युवा र रोजगारी

 नरेन्द्र बस्नेत

सन् १९८५ मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्षले १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई युवा भनी परिभाषित गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले शारीरिक स्वास्थ्यको दृष्टिकोणवाट १५ देखि २९ वर्षको उमेरसम्मको मानिसको समूहलाई युवा भनेर व्याख्या गरेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ मा युवा भन्नाले १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहका महिला, पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गीहरुलाई जनाउने उल्लेख छ । नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षसम्मको युवाको संख्या १ करोड ६ लाख ९० हजार रहेको छ । यो नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३४ प्रतिशत हो । नेपालको सय वर्षको इतिहासमा युवाको जनसंख्या उल्लेख्य रहेको पहिलो पटक हो । यस कारणले पनि यो उर्जाशील मानव स्रोतसाधनको हिसावले ऐतिहासिक युग हो । उर्जावान तथा सिर्जनशिल उमेर समूह बढी हुनु भनेको विकास तथा परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।

संख्यात्मक र गुणात्मक दुबै दृष्टिकोणले युवावर्गलाई मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण वर्गको रुपमा लिइन्छ । युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पति हुन् । यिनीहरु राज्यको अजस्र स्रोत र परिवर्तनका बाहक हुन् । युवाहरु आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र संस्कृतिक रुपान्तरणका अग्रदुत हुन् । साहस, सिर्जनशिलता, सिक्ने क्षमता एवम उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रुपमा रहेको छ । यिनीहरु राष्ट्र निर्माणका प्रमुख स्रोत हुन् । युवाहरुमा प्रतिकुलतालाई अनुकुलतामा, अवन्नतिलाई उन्नतिमा, प्रतिगमनलाई अग्रगमनमा र विपन्नतालाई सम्पन्नतामा रुपान्तरण गर्न सामथ्र्य हुन्छ । यहि कारणले युवाशक्तिलाई जनशक्तिको सर्वाधिक महत्वपुर्ण शक्तिको रुपमा स्वीकार गरिएको तथ्यलाई विर्सनु हुदैन । त्यसैले उनीहरुको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र विकासको मुलधारमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
कोभिड–१९ को महाव्याधीसगै मुलुक महासंकटमा फसेको छ । लामो लकडाउनको कारणले अर्थतन्त्र संकुचन भएको छ । मुलुकभित्र औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी करिब ६० लाख र मुलुकबाहिर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ४० लाख युवाहरु बेरोजगार भएका छन् । त्यसैगरी, नेपालको श्रम बजारमा प्रतिवर्ष करिव ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति युवाको प्रवेश हुन्छ भने, स्वदेशभित्र ५० हजारले पनि रोजगारी प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रमा निजामती सेवा प्रवेशका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खोल्दा होस् कि शिक्षक सेवा आयोगले रोजगारी खोज्ने भिड थामीनसक्नु हुन्छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोलेको विज्ञापन मात्र होइन, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुले मागेको दरखास्तमा पनि आवेदन भर्नेको भिड देखिन्छ । मुलुकमा उत्पन्न बेरोजगारीलाई निजी क्षेत्रको उद्योग व्यापार र सेवा प्रतिष्ठानमा सिर्जना हुने सीमित अवसरले पनि थेग्ने अवस्था छैन ।

