विराटनगर । इलामको पशुपतिनगर नाकाबाट भारतसितको औपचारिक व्यापार ठप्पप्रायः रहेको ३६ वर्ष पूरा भयो । आफ्नो भूमिमा भन्सार राख्न भारतीय पक्षले देखाएको अनिच्छाले कुनै बेलाको गुल्जार नाका पशुपति यतिबेला सुनसान बन्दै गएको छ ।
‘यो (पशुपति) नाकाबाट इस्कुसबाहेकका सामान लैजाँदा भारतीय जमिन टेक्ने बित्तिकै हाम्रो सामान अवैध हुन्छ,’ सूर्याेदय नगरका व्यवसायी विकास राईले कारण सुनाए ‘दार्जिलिङ नाकामा भन्सार छैन । भारततिर भन्सार, क्वारेन्टाइन केही पनि नहुँदा सामान लैजानै मिल्दैन । त्यसैले झापाको बाटो हुँदै लैजानुपर्छ । यसले ढुवानी खर्च, बाटोको झन्झट धेरै बढाएको छ ।’
उनका अनुसार पहाडमा उत्पादित हरेक कृषिवस्तु काँकडभिट्टा नाकाको बाटो भएर लैजाँदा दूरी लामो हुन्छ खर्च पनि धेरै हुन्छ । ‘अन्य झन्झट हुँदैन’, विकासले भने ‘तर, पशुपति नाकाबाट भारततिर इस्कुसबाहेकका सामान पठाउन मिल्दैन । छोटो बाटो लैजान नपाउँदा लागत बढ्छ ।’ इस्कुसमात्रै लैजाँदा पनि भारतीय नाकामा सुरक्षाकर्मीहरूले ज्यादै दुःख दिने गरेका छन् । उनका अनुसार नेपालतर्फ भन्सारका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नलाई भन्सार कार्यालयसहितका संरचना भए पनि भारततिरको नाकामा भन्सार नहुँदा पशुपति नाका प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
भारतीय नाकामा भन्सार नहुँदा नेपाली व्यापारीहरूले चाहेर पनि कम खर्चिलो हुने पशुपति नाकाबाट सामान भारत पठाउन पाउँदैनन् । यसले व्यापारीको लागत खर्च मात्रै बढाएको छैन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमता पनि घटाइरहेको छ ।
इलाम सूर्याेदय नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद राईका अनुसार आफ्नो नाकामा भारतीय पक्षले भन्सार संरचना राख्न आनाकानी गर्दा त्यसको सोझो असर पूर्वका पहाडी जिल्लाहरूलाई धेरै परिरहेको छ ।
‘नेपालबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय बजार सामान पु¥याउनसाथ त्यो अवैधानिक भइहाल्छ । किनभने, दार्जिलिङ नाकामा भन्सार छैन’, उनले भने ‘त्यसरी जोखिम मोलेर लैजाँदा सामान जफत हुने, दुःख पाइने भएपछि व्यापारीहरूले बाध्य भएर काँकडभिट्टा नाका प्रयोग गर्नुपर्छ । लगानीका दृष्टिले यो ज्यादै खर्चिलो हुन जान्छ ।’ पशुपतिनगर नाकामार्फत नै कारोबार सुचारू हुने अवस्था भए इलाम , पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषिवस्तुहरूको ढुवानी सजिलो हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
‘पूर्वको पहाडमा उत्पादन हुने चिया, अलैची, अदुवा, कुचो, तरकारी तथा दूधजन्य परिकार छोटो र सजिलै भारतीय बजार पुग्ने थियो,’ अध्यक्ष राईले भने ‘काँकडभिट्टा नाकामा भोग्ने ट्राफिक समस्या हल हुने थियो । सबैभन्दा ठूलो कुरा त कृषि वस्तुहरू सजिलै भारतीय बजार पुग्ने थिए । दार्जिलिङ, सिक्किम, कालिम्पोङ क्षेत्रमा पनि नेपाली वस्तुलाई ठूलो बजार उपलब्ध हुन्थ्यो ।’
सरकारी तथ्यांक अनुसार मेची पहाडका तीन जिल्ला इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा मात्रै बार्षिक ५ हजार ४४३ टन अलैँची उत्पादन हुन्छ । कृषि विकास निर्देशनालय कोशीको अभिलेख अनुसार यी तीनवटा पहाडी जिल्लामा अदुवा वार्षिक ६७ हजार ४८४ मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै इस्कुस ५ हजार ७९७ टन उत्पादन हुने पहाडका तीन जिल्लामा वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन कुचो (अम्लिसो) उत्पादन हुँदै आएको छ ।
‘यहाँ उत्पादित सबै कृषिवस्तुको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतीय बजार नै पुग्ने हो,’ अलैंची व्यवसायी महासंघका कार्यालय प्रमुख अनिल ढुंगाना भन्छन् ‘कम्तीमा पहाडका कृषिवस्तु पहाडकै बाटो हुँदै भारतीय बजार पुग्ने अवस्था भए हाम्रो ढुवानीमा हुँदै आएको लागत धेरै घट्ने थियो ।’ उनका अनुसार पहाडी जिल्लाका कृषि उपज मेची राजमार्ग हुँदै काँकडभिट्टासम्म ल्याइपु¥याउँदा भन्दा पशुपति नाकाबाट सोझै लैजान पाइने हो भने हरेक कृषि वस्तुमा प्रतिकेजी दुई रूपैयाँ ढुवानी खर्च घट्छ ।
