विराटनगर । सत्ता राजनीतिका लागि कोशी प्रदेशमा भइरहेको विभिन्न दाउपेचको शिकार अब प्रदेश सभा बन्ने भएको छ । लामो समयदेखि लगभग निष्क्रिय रहेको प्रदेश सभा नियमित तुल्याउनु पर्ने माग भइरहेका बेला प्रदेश सभा भने अनिश्चितकालीन स्थगनमा परेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपाले बहिष्कार गरेपछि कोशी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो । बुधबार सभाध्यक्ष इस्राइल मन्सुरीले बैठक सुरु गरेलगत्तै एमाले र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्य उठेका थिए । उनीहरु सभाध्यक्षविरुद्ध नाराबाजी गर्दै
बैठक कक्ष छाडेर बाहिरिएपछि मन्सुरीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन् । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार सभाध्यक्षको पनि मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेशसभा बहिष्कार गरेका हुन् ।यसअघि असार १५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा चलेको थियो । विश्वासको मत पाउन नसकेर कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रदेश सभा बैठक हुनै सकेको थिएन । कार्की नेतृत्वको सरकारले चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत जेठ ३२ मा बजेट ल्याएको थियो ।
त्यसपछि विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोही सरकारले प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । विश्वासको मतको प्रयोजन सकिएपछि प्रदेश सभा एकैचोटी भदौ १ गते शुक्रबार मात्रै खुलेको थियो । यसपटक पनि सरकारले विश्वासको मत लिएपछि त्यही विवादले अनिश्चयको भुमरीमा परेको छ ।
‘प्रदेशका नागरिकका दैनिक समस्यामा छलफल बहस गर्नेदेखि प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभा यसरी बारम्बार अनिश्चित हुनु दुःखद् हो’, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद विद्या चाम्लिङले भनिन् ‘जनप्रतिनिधिमूलक थलो यसरी अनिश्चित हुनु हुँदैन ।’
सांसदहरुदेखि आम नागरिकलेसमेत नियमितताको कामना गरिरहेका बेला प्रदेश सभा भने सत्ता राजनीतिको लडाइँको घानमा परेको छ । बुधबार बैठक सुरु भएलगत्तै बोलेका राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सभाध्यक्षबाट गैर संवैधानिक, गैर संसदीय अभ्यास भएका कारण बैठक बहिष्कार गर्ने बताए । उनीपछि बोलेका एमाले सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले असंवैधानिक काम गरेको बताए ।
सभाध्यक्षले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँदै उनले फेरि असंवैधानिक कदम हुनसक्ने भएकाले संसद बैठक बहिष्कार गरेको बताए । त्यसपछि एमाले सांसदहरुले ‘असंवैधानिक कदम मुर्दावाद’ भन्दै संसदबाट बाहिरिएका थिए । बुधबारको बैठकमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्ने कार्यसूची थियो । तर प्रतिपक्षले संसद बैठक बहिष्कार गरेपछि कार्यसूचीमा बैठक प्रवेश गर्न सकेन । सभाध्यक्षलाई प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएपछि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् ।
