नरेन्द्र बस्नेत
नयाँ संविधानको निर्माणसंगै शुरु भएको समृद्ध नेपालको बहस तीन तहको निर्वाचनपश्चात तीनै तह सरकारका प्रमुख कार्यभार भएको छ । स्थानिय सरकारले ३ वर्ष र संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले झण्डै अढाइ वर्ष पुरा गरिसकेका छन । संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारहरु “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को कार्यक्रमको गफ गर्छन । तर समृद्ध नेपाल कसरी निर्माण गर्ने र त्यसका चुनौतीहरु के के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा व्यापक बहस भएको देखिदैन । तीन तहका सरकारहरु अ–आफनै पाराले अगाडी बढेको देखिन्छ । नियमित सहकार्य देखिदैन ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता सञ्चालन गरेको नेकपाका अध्यक्ष के.पी.ओली नेतृत्वको संघीय सरकारले झन्डै साढे दुई बर्ष पुरा गरिसकेको छ । वर्तमान सरकारले “समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली” बनाउने संकल्प लिएको छ । वि.सं. २०७९ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट विकाशसील देशमा स्तरोन्नति गर्दै वि.स. २०८७ सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पु¥याउने संकल्प गरेको छ । वि.स. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत मुलुकको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । तर ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका नौ वटा पञ्चबर्षीय र पा“च वटा त्रि–बर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि मुलुकले सहि दिशा लिन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट विनियोजन गरिसकेका छन । प्रत्येक वर्ष बजेटमा ठुलाठुला कुरा गरिन्छ तर बजेट कार्यान्वयन हुदैन । तीनै तहका सरकारको पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतको हाराहारिमा देखिन्छ । सरकारको यहि गति र कार्यशैलिले जनताले सोचेको विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन ।
यो सरकारले पहिलो बर्षलाई आधार बर्ष र दोस्रो बर्षलाई विकासको आरम्भ बर्षको रुपमा व्याख्या गरेको छ । तर यो सरकारले विकास र समृद्धिको जनताले बुझ्ने गरि मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र फेरिएको आन्तरिक समीकरणको कारणले पनि सरकारको स्थायित्व माथि प्रश्न उब्जिन थालेको छ । सरकारको समग्र कामको मुल्यांकन गर्न नेकपाको स्थायी समितिको बैठक जारि छ । यो सरकारको साढे दुई बर्र्षे कार्यकाल मध्यम खालको देखियो भने बा“की साढे दुइ बर्र्षे कार्यकाल हेर्न बा“की नै छ । यो पा“च बर्षे कार्यकाल सकिएपछि कति नेपाली सुखी र नेपाल कति समृद्ध भयो, पक्कै मुल्यांकन हुनेछ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टींं (नेकपा) को लागि यो समय स्वर्णिम युग हो तर नेतृत्वको अहम र कमि कमजोरीले महत्वपुर्ण समयको सदुपयोग हुनसकेन । इतिहासमा बिरलै हुने नेकपा नेतृत्वमा अहिले संघीय सरकार, ६ प्रदेश सरकार र दुई तिहाइ स्थानीय सरकार छ । इतिहासमा बिरलै यस्त अवसरहरु प्राप्त हुन्छन । तर नेतृत्वमा रहेको अहम र गुटगत मानसिकतमका कारणले पार्टी र सरकार दुवै जनताको नजरवाट गिर्न थालेका छन । जनता र कार्यकर्तासंग सरकारको दुरि बढदै गएको छ । पार्टीका नियमित बैठक हुन सकेका छैनन । गुटगत मानसिकताका कारण योग्य र सक्षम नेता तथा कार्यकर्तालाइ पाखा लगाएको छ । कसैलाई जिम्मेवारी नै छैन भने कसैलाई थामीनसक्नु जिम्मेवारी दिइएको छ । कतिलाई पार्टी र सरकार दुवैतिरको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । एक व्यत्ति एक पदको अवधारणा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । यसरी नेता कार्यकर्ताहरुमा विभेद गरिएको छ । सबै तह र तप्काका जनतासंग सरकारको संमबन्द टुटदै गएको छ ।