सामान आयात निर्यात हुन नसक्दाको असर एकातिर छ भने अर्कातिर भारतीय अध्यागमन अभावले दार्जिलिङबाट तेस्रो देशका पर्यटक सोझै पशुपति नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार दार्जिलिङमा विश्वभरीका पर्यटकहरूको सधैंजसो भीड हुन्छ । त्यहाँबाट नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले सिलिगुढी झरेर पानीट्यांकी नाका हुँदै काँकडभिट्टा प्रवेश गर्नुपर्छ ।
‘भारतीय पक्षले दार्जिलिङमा अध्यागमनको मात्रै प्रबन्ध गरिदिए पनि पहाडी जिल्लाको पर्यटन विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो,’ सूर्योदय उद्योग वाणिज्य संघका सचिव तोयानाथ भट्टराईले भने ‘तर, त्यहाँ अध्यागमन छैन । जसका कारण तेस्रो देशका पर्यटकले चाहेर पनि सोझै इलाम आइपुग्न पाउँदैनन् । सिलिगुढी झरेर काँकडभिट्टा हुँदै लामो दूरी तय गरेर ज्यादै थोरै पर्यटक मात्रै आइपुग्छन् ।’ व्यवसायीहरूका अनुसार पशुपति नाकाबाट सोझै आयात निर्यात हुने हो भने पूर्वका पहाडमा उत्पादित कृषिवस्तुहरू अहिलेभन्दा थोरै लागतमा भारतीय बजार पु¥याउन सकिन्छ । पशुपतिनगरबाट जम्मा ३६ किलोमिटर दूरी पार गरेपछि दार्जिलिङ बजार आइपुग्छ ।
‘तर, ३५–३६ वर्षयता पहाडका हरेक उत्पादन सयौं किलोमिटर दूरी पार गरेर काँकडभिट्टा पुर्याउनु परिरहेको छ,’ उनले भने ‘त्यसरी ढुवानीमा ठूलो खर्च गरेको कृषिवस्तुले भारतमै अनुदानमा उत्पादित सामानसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपरिरहेको छ ।’ विं स १९८६ तिरै तत्कालीन राणा शासकहरूले ‘चार कटेरी’ को नाममा पशुपतिनगरमा भन्सार कार्यालय स्थापना गरेका थिए । त्यसअघि नै दार्जिलिङ नाकामा भन्सार थियो ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राईका अनुसार सन् १८८५ मै भारतीय नाका सुकियापोखरीमा भन्सार स्थापना भएको थियो । ‘नेपालमा भन्सार स्थापना भएपछि पशुपतिनगर नाका गुल्जार रहेको अग्रजहरू बताउँछन्’, राईले भने ‘हामीले थाहा पाउँदासम्म पनि यो नाका व्यस्त थियो । यही नाकाको बलमा पशुपतिनगर सहर बन्नतिर अग्रसर थियो । तर, १९८७ मा भारतीय भन्सार हट्यो । क्वारेन्टाइन पनि बन्द भयो । त्यसपछि कारोबार घट्या े। सहर बनिसकेको पशुपतिनगर बिस्तारै सानो बजारमा सिमित हुनथाल्यो ।’
मेची पहाडका तीन जिल्ला इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङका उद्योगी व्यवसायीहरूले पशुपति नाकाबाट कानुनी रूपमा आयात निर्यातको प्रबन्ध गर्न माग गरेको दुई दशकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यहाँका उद्यमीहरूले नेपाल सरकारलाई भारतीय पक्षसँग कुटनीति पहल गरेर दार्जिलिङ नाकामा भन्सार र अध्यागमन कार्यालय राख्न अनुरोध गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि दुई दशकभन्दा पुरानो स्थानीय बासिन्दाको माग अहिलेसम्म पूरा हुने कुनै संकेत आएको छैन । भारतीय पक्षले आफ्नो नाकामा भन्सार स्थापना गर्न चासो नदिँदा नेपाली व्यवसायीको यो माग लामो समयदेखि अलपत्र छ । भारतीय उदासिनताको असर नेपालको भन्सारमै पनि परिरहेको छ । आयात–निर्यातको काम हुन नसक्दा भन्सार कर्मचारीहरू भारतबाट आउने सवारीसाधनको लगत टिपेर र रसिद काटेर बस्न बाध्य छन् ।
दक्षिण इलामको रोङ गाउँपालिकाको नेपाल भारत सीमावर्ती अन्तिम विन्दूबाट उत्तर पशुपतिनगरबाट ७० किलोमिटरको दूरीमा रहेको पाँचथरको च्याङथापुसम्म निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको पशुपति भन्सारमा २० कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, करारसहितका जम्मा १० जना कर्मचारीले यो विकट क्षेत्रको भन्सार निगरानी गर्दै आएका छन् । ‘त्यही भएर पशुपति नाकाबाट हुने धेरै कारोबार अवैध करार हुन्छ, यहाँ व्यापारीभन्दा धेरै तस्कर छन् भनिन्छ,’ स्थानीय व्यापारीहरू भन्छन् ‘सरकारले पहल गरेर हाम्रो नाकालाई वैध व्यापार हुने नाका बनाइदेओस् ।’
