि जबजको बाटो परिमार्जन गरिसक्नु हुन्थ्यो । त्यस्तै नम्बर ३.९ मा सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पूँजीवादलाई कानुनसम्मत ढंगले अन्त्य गरिनेछ भनियो । यसमा २०४७ सालकै संविधानभित्रबाट गणतन्त्रको स्थापनाको कोरा कल्पना गरियो । किनकी त्यस संविधान मा श्री ५ को सरकारको सहमति बिना संविधान शंंसोधन नहुने प्रावधान राखिएको थियो ।

त्यस्तै संविधानको सर्वोच्चता, बहुलवादी खुला समाज, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, मानवअधिकारको रक्षा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार संवैधानिक प्रतिपक्ष, कानुनको शासन जस्ता जबजमा राखिएका प्रावधानहरू पँजीवादी व्यवस्थाले अवलम्बन गरि आएका अथवा नेपालको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरिआएको व्यवस्थाका प्रावधान स्विकार गरिएको मात्र हो, प्रतिपादन गरिएको हैन (यसमा भ्रम रहे वि.पि.कोइरालाको प्रजातान्त्रीक समाजवादको अवधारण पत्रको अध्ययन गरौं) । यसो भनिरहँदा यो प्रावधान सबै गलत हो भन्न खोजिएको हैन, केही सही पनि छन् । पूँजीवादका सुन्दर पक्षहरुलाई समाजवादीहरुले ग्रहण गर्न सक्नैपर्छ । समग्र रुपमा हेर्दा बिपि कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रावधानभन्दा जबजमा भिन्न रहेको कुरा भनेको नम्बर ३.८ को दोस्रो बँुदामा रहेको नेपाललाई स्वतन्त्र सार्वभौम धर्मनिरपेक्ष जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषित गरिनेछ भन्ने बुँदा मात्र रहेको छ ।

अर्को भ्रम

अहिलेको परिवर्तनको जग जबज नै हो, अबको समाजवादी बाटो पनि जबजको हो, जनयुद्ध गर्नेहरु घुमिफिरि रुम्जाटार झै पुरानै ठाउँमा आउनु नै जबजको श्रेष्ठताको प्रमाण हो, २०७२ को संविधानले जबजका प्रावधानलाई स्विकारिएको ले पनि जबजको निरन्तरता अनिवार्य छ भन्नेजस्ता भ्रम छर्ने कोशिस भएपनि तथ्यहरु पल्टाएर हेर्ने हो भने त्यस्तो छैन । २०६२⁄६३ को आन्दोलनको जग,१० वर्षे,जनयुद्धले उठाएका मागसँग सम्बन्धीत रहेर तत्कालिन ७ दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी नै हो । सामन्तवादको आधार जनयुद्धले भत्काएर उसको सत्ता ढलेको हो अथवा गणतन्त्रको स्थापना जबजका मान्यताबाट नभई जनयुद्धका मान्यता र बलिदानीपूर्ण धक्काबाट मात्र सम्भव भएको कुरा घाम झै छर्लङ्ग छ । जबज सामन्तवादविरोधी कार्यक्रको रुपमा ल्याइएको हो । अहिले नेपालमा सामन्तवादी व्यवस्था हटिसकेले यसको औचित्य समाप्त भइसक्यो । नयाँ संविधानमा जबजले कल्पनै नगरेका प्रणाली संघीयता, लिङ्गीय, जातीय,वर्गीय,क्षेत्रीय समावेशिता, समानुपातिकसहित मिश्रीत निर्वाचन प्रणली, तीन तहको सरकार, जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधान पनि राखिएको छ र जनयुद्धले उठाएका माग पनि सम्बोधन भएको छ ।

अब मागेको जति पाइयो अब यही आराम गरौं भन्ने हो भने के पार्टीको लक्ष्य यतिमात्र हो त ? यस उपलब्धिलाई जोगाउँदै अगाडि बढ्ने समाजवादी कार्यक्रम जबज नै हो भनि प्रमाणित गर्न सक्नुहोला त ? जनयुद्ध गर्नेहरु घुमिफिरि रुम्जाटार झै पुरानै ठाउँमा होइन पुरानै ठाउँ भनेको जबजको ठाँउ २०४७ सालको संविधानलाई नै मान्ने र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको सामन्तवादी व्यवस्थाको परिधिमा शान्तिपूर्ण दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्विकार गर्नु हो । यता, माओवादीहरूले २०४७ को संविधानको खारेजी गरि गणतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थाको परिधिमा रहेको शान्तिपूर्ण दलीय प्रतिस्पर्धालाई स्विकार गरिएको हो । घुमिफिरि रुम्जाटार होइन घुमिफिरि राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आएको चाहिं सत्य हो । यसो भनिरहँदा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेपनि शसस्त्र आन्दोलन र बलिदानको पनि विशिष्ट महत्व रहेको कुरालाई इतिहासका तथ्यहरुले पुष्टि गर्द छ । चाहे २००७ सालको शसस्त्रबिद्रोह होस् वा २०५२–२०६३ को जनयुद्ध होस् ।

