मणि दाहाल
प्रदेश गठनको अबधिले यो कार्यकालको आधा समय व्याथित गरिसकेको छ । नेकपाको एकल बहुमतको सरकार भएकोले उसलाई जनपक्षीय काममार्फत निर्वाचनका प्रतिबद्धाहरुलाई पुरा गर्न कुनै छेकबार देखिदैन । यस आधारमा सरकारले यतिखेर स्यवासीको शिखर चुम्नुपर्ने बेला हो । प्रदेशको समग्र भौतिक विकास साथै समृद्धि र सुशासनका लक्षणहरु देखाई सक्नुपर्ने हो । साथै नेकपाको सरकारले मात्रै समाजवादको सपना साकार पार्नसक्छ भन्ने दृढ विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्ने हो । तर, यसो हुन सकेन । निरासा जनताको दैनिकी बन्दैछ । यसको गम्भीर समिक्षा जरुरी छ ।
तहगत सरकारबाट जनताले सुशासन र समृद्धिको आश सजाएका छन् । भ्रष्टचारी, डन, तस्कर र माफियाहरु जेल गएको हेर्न चाहेका छन् । राजनीतिक अपराधिकरण लगायतका अनेकौ गैरकानूनी सिण्डिकेटको अन्त्य भएर प्रगतिउन्मुख समाज बन्ने सपना सजाएका छन् । नातावाद, कृपावाद र फरियावादको समुल नष्ट भएर सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक रुपान्तरित समाज हेर्न चाहेका छन् । जनताका यी सपनाहरुलाई सरकारले तुषरापात गर्न मिल्दैन । तर, अपसोच ! समय अगाडि बढिसकेको छ । आजसम्मको सरकारको गति उल्लेखित दिशातर्फ उन्मुख भएको पाइन्न । पुरानै कर्मकाण्डी शैली सरकारको दैनिकी देखिदैछ ।
सरकार मित्यब्ययी र स्वयंसेवी भावनाले अनुकरणीय बन्न सकेन । यस दिशामा माननीयलगायत मन्त्रीहरुको ध्यान जान सकेन । लाभ र सुविधामा लम्पट बन्नु उनीहरुको विशेषता बन्यो । ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारको समुल नष्ट पार्ने भरपर्दो कार्ययोजना भएन । बरु अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोगमा नै ध्यान केन्द्रित भएको जनगुनासो छ । प्रादेशिक बिधेयकहरु परिवर्तनको अनुभुति हुने हिसाबले बन्न सकेनन् । बिगतको कपिपेस्ट नै बिधेयकको बिशेषता बन्यो । प्रगतिशिल सुधारको काममा सिन्कोसम्म भाँचेको अनुभूति गर्न सकिएन । अनियमितताका समचारहरु पढ्नु जनताको दैनिकी बनिरहेको छ ।
सरकारले कामै नगरेको हैन । परम्परागत रुपमा हुँदै आएका कामहरु धेरै ग¥यो । तर, नयाँ र सृजनात्मक अनि जनताको जीवनमा बहार आउने किसिमले प्रतिबद्धता अनुसारका कमहरु हुन सकेनन् । बिधेयक बन्नु, माननीय र मन्त्रीहरुले तलब, भत्ता, घरभाडा, मर्मत, टेलिफोन, पारबहन लगायतका आकर्षक सेवा–सुबिधा पाउने नियमावली बन्नु, आसेपासेले राजकीय नियुक्ति र कमाउने अवसर पाउनु, मन्त्रीहरु जलक्रिडालगायतका सौखपूर्ण कार्यमा मस्तिनु दैनिकी बनेको छ । पाइखानाको निरिक्षणदेखि विवाहको जन्ती उद्घाटनसम्ममा भाषण नछोड्नु, योग शिविरमा रमाउनु, अनुगमन र भ्रमण भत्ताकोे शिर्षकमा बिनियोजीत बजेटको बिगतकै शैलीमा हिसाब मिलान गर्नु, बिनाकामका कार्यदल गठनदेखि शुभकामनाको नाममा प्रदेशको ढिकुटी रित्याउनु जस्ता ढर्रावादी कामलाई नै सृजनात्मक मान्ने हो भो भिन्नै कुरा हो । नत्र जनताले शुद्ध पानीसम्म पाउने वातावरण नबन्नुलाई दुःखद् नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।
सादा जीवन, उच्च बिचार र कठोर संघर्ष जस्ता आदर्शलाई कमाउनिष्टमा रुपान्तरण गर्न खोजिएको कुरालाई जनताले पचाउन सकेका छैनन् । निर्वाचनको प्रतिबद्धतालाई दन्त्यकथा बनाएर अनेकौं नियम विपरितका कामहरु भएका तथ्यपरक कुराहरुले मन अमिलो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनियमित तवरमा खर्च भएको औल्याईरहेको छ । खरिद ऐन बिपरित योजना टुक्र्याउने र कोटेशनमार्फत काम गर्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको छ । आ.ब. २०७५–७६ को यस्तो हालत छ भने आ.ब. २०७६–७७ को तस्वीर कस्तो आउला ? अनि २०७७–७८ ले कस्तो परिणम देला ?