आर्थिक समृद्धिको अनिवार्य शर्त हो सुशासन । समृद्ध नेपालको बाधक भनेकै कुशासन हो । सुशासन विना आर्थिक समृद्धिको परिकल्पना गर्नु कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । सुशासनले आर्थिक समृद्धिका लागि शाधनस्रोतको न्यायोचित वितरण र प्रयोग गर्दछ । सुशासनको अति महत्वपुर्ण आधार हो उत्तरदायित्व । सार्वजनिक पदमा वस्ने जो सुकै पनि आफ्नो काम प्रति उत्तरदायित्व भएनन् भने सुशासन कायम हुन सक्तैन । त्यसैगरी सुशासनको दोस्रो आधार हो पारदर्शिता । पारदर्शिताले भ्रष्टचार निवारणलाई पनि मद्धत गर्दछ । यसले विकासमा सम्बन्ध पक्षहरुको सहभागितालाई पनि प्रवर्धन गर्दछ । विकासमा जन सहभागिता जुटाउन र विकासका क्रममा हुने दुरुपयोग रोक्न पनि पारदर्शिता चाहिन्छ ।
सुशासन एकैपटक नहुन सक्छ । यो क्रमिक प्रणाली हो । मापदण्ड बनाएर लागु गर्नुपर्दछ । यो मान्छेको आनीबानी र आचरणको परिवर्तन हो । यो समाजको परिवर्तन हो । मानिसको आनीबानी स्वभावमा परिवर्तन आएमा विकास प्रकृया स्वतः अगाडी बढ्दछ । विकास प्रकृयामा सबैलाई समेटेर लैजानु पर्दछ । यो एउटा सामाजिक अभियान हो । यो मानवीय रुपान्तरण हो ।
कुशासन कहाँवाट सुरु भयो भनेर हेर्ने हो भने सुरुमा सरकार गठन प्रकृयामा मै कुशासन हामी देख्न सक्दछौं । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन मै व्यापक संसदहरुको किनवेच हुने गरेको इतिहास हामीसंग छ । संसदमा बहुमत पु¥याउने नाममा हुने गरेका हरेक प्रकारका हर्कत हामीले देखे भोगेका छौं । त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बनाउंदा गुटका आधारमा बनाइदिने । नतिजा र काम प्रति कुनै मतलब नगरिदिने । राम्रो र इमान्दार व्यक्तिहरुको कुनै मुल्यांकन नहुनु । सबै मिलेर राज्यका साधनस्रोतहरुको अत्याधिक दुरुपयोग गर्नु । प्रशासन संयन्त्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल परिचालन गर्नु ।
मुलुकलाई सांच्चै आर्थिक समृद्धिमा लैजाने हो भने अब सबै पद र ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरुको काम मापन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीको कामको मुल्यांकन पार्टी कमिटीले नियमित बैठक बसेर गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलि कमजोर देखिएमा पार्टी कमिटी र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुले गरेका कामको चेक गर्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको कामको मापन गरी सो आधारमा थप काम र जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्ने सम्वन्धमा निक्र्यौल गर्नु पर्दछ । भ्रष्टचारीहरुलाई कार्वाही गर्नु पर्दछ । भ्रष्टचारमा शुन्य शहनसिलता अपनाउनु पर्दछ । यो प्रणाली मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको हकमा पनि लागु गरिनु पर्दछ ।
देशको समृद्धिको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । लगानीको वातावरणको लागि शान्तिसुरक्षा आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण शान्तिसुरक्षा समृद्ध नेपालको पुर्वशर्त हो । सशस्त्र द्वन्दको १ दशकको अवधिमा शान्तिसुरक्षाको अभावमा उद्योगधन्दाहरुको विकास र विस्तार हुन सकेन, भएका उद्योग धन्दा पनि धेरै बन्द भएका थिए । लगानी कर्ताहरु पलायन भएका थिए । तर हाल आएर शान्तिसुरक्षा मजवुद हुंदै गएको छ । प्रहरीको सकृयताको कारणले तराइका जिल्लाका शसस्त्र समुहहरु निष्क्रिय भएका छन् । यसै गरी राजनैतिक आवरणमा मौलाएका संगठित गुण्डागर्दी