नेपालका कम्युनिष्टहरुले जबजलाई सत्य मानेको र जनयुद्धको पहल नगरेको भए अहिले हामी राजतन्त्रको जुठोपुरोमा अल्झिरहेकै हुने थियौं । यस परिवर्तमा जबज नमान्ने कम्युनिष्टहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ भन्ने कुरालाई बुझपचाउन खोज्नु, राजनैतिक परिवर्तनमा शसस्त्र आन्दोलनको भूमिका र योगदानको अपब्याख्या र अवमूल्यन गरेर आत्मसन्तुष्टि लिने प्रवृतिमात्र हो ।

२१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे प्रस्ताव र जबज

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तीको लागि समय सापेक्ष कार्यनीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै यहाँसम्म आएको छ । विभिन्न समूह र पार्टीको नाममा कहिले शसस्त्र संघर्ष कहिले सडक संघर्ष र कहिले संसदीय संघर्षको बाटो अवलम्बन गर्दै आएको नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा पाटोको रुपमा १० वर्षे जनयुद्ध रहेको छ । देशमा सामन्तवाद साम्रज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजिवादको अन्त्य गरी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने उदेश्यसहित नेकपा (माओवादी) पार्टीको नाममा शसस्त्र संघर्षको कार्यदिशामा आफ्ना संघर्षका कार्यक्रमसहित २०५२ साल फागुन १ गते सुरु गरिएको जनयुद्धको ५ वर्षपछि जनयुद्धको त्याग तपस्या र बलिदानबाट पार्टीले शक्ति आर्जन गरिसकेको समयमा सन् २००१ वि.सं २०५७ माघमा भएको पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा २१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्यांकन र २०औं शताब्दीमा समाजवादी मुलुकहरुले खाएको धक्का खास गरि सोभियत संघलगायत पूर्वी युरोपका समाववादी सत्ताको विघठनबाट पाठ सिक्न प्रेरित हुँदै क्रान्तिबाट जनवादी सत्ता स्थापना गर्न भन्दा, त्यसलाई निरन्तर टिकाइराख्न जटिल रहेछ भन्ने पाठ सिक्दै जनवादी सत्ता टिकाउन र प्रतिक्रान्ति रोक्नको लागि अवलम्वन गरिने प्रणाली र कम्तिमा सामन्तवादी व्यवस्था राजतन्त्रको अन्त्य हुन्छ भने आफुहरु शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धालाई स्विकार गर्ने कुरामा केन्द्रीत रहि ल्याइएको प्रश्ताव हो । यहि प्रस्तावकै आधारमा पार्टीले तय गरिएका एजेन्डाहरु गोलमेच सम्मेलनमार्फत २०४७ सालको संविधान खारेजी, अन्तरिम चुनावी सरकार गठन, संविधानसभाको निर्वाचनमा चुनिएका समावेशी प्रतिनिधिमार्फत् संघिय गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष संविधान निर्माण, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता माग अगाडि सारियो । तत्कालिन श्री ५को सरकारसँग २ पटक वार्ता गरि असफल भएको र २०६१ सालको राजाको कदमपछि बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा तत्कालिन ७ दलसँग वार्तागरी यहि मागमा केन्द्रीत भई १२ बुँदे सहमति मार्फत, त्यहि प्रस्तावबाट धकेलिएको राजनैतिक व्यवस्थामा हामी छांै ।