उल्लेखित रकमका अतिरिक्त १४ वटा सामाजिक संस्थालाई अनेकौं बतासे योजनाको नाममा करिब एक करोड रुपैयाँ मनमौजी निकाशा दिएको कुरा आएको छ । यस्ता संवेदनशिल कुराहरु आउँदा पनि नेकपाका नेता भनाउँदाहरु कानमा तेल हालेर अनेकौ खिचडी पकाउने दाउमा ब्यस्त देखिदैंछन् । के यस्तै नियतिले समाजवादमा संक्रमण गर्न सकिएला ? जनताको जनवाद कतै मागिखाने भाँडो छ बनेको छैन ? कतै हाम्रै कारणले घरघरमा सिंहदरबार टोलटोलमा भ्रष्टाचारको आख्यान पुष्टि भइरहेको त छैन ? सवाल गम्भीर छ ।
बिगतको शिक्षाले आगतको कार्ययोजना तय गर्छ । उक्त कार्ययोजनाले गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्छ । स्व. मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार प्रतिकुलतामा थियो । तर, उक्त शासनकाल इतिहासकै स्वर्णकाल बन्यो । सरकारले लोकप्रियताको शिखर चुम्यो । उसले अघि सारेका लोकप्रिय कामहरुलाई जनताले मनमन्दिरमा सजाए । आज नेकपाको भारी बहुमतको प्रमुख कारण त्यसैको ब्याज हो । तर, अब उक्त ब्याज पनि सकिएर साँवा नै डुब्ने स्थिति देखिदैछ । यो दुःखद् पक्ष हो ।
दलीय व्यवस्थामा सरकार पार्टीको लगाममा हुन्छ । असल कामलाई संगठनमार्फत जनप्रबाहिकरण र खराबलाई खबरदारी गरिन्छ । यतिखेर नेकपाको पार्टी छ । तर, लगाम फुस्किएको छ । नेता छन्, कुशल नेतृत्व छैन । संगठन छ, तर बिचारशिल, सृजनशिल र गतिशिल छैन । भिडहरुको जमातले मात्र संगठन गतिशिल हुन सक्तैन र त्यसले जनबिश्वास पाउदैन । अहिले त्यहि भिडको जमातले सरकारलाई घेराबन्दी गरेर पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर धकेलेको छ ।
अहिले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय देखिदैन । जनताको त कुरै छाडौ स्वयं कार्यकर्ताले गुनासो राख्ने निकाय छैन । भएको निकायले पनि गुनासालाई हावामा उडाएको छ । हामी सत्ता घटक दलका कार्यकर्ता हौं । तर, अपवादमा केन्द्रदेखि बाहेक पार्टीको कुनै पनि निकायको बैठकमा संसदीय क्षेत्रको प्रभावकारिताको बारेमा बहस पैरबीको एजेण्डा बन्दैन । जनतामाझ लज्जाबोधको स्थिति छ । के हामी यसरी नै घोषित लक्ष्यमा पुग्न सकौंला ? कुराले मात्र समाजवाद आउछ त ?
यसरी कलम चलाइरहदा चरम अराजकता, नकारात्मक सोच र पलायनताको अर्थ लाग्ला । बिरोधीहरुलाई मसला दिएको अभियोग लाग्नसक्ला । तर, सवाल त्यसको हैन । सरकारको गलत क्रियाकलापले पार्टीलाई धारासायी बनाउने या खबरदारीमार्फत जोगाउने ? भन्ने मात्र हो । सरकारको अवस्था निरासाजनक छ । यसलाई सहि गतिमा ल्याउन कार्यकर्ताहरु नै जागरुक हुनुपर्छ । नेता रिसाउलान् र अवसर गुम्ला कि भन्ने हिन भावना सोच्नु हुदैन । पार्टी नै सकियो भने अवसर काँहा खोज्ने ? मजबुत हुँदा न अवसरको खोजी हो । कार्यकर्तामा चेतना भया ….