पनि केही वर्ष यता सुस्त भएका छन् । प्रहरीले गुण्डा नाइकेहरु माथि गोली नै हान्न थाले पछि गुण्डागर्दी कम भएको थियो । यसले गर्दा व्यवसायीहरुलाई धम्काएर पैसा असुल्ने गुण्डा नाइकेहरुको प्रवृति निकै कम भएको छ । देशलाई सांच्चै नै विकसित र समृद्ध गर्ने हो भने राज्यले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति लगानीकर्तालाई गराउनु पर्दछ । शान्ति सुरक्षाको अभावमा लगानीमैत्री वातावरण स्थापना हुन सक्दैन । देशमा लगानी भित्रिएमा मात्र विकास र समृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।
राज्यको कुनै पनि क्षेत्र वा विभागको स्थिति विग्रीयो भने राजनीतिले त्यसलाई सुधार्न सक्छ तर राजनीति आफै विग्रियो भने सवै कुरा बिग्रिन्छ । नेपालका राजनैतिक दलहरु आफै विग्रेका, भत्केका छन् । राजनीति नै सबै कुराको निर्धारण गर्ने प्रमुख कुरा हो । राजनीतिले नै संविधान बनाउने, कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, नीतिहरु तयार गर्ने, संशोधन गर्ने, व्यवहारिक रुपमा लागु गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, सुधार गर्र्ने लगायतका सम्पुर्ण कार्य गर्ने हो । त्यसैगरी विकास निर्माणको कार्य, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कार्य, सामाजिक सुधारको कार्य, विदेशीसंगको सम्बन्ध स्थापना र विस्तार गर्ने कार्य सबै राजनीतिक कार्य अन्तर्गत नै पर्छन् ।
नेपाली परिवेशमा राजनीतिक दलहरु विस्तारै यस्ता कार्यमा चुक्दै गएका छन् । कुरा ठुला–ठुला गर्छन् तर व्यवहारमा जुन कुरा लागु गर्नु पर्ने र काम गर्नु पर्ने कुराहरु छन्, त्यो उनीहरुले गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु नितान्त रुपमा आफ्नो लागीमात्र केन्द्रित भएका छन् । सबै नेपाली जनता गरीब भएको बेलामा दलका नेताहरु यति धनी भएका छन् कि उनीहरु संग विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञहरुले प्रयोग गर्ने सवारी साधन र त्यहि अनुसारको जीवन स्तरको हैसियत बनाएका छन् । सबै दलका नेताहरु धनि छन् । अहिले त स्थिति यस्तो आइसक्यो कि केही सिमीत व्यक्तिलाई छाडेर देशमा राजनीति गर्ने व्यक्ति को हो र अपराधी को हो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ ।
सामुहिक इच्छाशक्ति भएमा विकास, गतिशिलता, शुशासन लगायत सबैमा प्रगति हुने हुन्छ । त्यही इच्छाशक्तिकै अभावमा अहिले सरकार सही ढंगले अगाडि बढ््न सकेको छैन । यसरी गणतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्दैन । आफैले बनाएको कानुन, संविधान पनि आफुअनुकुल व्याख्या गर्ने, विदेशी इशाराको दुहाइ दिने जस्ता कार्यहरु राष्ट्रियहित विपरीत हुन् । यसर्थ पनि नेपाली राजनैतिक दलहरुको राष्ट्रनिर्माणमा चरम इच्छाशक्तिको अभाव छ । दलीय व्यवस्था विकास गर्नका लागि दलहरुको इच्छाशक्ति पुरापुर आवश्यक छ ।
निरन्तर प्रगति गरीरहेका देशहरुका उदाहरण हेर्ने हो भने, ती देशका राजनीतिक दल र सरकारले साझा एजेण्डाहरुमा न्युनतम साझा मापदण्डहरु बनाएर त्यसमा सहमत गराएका छन् । भारतको परराष्ट्र नीतिमा सबै राजनैतिक दलहरु एक मत हुन्छन् । बेलायतमा लिखित संविधान नभएता पनि त्यहाका राजनैतिक दलहरु बिदेश नीति सम्बन्धमा एक मत देखिन्छन् । अमेरिकाको संविधान तीन पेजको मात्र भएता पनि त्यहाको राजनैतिक दलमा एकमत देखिन्छ । तर नेपाली राजनैतिक दलहरुमा साझा एजेण्डाको अभाव देखिन्छ । विकास निर्माण र आर्थिक उन्नतिका लागि नेपालका सबै राजनैतिक दलहरु मिलेर साझा एजेण्डा तयार गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय राजमार्गहरु बन्द नगर्ने, शिक्षा क्षेत्र, उद्योग र कलकारखानाहरु बन्द नगर्ने जस्ता बिषयमा सबै राजनैतिक दलहरुका साझा एजेण्डा हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय नीति र परराष्ट्र नीतिमा पनि एकमत भई कार्य गर्नु पर्दछ । साझा एजेण्डा बनाएर अगाडी बढने हो भने मात्र राष्ट्रको उन्नती, प्रगति र निर्माण हुनसक्दछ ।
