मणि दाहाल
लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपलिका लोकतन्त्रको सुन्दर बगंैचा हो । प्रहरी प्रशासन लगायतका आम जनसरोकारी निकायहरु सुशासनका स्तम्भ हुन् । राज्य व्यवस्थाकोे अपनत्व र शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनमा न्यायपालिका तथा प्रशासन यन्त्रकोे अहँ भूमिका हुन्छ । यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जिम्मेवार बनाउँछ । राजनीतिक दलहरुलाई जनउतरदायी तथा नैतिक धरातलमा अटल बनाउँछ । राजनीतिक दलहरु उद्धेश्यमुखी तथा परिणाममुखी भइसकेपछि नागरिक अनुशासित बन्छन् । राजनीतिक दलको मार्ग निर्देश नागरिकको गन्तव्य हुन्छ । राजनीति अघि हुन्छ जनता पछि हुन्छन् । शासन प्रणाली स्थिर र लोकप्रिय बन्दछ ।
विधिको परिपालन र स्वच्छ, सरल एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवनशैली र इमान्दारिता नै सुशासनका आधार हुन् । तर, बिडम्बना हाम्रा जिम्मेवार निकायमा आसिनहरुको जीवनशैली न त सरल बन्न सक्यो । न त नैतिक आचरणयुक्त व्यवहार नै देख्न सकियो । न त कर्तव्य पालनमा संवेदनशीलता नै देखियो । त्यसै कारण लोकतान्त्रिक भनिएको युगमा पनि उल्लेखित पक्षहरुको निरिह अवलोकन हाम्रो दैनिकी बनिरहेको छ ।
हाम्रो न्यायालय स्वतन्त्र, निक्ष्पक्ष र विश्वासिलो हुन सकेन । न्यायमुर्तीहरु उच्च नैतिक धरातलका हुन सकेनन् । कमजोर नैतिक धरातलले न्यायमुर्तीहरुलाई न्यायका व्यापारी बनायो । बिचौलीयाहरुको सिरानीमा सत्नु न्यायाधीसहरुको विशेषता बन्यो । अदालत जनभरोसाको केन्द्र बन्न सकेन । वकिल सावहरु नैतिकवान बन्न सकेनन् । ठेकेदारी प्रथा सामान्य बन्न थाल्यो । न्यायलयमा धनवाद, डनवाद हाबी भयो । राज्यका हरेक निकायका जिम्मेवारहरु गैर जिम्मेवार बने ।
देश निराजको मुलुकमा परिणत भएको छ । पथभ्रष्ट सर्वमान्य सिद्धान्त बन्न थालेको छ । पहरी प्रशासन सत्ताघटक दलका जिम्मेवारहरुको पाप छोप्ने यन्त्र बनेको छ । जनताको करबाट तलव भत्ता र अनेकौं सुविधा लिने न्यायाधीसहरु सत्ताघटक दलका बफादार सिपाही बनेका छन् । सानालाई ऐन तथा ठुलालाई चैनको अवस्था विगतमा जे थियो आज पनि उस्तै अवस्थामा छ । भ्रष्टाचार निवारण तथा सम्पत्ति सुद्धीकरण आयोग निरिह अवस्थामा खुद्रे फायल बोकेर बहादुरी देखाइरहेको छ । ठुला भ्रष्टाचारी तथा अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरु राज्यका बफादार सिपाही बनेका छन् । विशेष अदालतलाई अपराध चोख्यान केन्द्रमा परिणत गरिएको छ । के यस्तै हो त लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था ? न्यायिक अराजकताले सीमा नाघेको मात्र छैन न्यायिक गतिविधिले मुलुकलाई झनै भ्रष्टीकरण उन्मुख गराउँदै छ । प्रहरी प्रशासन तथा न्यायपालिकाका पछिल्ला गतिविधिले जनतालाई आक्रोशित बनाएर जन आक्रोश अराजकतामा परिणत हुने खतरा देखिदै छ ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहदासम्म प्रहरीका मुख्य हाकिमले सहकारी ठगीमा उनको संलग्नता देखेनन् । उनी गृहमन्त्रीबाट हट्नासाथ उनको काण्डैकाण्डै मात्र देखें । हो, रवि दुधले नुहाएका पक्कै छैनन् । उनी कारबाहीको भागिदार बन्ने कुरा स्वभाविक हो । तर, कारवाहीको मापदण्डमा सत्ताघटकहरु पर्दैनन् । यति पर्दैन ? ओम्नी पर्दैन ? गिरिबन्धु पर्दैन ? सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड पर्दैन ? सत्ताघटक दलकै छातामा संरक्षित सहकारी माफियाहरु पर्दैनन् ? अनि प्रहरी प्रशासनलाई कुन आधारमा जनताको मान्ने ?
