काठमाडौं । आगामी चैतबाट प्रदेश सरकारले प्रहरीको अधिकार प्राप्त गर्ने भएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैतमा प्रहरीसहितको अधिकार हस्तान्तरणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परिषद्को तेस्रो बैठकमा प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन लगायतका प्रदेशसँग सम्बन्धित केही अधिकारहरु दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
फागुन मसान्तसम्म प्रदेशबाट सुझाब लिने र चैत्रभित्रै तेस्रो बैठक बसेर सबै विषय कार्यान्वयनम लैजाने सहमति भएको कार्कीले जानकारी दिए । त्यो बेलासम्म प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकार दिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले जनाएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, विद्युत ऐन संशोधन र निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले त्यो काम सकेर कार्यान्वयनम जाने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको छ’ कार्कीले भने । परिषद्को तेस्रो बैठक प्रदेशलाई केही अधिकार दिएर मात्रै बस्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको अबको संघर्ष कानून निर्माणका लागि संघीय संसदसँग हुने भन्दै कार्कीले संघले कानून नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले परिवर्तनको मुख्य संवाहक हुनुका नाताले आफू सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा दृढताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न आफू मुख्यमन्त्रीहरूसँग लगातार छलफलमै रहेको जानकारी दिँदै उनले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजनका लागि उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकेर काम थालिएको जानकारी दिए ।
तीनै तहका सरकारले ल्याउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सामूहिक विवेकको केन्द्रिकृत अभिव्यक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना पूरा नगर्ने र नयाँ योजना मात्र ल्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा उप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको अग्रसरताले यससम्बन्धी अन्योल हटेर गएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निजामती ऐन टुङ्गाउन पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
अर्का उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै केही दिनभित्रम समायोजनको प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूलाई उत्साह पैदा गरेको बताएका थिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा सङ्घीय सरकारले गर्न बाँकी कार्यायोजना र हालसम्म भएका तथा कार्यान्वनमा देखिएका समस्याका बारेमा बैठकमा छलफल भएको थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गरी सम्पन्न हुन नसकेका कार्यको कारण पहिचान गरी निकास दिने विषयमा छलफल भयो ।
बैठकमा संविधानको अनुसूची ७ र ९ बमोजिम साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ऐन, नियम र मापदण्डका विषयमा विचारविमर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