यहाँ अर्को भ्रम २१औं शताब्दीमा जनवादको विकास बारे प्रस्ताव भनेको जवजको फोटोकपि हो भन्ने भ्रम पनि हुनसक्छ, अंशमा यसलाइ बुझ्दा दुवैमा जनताबाट अनुमोदित भएर सत्ता संचालन गर्ने कुरालाई स्विकारिएको छ तर समग्रमा हेर्ने हो भने भिन्नताहरु धेरै रहेका छन् । यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा जबजले सामन्तवादी नियम भित्रै संवैधानिक तरिकाले २०४७ को संविधान अनुरुपनै राजतन्त्रकै परिधिमा संसदीय श्रेष्ठता हासिल गरी जनताबाट अनुमोदित भएर बल प्रयोग नगरी सामन्तवादको अन्त्य वा गणतन्त्र ल्याउछु भन्छ । साथै सवल र दुर्वलबीच समान प्रतिस्पर्धा, एकात्मक राज्य प्रणाली, बहुलवादमा आधारित खुला समाज जस्ता प्रावधान स्विकार गरिएको छ । २१औं शताब्दीमा जनवादको विकास बारे प्रस्तावले सामन्तवादीहरुले बल प्रयोग गरेर नै सत्ता प्राप्त गरी बल प्रयोग बाटनै टिकाइरहेको हुनाले उनीहरूबाट सत्ता खोस्न सामन्तवादसँग मिलेर हैन विद्रोह गरि सचेत प्रयत्नबाट दिइने धक्कामय वल प्रयोग नगरी सम्भव छैन र सामन्तवादी सत्ता ढलेपछि जनताको सत्ता संचालनार्थ मात्र जनतामा अनुमोदित भएर वा जनताको मतबाट श्रेष्ठता हासिल गरि सत्ता संचालन गर्ने भनिएको छ । यसमा हामी सत्यको पक्षपाति भएकोले बहुमतको बलमा सत्यलाई दवाउन सक्ने खतरा रहेकोले अल्पमतमा रहेको सत्यलाई अवलम्वन गरिनेछ भनिएको छ । साथै सवलले सवलसँगै र दुर्वलले दुर्वलसँगै प्रतिस्पर्दा गरी श्रेष्ठता हासिल गर्ने, पछाडि परेका जाती, वर्ग, लिङ्ग र समुसदायको विशेष अधिकारसहितको संघीय शासन प्रणाली, माक्र्सवादमा आधारित राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको वकालत गरिएको छ । त्यस्तै २१औं शताब्दीमा जनवादको विकास बारे प्रस्तावमा सामन्तवादको अन्त्य पछि प्रतिक्रान्ति रोक्नको लागि कम्युनिष्ट पार्टी, सेना र सत्ता कस्तो हुने भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ ।

(१) पार्टी २१औं शताब्दीमा प्रतिक्रान्ति रोक्न सक्ने पार्टी निमार्णको लागि पार्टीमा नेतृत्वको उत्तराधिकारीको तयारी, पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादलाई सुदृढ गर्ने, पार्टीमा व्यक्तिवादी अराजकता, नोकरशाही कार्यशैली र विकृतिको नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक विधिमा पार्टी कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार दिइनेछ भनिएको छ ।

(२) सेना: २१औं शताब्दीमा सेनालाइ सैन्य ज्ञान साथै समाजवादी सत्ताको चेतना पनि प्रदान गरी नियमित ब्यारेकमा मात्र रहने हैन जनसमुदायको सेवामा क्रियाशिल रहने सेनाको निर्माण गर्ने जबकी प्रतिक्रान्तिको हतियार सेना नबनोस् भनिएको छ ।