न्यायिक अराजकताको पछिल्लो नमूना प्रदेशको जिम्मेवार मन्त्रीको जापान भ्रमण र मानव बेचबिखन काण्ड हो । यसमा बेचिनेहरु कारबाहीका भागिदार बने, बेच्नेहरुको पैसामा मोजमस्ती गर्नेहरु र उनीहरुकै पैसामा घुम्न जाने मन्त्रीलाई मुद्दा नचल्ने आदेश ठोकियो । यस्तै अर्को सहकारी घोटलामा सत्ताघटक दलकै जिम्मेवार नेताका पत्नीलगायत २६ व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो । प्रहरीले एकजना बाहेकलाई पक्राउ गर्ने आवश्यकतै ठानेन । सबैलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्धा दर्ता ग¥यो । अब ती पहुँचवानहरुलाई प्रहरीले पक्रेर अदालतको जिम्मा लगाउला वा अथवा उनीहरुलाई मिलाइजुलाई अदालतमा हाजिर गर्ने वातावरण बनाउला ? यसमा प्रमाण पुगेन भनेर मुद्दा नै नचलाउने र चलाइहालेमा सानोतिनो धरौटीमा छाडिदिएमा अनौठो नमाने हुन्छ ।
सामाजिक न्याय जनताको अधिकार हो । तर, यो निलम्बनमा परेको छ । जिम्मेवारहरुको कर्तव्यबोध कल्पनामात्र भएको छ । व्यवहारमा पथभ्रष्टहरु सम्मानित हुन थालेका छन् । गाउँगाउँका सिंहदरबारका मालिकहरु जनादेशको नकाबमा ठेकेदार बनेका छन् । नदी लुटेका छन् । जंगल भुटिएका छन् । बाटो बनिसक्दा भत्किएको छ । खोलामा टिपरको लाम छन् । क्रसरको बोलवाला खपिसक्नुको छैन । बर्खामा भेलबाढीको सिकार जनता बनिरहेका छन् । जनसरोकारवाला निकायहरु कसाइखाना सञ्चालक झैं बनेका छन् । जनताको दुःख हेर्ने र सुन्ने कुनै निकाय छैन । के लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ ?
गलत मनासाय अत्यन्तै आकर्षक देखिन्छ । तर, त्यो सामाजिक जीवनमा अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ । दीर्घकालमा त्यसले समाजलाई सखाप बनाउँछ । हाम्रो प्रशासन यन्त्र अत्यन्तै आकर्षक छ । प्रभावशाली व्यक्ति झैं देखिन्छ । समाजमा उनीहरुको पहुँच छ । सामाजिक सम्मान पनि छ । उनीहरुको भ्रष्ट प्रवृत्तिले समाजलाई सताएको, न्याय र सामाजिक मूल्य सखाप बनाएको तर्फ भने धेरैको धान गएको छैन । जसले राजनीतिलाई पेशा बनाएर दुरुपयोग गरिरहेको छ, समाजलाई अराजक बनाएको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राज्यको आडमा मिटरब्याजे साहु बनाएको छ यो लुटतन्त्र नभएर के हो ? अनि यी प्रशासन यन्त्रहरु लुटतन्त्रका सर्जक होइनन् र ?
सर्वत्र मौलाएको लुटतन्त्रको दोषबाट राजनीतिज्ञहरु मुक्त छन् भन्ने होइन । उनीहरु दुधले नुहाएका होइन फोहोरमा लत्पतिएकै छन् । त्यसै कारण आज देशले बर्बादीको सामना गर्दैछ । राजनीतिज्ञहरु बिटुलिनाले देश भ्रष्टाचारीका लागि स्वर्ग बनेको छ । यसको मुख्य मतियार प्रशासन यन्त्र नै हो । यदि प्रशासन संयन्त्र निस्वार्थी र इमान्दार हुन्थ्यो भने राजनीति यसरी बिग्रिने थिएन । नेताहरु बिग्रने थिएनन् । जनताले सुशासनको अनुभूति गर्ने थिए । प्रशासन संयन्त्र नै बिग्रिएपछि यो बेथितिको नियन्त्रण कसले गर्ने ?
रोप्दा बिष वृक्ष रोप्ने अनि कल्पवृक्ष फलेन भनेर गुनासो गर्नुको कुनै अर्थ हुदैन । चाहे न्यायालय होस् अथवा प्रशासन यन्त्र, ती सबैलाई अराजक बनाउने स्रोत राजनीतिकर्मी नै हुन् । उनीहरुले बनाएको फितलो नीतिले प्रणालीगत सुधार हुन सकेन, छाडातन्त्र मौलायो, स्वछन्द बन्न खोज्दा आफैं दुर्गन्धमा फसे । यसको मूल कारण कर्मचारी तन्त्रको गलत प्रवृत्ति हो । सस्तो लोकप्रियताको भोकमा यथार्थ लुकाउनु हुन्छ ?