मुलुकमा रोजगारीको अवसर न्युन भएकाले, युवाहरुहरुमा देश र राजनीतिप्रति वितृष्णा, आक्रोस, असन्तुलित र नकारात्मक धारणाको विकास भएको छ । हरेक युवाको चाहना असल समृद्ध नागरिक बन्ने हुन्छ । हरेक युवाको चाहना परिवार पाल्न सक्ने र समाजमा शीर उचो पारेर जीवन जिउने वातावरणको खोजी हो । तर, चाहना, आवश्यकता र वातावरणबीच सन्तुलन नहुँदा आज धेरै युवाहरु लक्ष्यविहिन बन्न पुगेका छन् । नेपाली युवाहरु दिशाहिन बन्न पुगेका हुन् । युवा दिशाहिन हुनु भनेको समग्र राष्ट्र नै दिशाहिन हुनु हो । धेरै युवाहरु जागिर नपाएर अनुत्पादक भएर बसेका छन् । दुव्र्यशन र अपराधमा संलग्न भईरहेका छन् । बेरोजगारीले युवाहरुमा नैरायश्ता उत्पन्नता गराएको छ । यथास्थितिप्रति विद्रोहको भावना जगाएको छ । यसरी यथास्थितिप्रति निराश व्यक्तिहरु परिवर्तनका नाराले छिट्टै आकर्षित हुन जान्छन् । उनीहरु जीवनप्रति जसले आशा उत्पन्न गराउँछ, त्यसको पछाडि लाग्छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२।६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन होस्, दुबै राजनितिक जनआन्दोलनहरुमा बेरोजगारीले आक्रान्त युवाहरुको सहभागिता निर्णायक भएको पाइन्छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका बाहक युवाशक्तिलाई आन्दोलनपछि सधै उपेक्षा गर्दै आयो । २०४६ सालको प्रथम जनआन्दोलन होस् अथवा २०६२।०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि पनि युवाहरुको बारेमा राज्यले ध्यान दिन सकेन । युवाहरु अहिले पनि सकसपूर्ण अवस्थामा जीवन चलाउन बाध्य छन् । उनीहरुको आकांक्षा वा आवश्यकतालाई छिटो सम्बोधन गर्न सकिएन भने उनीहरुको धैर्यताको बाँध टुट्नसक्छ र उनीहरु वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि हुने आन्दोलनमा सरिक हुन सक्छन् । संघीयता खतरामा पर्नसक्छ ।

आम युवालाई सबल, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउँदै उनीहरुको सार्थक सहभागिता र नेतृत्वमार्फत शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नुपर्दछ । शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायत युवा विकासका सेवामा व्यापक लगानी गरी आम युवा सहभागिता, सहकार्य र नेतृत्व विकासमार्फत आगामी केही वर्षभित्र राष्ट्रिय समृद्धि समानता र सामाजिक न्याय हासिल गर्दै देशलाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट द्रुत विकासशिल राष्ट्रमा पु¥याउने सक्षम जनशक्ति तयार गर्नुपर्दछ । युवाहरु, जसलाई मुलुकको कर्णधार मानिन्छ, तिनीहरुमा मुलुकप्रति मोह जगाउन सकिएन र मुलुकको विकास निर्माणमा लगाउन सकिएन भने मुलुकको विकासको गति लिन सक्दैन । आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । मुलुकप्रति स्नेह कम हुने नागरिक भएको मुलुक बलियो पनि हुन सक्दैन ।

