विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको पाँचौं प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
साउन ३२ गते बसेको समितिको बैठकले कोशी प्रदेशको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाउँदै महालेखापरीक्षक कार्यालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ । श्रम स्वीकृति र खानेपानी आयोजनाबारे महालेखाले गलत रिपोर्ट लेखेको भन्दै समितिले महालेखासँग जवाफ मागेको हो ।
मंगलबार महालेखासँग जवाफ माग गर्दै समितिले पत्र नै पठाएको छ । आफैंले औल्याएको अनियमिततालाई सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल नै नभई संपरीक्षण गरिदिएको भन्दै महालेखासँग समितिले जवाफ मागेको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५ मा सार्वजनिक निकायले आपुर्ति गरेका मालसामान सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेशन गुणस्तर बमोजिम भएको नभएको निरीक्षण वा परीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमलाई ३५ किलोवाटको कम्प्रेसर मेसिनसहित अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराएकोमा अस्पतालले १५ किलोवाटको मात्रै जडान गरेको थियो ।
अक्सिजन प्लान्ट नियमित सञ्चालनमा नरहेको भन्दै खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो । तर, त्यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलको तयारी गर्दा महालेखाले त्यसमा संपरीक्षण गरिसकेको जानकारी जिल्ला अस्पतालले दिएको थियो । आफैंले औल्याएको बेरुजु लेखा समितिमा छलफलसमेत नभई कुन आधारमा संपरीक्षण गरेको हो भन्नेबारे महालेखासँग जवाफ मागेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका ज्येष्ठ सदस्य किशोरचन्द्र दुलालले जानकारी दिएका छन् ।
‘प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल गरेर मात्र बेरुजु सम्परीक्षण गर्नुपर्छ,’ दुलालले भने ‘पहिला आफंैले गलत हो भनेको विषयलाई पछि कसरी संपरीक्षण गरिएको हो भनेर हामीले अचम्म परेका छौं ।’समितिले विभिन्न खानेपानी आयोजनाका विषयमा महालेखाले गरेको अडिटबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा एक करोड लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य मात्रै उपभोक्ता समितिबाट गराउने उल्लेख छ । तर, खानेपानी तथा सिचाईं डिभिजन कार्यालय भोजपुरले ३ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ उपभोक्ता समितिबाट खर्च गरेकोमा त्यसबारे महालेखाको प्रतिवेदनमा कुनै टिप्पणी नभएकोबारे पनि लेखा समितिले प्रश्न सोधेको छ ।
खरिद नियमावली ऐन विपरित काम गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने वा छानबिन गर्नुपर्ने विषय लेख्नुपर्नेमा किन नलेखिएको हो भन्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग जवाफ माग गरेको समितिले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत ओखलढुङ्गामा २ करोड १४ लाख ३७ हजार, धनकुटामा १ करोड ९३ लाख ८३ हजार र पाँचथरमा १ करोड ८१ लाख खर्च गरेको भएपनि महालेखाले त्यसमा बेरुजु नऔल्याएको समितिले जनाएको छ ।
समितिको यसअघिको बैठकमा महालेखाका नायव महालेखा परीक्षक श्रीकुमार राईलाई समेत बोलाइएको थियो । बैठकमा राईले भने तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालको विषयमा कार्यालयले भनेपछि फिल्डमा जाने कर्मचारीले संपरीक्षण गरेको बताएका थिए ।‘तीन जना वडा अध्यक्ष, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्ला अस्पतालका तीन जना डाक्टरसमेतको उपस्थितिमा एउटा मुचुल्का उठाएर संपरीक्षण गरिएको रहेछ,’ राईले भने, ‘किताब लेखेको थाहा नभएपछि हाम्रा कर्मचारीले गरेछन् ।’
कर्मचारीहरूले जानीजानी नभई अञ्जानमा त्यसो गरेको उनको दावी थियो ।‘पहिले प्रतिवेदनमा आएपछि त्यो प्रदेशकै लेखा समितिको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो । सैद्धान्तिक बेरुजु भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने थियो’ राईले समितिको बैठकमा भनेका छन्, ‘प्रक्रियागत त्रुटी भएको छ ।’ खानेपानीको विषयमा भने कार्यालय खुलेपछि छलफल गर्ने उनले बताएका थिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुको बारेमा अहिले छानबिन गर्न थालेको सभापति दुलालले बताएका छन् । एउटै प्रकृतिको देखिने कार्यालय तथा योजनाहरुको अडिट गर्दा कतै असुल उपर गर भनेर लेख्ने गरेको र कति प्रश्न नै नउठाएकोले शंकास्पद देखिएको समितिका सदस्य रहेका एमाले प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीले बताए ।
‘अब कि महालेखाले गलत भएको भन्नु परो, कि हामीलाई स्पष्ट पार्नुपरो’ उनले भने । प्रदेशको समितिले पहिलो पटक महालेखाको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ ।