(३) राज्यसत्ताः २१औं शताब्दीमा सत्तासिन पार्टी एकपटक सत्तामा पुगेपछि कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने त्यो पार्टी विशेष सुविधासम्पन्न यान्त्रिक नोकरशाही पार्टी बन्ने, त्यसको नेतृत्व र राज्यसत्ता पनि क्रमशः यान्त्रीक नोकरशाहीमा परिणत हुने र अर्कोतिर जनसमुदाय पनि औपचारिक जनवादको सिकार भएर उसको असिमित सिर्जनशिलता र गतिशिलता कुण्ठित हुनजाने भएकोले राज्यसत्तामा जनताको नियन्त्रण र निगरानी कायम राख्न सामन्तवाद विरोधि शक्तिहरु बीच बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई स्विकार गरिने छ । किनकी प्रतिक्रियावादीहरुले कथित प्रजातन्त्रको कुरा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्न नसकुन् । यसरी जनताबाट अनुमोदित भएका प्रतिनिधिबाट राज्यसत्ता संचालन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसमा बहुदल स्विकारिएको हो । जबजमा भनिएजस्तो बहुलवाद स्विकार गरिएको होइन । बहुदल भनेको राजनैतिक प्रणली हो भने बहुलबाद भनेको साम्राज्यवाद र दलाल नोकरशाही पूँजिवादी व्यवस्थाको उदारवादी सिद्धान्त हो । यो माक्र्सवादको विरुद्धमा प्रतिपादित सिद्धान्त हो । समाजमा शक्तिको स्वरुप र यसको प्रयोगको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा यो दर्शनको प्रतिपादन गरिएको हो । यस सिद्धान्तले शक्तिका बहुल स्रोतलाई जनाउनको लागि नै बहुलवाद शब्दावली प्रयोग गरिएको हो । यस सिद्धान्तको अनुसार देशमा विभिन्न समूहमा शक्ति छरिएको हुन्छ (जस्तै: सम्पन्न व्यक्ति, प्रतिष्ठित परिवार, धार्मिक संघसंस्था र गैर सरकारी संस्था, उद्योगपति, ठूला व्यापारी जस्ता) समाजको उपरिसंरचनाहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यिनिहरुको पहिचान राज्यले निर्माण गर्ने होइन बरु राज्यको स्वरुप चाही यिनिहरुले निर्माण गर्नेछन् र सत्ता भनेको आफ्नो दर्शन लागू गर्ने नभइ यि समूहबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका पुरा गर्ने संयन्त्र मात्र हो भन्ने मान्यता राख्दछ । यसले सारमा राज्यको शक्तिलाई कमजोर र व्यक्तिलाई बलियो बनाउने सिद्धान्त हो । माक्र्सवादले समाजको शक्ति वर्गीय रुपमा विभाजित रहेको हुन्छ, समाजका उपरिसंरचना राज्यको नियन्त्रण र निगरानीमा रहनुपर्छ भन्दछ । सारमा राज्यलाई बलियो बनाउँछ । जनताको चुन्ने चुनिने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता मौलिक हक कानुनको शासन, जस्ता प्रावधान अवलम्बन गरेपनि कम्युनिष्टहरु बहुलबादी हुन सक्दैनन उनीहरु माक्र्सवादी नै हुन् ।

यि तथ्यहरु कोट्याई रहँदा जबजप्रति मेरो र अरू कसैको पनि दुस्मनी रहेको भन्ने होइन । यहाँ नेकपाको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिए बमोजिम पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हुनेछ भनिएको छ । त्यसका अन्तरवस्तुबारे बुँदागत व्याख्या गर्दा कतिपय बुँदा वा ६० प्रतिशत बुँदा जबजकै रहेपनि २१औं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे प्रस्तावबाट ४० प्रतिशत समावेश गरि, वा नयाँ शब्दावली प्रयोग भएमा ६० प्रतिशत जबजकै प्रावधान समेटिने भएकोेले पार्टीको नयाँ कार्यक्रमको नाम जबज नै राखिनु पर्छ भन्ने बालहठ झंै जिद्धि गरिनु भनेको २०७२ सालको संविधानमा ६५ प्रतिशत प्रावधान २०४७ कै संविधानबाट राखिएको छ, अब यो संविधानलाई पनि नेपालको संविधान २०४७ नै भन्नुपरो भनेर जिद्धि गर्नु जस्तै हो । यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भने सामन्तवादी व्यवस्था र पूँजिवादी व्यवस्थाका आ–आफ्नै मान्यता र प्रावधान हुन्छन् जुन जनवादी, समाजवादी मान्यता र प्रावधानसँग परस्पर विरोधि हुन्छन् । पार्टीको समाजवादी कार्यक्रम जनताको जनवादका अन्तरवस्तु र प्रावधानहरुमा जबजमा झै परस्पर विरोधि स्वकारोक्ति (जस्तैः संवैधानिक राजतन्त्र पनि मान्ने गणतन्त्र पनि ल्याउने, दलाल पूँजिवादका सबै प्रावधान पनि स्विकार गर्ने र समाजवादमा पनि पुग्ने, बहुलवादमा आधारित खुला समाज पनि मान्ने र माक्र्सवादी राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको विकास पनि गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको विकास पनि गर्ने निजीकरणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने) जस्ता परस्पर विरोधि खालको सारसंग्रहवादी कार्यक्रम चाहिँ नबनोस्, हामी समाजवादका यात्री हौं भने ।