शिक्षालाई रोजगारीसँग जोडनुपर्छ । गुणस्तरीय, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाले मात्र रोजगारी सृजना गर्न सक्छ । २००७ सालमा जम्मा तीनसय विद्यालय र १० हजार विद्यार्थी थिए । अहिले देशभरी ३२ हजार विद्यालय र ७० लाख विद्यार्थी विद्यालयमा अध्यनरत छन् । अहिले विश्वविद्यालयको संख्या पनि ११ पुगिसकेको छ । अभै खुल्ने क्रममा छन् । प्रशस्त मेडिकल, ईन्जिनियरिङ्ग तथा कृषि कलेजहरु स्थापना भइसकेका छन् । अब युवाहरुले व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन–अध्यापन गर्नुपर्दछ । बेरोजगार उत्पादन गर्न शिक्षा होइन रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो । बोल्न सिकाउने शिक्षा हैन काम गर्न सिकाउने शिक्षा चाहिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौ युवाहरु स्वदेश फर्कन नपाएर उकुसमुकुसपूर्ण नरकीय जीवन बिताइरहेका छन । स्वदेश फर्कने क्रम शुरु भइसकेको छ । तर, सरकारले बजेटमार्फत कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेन । अब सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारी सृजना गर्नुपर्दछ । कृषिले ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्नसक्छ । कृषिको व्यवसायिकरण र औद्योगिकरणमार्फत रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । अब कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ । खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भोकमारीबाट जनतालाई बचाउनुपर्छ । कृषिमा भारतसँग रहेको परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
कृषि बजारको विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ । युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्दछ । कृषि प्राविधिक शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई विद्यालयहरुमा अनिवार्य गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई नाफामुलक क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नुपर्दछ । सिंचाई सुविधा र कृषि सडकको विस्तार गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादन र बजारलाई जोड्नुपर्दछ । कृषिजन्य उद्योगहरु स्थापना गर्नुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । सिंचाई, मल, बीउ, यन्त्रिकरण, उपकरण, मेशिनरी आदिमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कृषियोग्य भूमि मासिने क्रम रोक्नु पर्दछ । ठूला फर्महरु सञ्चालनका लागि युवाहरुलाइ प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । साना कृषकहरुलाई समुह, सहकारीमा आबद्ध गराई ठूला फर्म सञ्चालनका लागि सहयोग गर्नुपर्दछ । कृषि बीमा, बाली बीमा र पशु बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

संघीय सरकारले आगामी आव २०७७÷७८ मा ७ लाख ३४ हजार जनाको लागि रोजगार सृजना गर्ने महत्वकांक्षी परियोजनाका लागि करिब १८ अर्ब रुपंैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत २ लाख रोजगारी सृजना गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै उत्पादन, सेवा, हस्तकला, प्लम्बर, सिलाई कटाईलगायतका तालिम प्रदान गरी ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाबाट ७५ हजार, साना किसान कर्जा कार्यक्रममार्फत ४० हजार, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट १२ हजार रोजगार सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै गरिबीका लागि लघु उद्यम कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार, वन तथा जडीबुटी प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा ३० हजार र गरिबी निवारण कोषद्वारा प्राविधिक सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब घुम्ति कोषलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरी १ लाख ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकोले रोजगारी सृजना हुने न्युन सम्भावना छ । चालु आबमा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम पूर्णरुपमा असफल भएको छ ।

प्रदेश बजेटले मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम र सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ । शीपमुलक तालिममार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगार सृजना गर्दै उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकारको पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकोले बजेटले रोजगार सृजना गर्ने सम्भावना न्युन छ । नेपालमा बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी र आंशिक रोजगारीका कारण युवाहरुमा ठुलो नैराश्यता देखा परेको छ । संसारभर मध्यम तथा लघु उद्यमले अधिक रोजगारी सृजना गरी युवाहरुमा भएको नैराश्यतालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि युवाहरुमा उद्यमशिलता सृजना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, लघुउद्यम विकास केन्द्र, कृषिउद्यम विकास केन्द्र जस्ता संस्थाहरु स्थापन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । तर, तीनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने खाँचो छ । लघुउद्यम केन्द्रमार्फत देशभर युवाहरुलाई व्यापक रुपमा उद्योग व्यवसायको तालिम दिन सकिन्छ । त्यसैगरी कृषि उद्यम विकास केन्द्रमार्फत देशभर युवा कृषकहरुलाई व्यापक रुपमा कृषि व्यवसायिकरणको तालिम दिन सकिन्छ । यस्ता तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई स्वरोजगार केन्द्र वा बैंक वा वित्तीय संस्था वा ग्रामीण लघु कर्जा कार्यक्रममार्फत पूँजी उपलव्ध गराउन सकिन्छ । यसले युवाहरुमा उद्यमसिलताको विकास गर्दछ र यसले समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसले युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै, मुलुकलाई नै समृद्ध बनाउन मद्दत गर्दछ ।
विराटनगर ।