विराटनगर । नेकपा एमालेसँग गठबन्धन बनाएर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको नेपाली काँग्रेसले कोशी प्रदेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै सुविधा लिइरहेको पाइएको छ ।
एमाले र काँग्रेसको गठबन्धन भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै साउन ११ गते कोशी सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरिएको भएपनि न काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ न प्रतिपक्षीको सेवा सुविधा फिर्ता लिएको छ ।
दुई ठूला दलबीच असार १७ गते गठबन्धन भएपछि काँग्रेसका नेताहरुलाई माओवादीलाई सरकार छाड्न दबाब दिएका थिए । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केहि समय माओवादीलाई सरकार नछाड्न भनेपनि काँग्रेसका नेताहरुले प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर, गठबन्धन बनेको डेढ महिना वितिसक्दा पनि एकातिर आन्तरिक विवादको कारण काँग्रेस सहभागी हुन सकेको छैन भने प्रतिपक्षीको हैसियतमा पाउने सुविधा पनि छाडेको छैन । प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पाउने सेवा सुविधा अझै काँग्रेसले लिइरहेको छ ।
प्रदेशसभाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकलाई गाडीसहितको सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउँछ । तर, सरकारमा सहभागी भएको दलहरुको हकमा एउटा दलले मात्र त्यस्तो सुबिधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार प्रदेशसभामा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षको र प्रमुख विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षको सचेतक र संसदीय समितिका सभापति पदाधिकारी हुन् । उनीहरुले सोही अनुसार सेवा सुविधा प्राप्त गर्दछन् ।
यसअघि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री र सबै दलका नेताहरुलाई पदाधिकारी बनाउनेगरि अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश खारेज गरेर पुरानै ऐन ब्युँताउने प्रक्रियामा सरकारले विधेयक प्रदेशसभामा लगिसकेको छ । त्यसैले अब प्रदेशसभामा सत्तापक्षमा रहने दलका नेता पदाधिकारी हुनेछैनन् भने सत्ता पक्षको एक जना प्रमुख सचेतक र एक जना सचेतकले मात्र पदाधिकारीको हैसियत प्राप्त गर्नेछन् ।
कानुन अनुसार काँग्रेस सत्तापक्षमा रहने काँग्रेसका सभापति उद्धब थापाले पाउँदै आएको पदाधिकारीको हैसियत अब खोसिनेछ । त्यो हैसियत माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पाउँनेछन् । यस्तै माओवादीका प्रमुख सचेतक र सचेतक पदाधिकारीको हैसियतमा रहनेछन् । सरकारमा रहने काँग्रेस र एमाले दुई दलका प्रमुख सचेतकमध्ये १ जना र सचेतकमध्ये १ जनाले मात्र पदाधिकारी हैसियत प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक ५९ हजार पाउँछन् भने उनले गाडी, सवारी चालक, प्रतिमहिना १२५ लिटर इन्धन, ५ लिटर मोविल, आवास सुविधा २१ हजार रुपैयाँ, सञ्चार सुविधा ३ हजार रुपैयाँ र अतिथि सत्कार मासिक ५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । प्रतिपक्षी दलको नेता सत्तारुढ दलका नेता भएपछि उसको हैसियत प्रदेशसभा सदस्य बराबर मात्र हुन्छ ।
प्रदेशसभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिक ५३ हजार १००, सञ्चार सुविधा २ हजार ५००, आवास सुविधा १९ हजार र बैठक बसेको दिन २५० रुपैयाँ यातायात खर्च मात्र प्राप्त गर्दछन् । बैठकभत्ता १ हजार, फर्निचर एक पटकलाई २० हजार, विजुली मासिक १५०० भने सबैले समान रुपमा प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।
यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले पारिश्रमिक ५७ हजार ८२०, सञ्चार सुविधा ३ हजार, सवारी साधन नभएमा मासिक १५ हजार रुपैयाँ, सवारी साधन भएमा चालकसहित इन्धन, मोविलसमेत प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सचेतकले पनि पारिश्रमिक ५५ हजार ४६० र यातायात खर्च मासिक ७ हजार ५०० रुपैयाँ प्राप्त गर्ने कानुन छन् ।
नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा गएपछि प्रदेश कानुन अनुसार दलका नेता उद्धब थापा, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ र सचेतक शोभा चेम्जोङले सांसद सरह मात्र सुविधा पाउनेछन् । यद्यपी पूर्वमुख्यमन्त्री भएकोले थापालाई सरकारले निर्णय गरेर गाडी सुविधा दिनसक्छ । यसअघि पनि सरकारले निर्णय गरेर सत्तारुढ दलका नेतालाई गाडी सुविधा दिने गरेको थियो ।
काँग्रेस प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकारलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरिसकेको भएपनि सरकारमा सहभागी नभएसम्मका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको सेवा सुविधा लिन पाउने भएकोले लिएको बताएका छन् । ‘सरकारमा सहभागी भएका छैनौं, त्यतिञ्जेल त हाम्रो पार्टी नै प्रमुख प्रतिपक्षी हो नि,’ उनले भने ।
केही दिन अगाडि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले प्रतिक्रिया दिँदै प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता कसलाई दिने भन्ने प्राविधिक समस्या रहेको बताएका थिए । । ‘नेपाली काँग्रेसलाई सत्ता पक्षमा राख्ने कि प्रतिपक्षमा ? बसाउनु त पर्यो होला । सरकारमा पनि गएको छैन’ उनले भनेका थिए । उनको आसय काँग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियतमा सेवा सुविधा लिइहरेकोतर्फ थियो ।