राजनैतिक स्थायित्व समृद्ध नेपालको प्रमुख पुर्व शर्त हो । हाल के.पी.ओली नेतृत्वको स्थायी सरकार छ । राजनैतिक स्थायित्वको अभावमा आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव हुंदैन । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा वि.सं.२००७ साल देखि वि.स.२०१६ सालसम्म ७ वटा मन्त्री मण्डल गठन तथा विगठन भएको देखिन्छ । त्यस बीचमा मोहन शम्शेर, मातृका प्र. कोइराला, टंक प्र. आचार्य, डा. के.आई.सिंह, सुवर्ण शम्शेर, विश्वेश्वर प्र. कोईराला लगायतका नेताहरुको नेतृत्व थियो । यो कालखण्डमा दलहरुले सत्ता केन्द्रित राजनैतिक गर्ने र जसरी पनि सत्तामा पुग्ने दाउपेचका लागि राजाकहाँ बिन्तीपत्र हाल्ने गलत प्रवृतिको विकास भएको देखिन्छ । यो काल खण्डमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई राजाले आफ्नो मनखुशी चलाउँदा लोकतन्त्रका सबै संस्थाहरु कमजोर र पराश्रित हुन पुगे । राणा शासनको अन्त्य पछि बनेको राणा कांग्रेसको संयुक्त सरकार ८ महिना भन्दा बढि टिक्न सकेन । २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोईरालाको नेतृत्वमा बनेको कांग्रेसको पहिलो सरकार आपसी विवादले १८ महिना भन्दा बढि टिक्न सकेन । मातृकाको पतन पछि राजाले केशर शम्सेरको नेतृत्वमा सल्लाहकार शासन सुरु गरे पनि यो सरकार अल्पायुमै समाप्त भयो ।
वि.स. २०११ मा मातृका प्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाए पनि राजा त्रिभुवनको मृत्यु पछि महेन्द्रले यो सरकारको विगठन गरी प्रत्यक्ष शासनको सुरुवात गरेका थिए । यो प्रत्यक्ष शासनको विरोधमा सबै दलहरु उत्रिय पछि टंक प्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा प्रजापरिषदको सरकार बनेको थियो । यो सरकारलाई पनि केही काम गर्न नदिई राजावाट के.आई. सिंह को नेतृत्वमा संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीको सरकार बने पनि यसको चौतर्फी विरोध पछि ११० दिनमै यसको विगठन गरी राजाले दोस्रो प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए । त्यसै गरी वि.सं.२०१५ जेष्ठ १ गते सुवर्ण शम्शेरको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएको थियो । वि.सं. २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन संगै संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास पहिलोचोटी नेपालमा भएको थियो । यो अवधिमा पनि राजनैतिक स्थिरताको अभावले विकास निर्माणले गति लिन सकेको थिएन ।
संसदीय व्यवस्थालाई कु गरेर राजा महेन्द्रले संसद विगठन गरी सत्ता हातमा लिए पछि पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष सम्म चलेर पतन हुन गयो । पञ्चायत कालमा तुलसी गिरी, सुर्य ब. थापा, कीर्तिनिधि बिष्ट, नगेन्द्र प्रसाद रिजाल, पुन तुलसी गिरी, सुर्य ब. थापा, लोकेन्द्र ब. चन्द, मरिचमान सिंह लगायतले शासन गरेका थिए । पञ्चायत कालमा राजाको नेतृत्व भए पनि कुनै पनि मन्त्रीपरिषदले आफ्नो पुर्ण कार्यकाल पुरा गर्न दिइएन । यो अवधिमा सामान्तीकरण र नोकरशाही दरबारिया शक्ति सुदृढिकरण मात्र गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा दृष्य र अदृष्य शासन चलेकोले यसलाई द्वैधशासनको रुपमा हेरिन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि गुटबन्दी हावी थियो । पञ्चायतले पञ्चहरु माथि नै अविश्वास गरेको थियो जसका कारण सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो ।
वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात आम निर्वाचनवाट बहुमतको सरकार बनाएको नेपाली कांग्रेसले आफ्नै आन्तरिक कारणवाट संसद विघटन गरी मुलुकलाई झन् अस्थिरता तर्फ धकेल्ने कार्य ग¥यो । वि.स. २०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात नेकपा(एमाले)को सरकारले आर्थिक सम्वृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेता पनि त्यो सरकारलाई ९ महिना भन्दा बढि काम गर्न दिइएन । वि.सं.२०५२ साल देखि नेकपा (माओवादी)वाट शुरु भएको सशस्त्र युद्धले राजनैतिक अस्थिरतामा देश फँस्न पुग्यो । त्यसै गरी २०६१ माघ १९ गते तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको स्वच्छाचारी कदमले प्रजातन्त्रको हरण, विधिको शासन र मानव अधिकारको अन्त्य ग¥यो ।
यो अवधिमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेर ब. देउवा, लोकेन्द्र ब. चन्द, सुर्य ब. थापा, पुन गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, पुन गिरिजा प्र. कोइराला, पुन शेर ब. देउवा, राजा ज्ञानेन्द्र, पुन सुर्य ब. थापा, पुन लोकेन्द्र ब. चन्द, पुन शेर ब. देउवा, तुलसी गिरी, किर्तिनीधि बिष्ट, पुन गिरिजा प्रसाद कोइराला, पुष्प कमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलाराज रेग्मी, सुशिल कोइराला, केपी. ओली, पुन पुष्प कमल दाहाल, पुन शेर बा देउबा लगायतले शासन गरेका थिए् ।
नेपालको राजनैतिक इतिहास अस्थिर प्रकृतिको देखिन्छ । अस्थिर राजनैतिक चरित्र नेपाली राजनीतिको विषेशता भएको छ । नेपालको ३० वर्षे पञ्चायत शासनको वेलामा १४ पटक प्रधानमन्त्री फेरिएका थिए । त्यो अवधिमा ६ जना व्यक्ति नै पटक पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । सालाखाला हेर्ने हो भने प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल २ बर्षको मात्र थियो । २०४६ साल यताको बहुदलीय प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको ३० वर्षमा २१ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए । यो अवधिमा १३ जना व्यक्ति नै पटक पटक गरेर प्रधानमन्त्री भए । साला खाला प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सवा एक बर्ष मात्र थियो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र संघीय गणतन्त्रको ३० बर्षे समयमा कांग्रेसका ४ जना १० पटक प्रधानमन्त्री बने । नेकपा (एमाले)का ४ जना ५ पटक प्रधानमन्त्री बने । एमाओवादीका २ जना तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । राप्रपाका २ जना ४ पटक प्रधानमन्त्री बने । पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि केहि समय प्रत्यक्ष शासन गरे । दोस्रो संविधान सभा चुनावका लागि चुनावी सरकारको नेतृत्व तत्कालिन प्रधानन्यायाधीसले गरेका थिए । वि.सं.२०७२ मा नयाँ संविधान निर्माण पश्चात केपी ओली, पुष्पकमल दाहल र शेर ब. देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । यसरी समग्र नेपालको राजनैतिक इतिहासमा राजनैतिक स्थिरताको अभाव देखिन्छ । आज समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरी रहंदा राजनैतिक स्थिरता पुर्व शर्त हुन्छ । राजनैतिक स्थिरता विनाको समृद्ध नेपालको कुरा गर्नु भनेको कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । यो जनता ढांट्ने कुरामात्र हुन्छ । तसर्थ सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरु एक भएर अब देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम गरी देशलाई समृद्धि र विकासमा अगाडी बढाउनु पर्दछ ।
