विराटनगर । बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन तीनै तहको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनु अगाडि नै बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमै सुनिश्चित गरिए पनि परम्परागत कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउँदा महिनौंसम्म बजेट कार्यान्वयन नहुने अवस्था अहिले पनि कायमै छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले संविधानबमोजिम निर्धारित मिति असार १० मै चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्यो । महानगरको नगरपरिषद्मा पेश भएको बजेटमा दिनभर छलफल गरी सोही दिन पारित गरियो । बजेट पारित भएपछि साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने थियो तर बजेट पारित भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हुने छाँट छैन । महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच साता बितिसक्दासमेत पारित बजेटको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । विनियोजनसहितको बजेट विवरण विद्युतीय फम्र्याट वा पुस्तिकाको रुपमा सार्वजनिक नहुँदा चालु वर्षमा गर्नुपर्ने कुनै पनि विकासका कामहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न नियम, विनियम, कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन आदि तयार गर्नुपर्ने भएपनि बजेटको पूर्ण विवरण
सार्वजनिक नगर्दा महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माणका कामहरुमा ढिलाइ हुने सम्भावना बढेको हो ।नगर परिषद् बैठकबाट चालु वर्षका लागि ३ अर्बै २८ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरिएको छ । विभिन्न खर्च शीर्षकमा विनियोजनसहितको बजेट प्रस्तुत भएकै दिन पारित भएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाका प्रेस संयोजक मिनकुमार नवोदितले जानकारी दिए ।
वडागत योजनाहरु समावेश नगरी बजेट पारित गर्ने गलत परम्परालाई महानगरले यस पटक पनि दोहो¥याएको थियो । महानगरले जेठको सुरुवातमै वडाहरुसँग बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनाहरु पेश गर्न सिलिङसहित निर्देशन दिएको भएपनि बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनसम्म उनीहरुले विवरण बुझाएनन् । जसले गर्दा महानगरपालिकाले वडागत योजनाहरुको विनियोजन नगरी एकमुष्ठ बजेट पारित गरेको थियो । बजेट पारित भएको दुई महिना पुग्न लागेपछि मात्र साउन मसान्तको दिनमा ६ नम्बर वडाले योजनाको विवरण महानगरमा बुझाएको थियो । असारभित्र थोरै वडाले मात्र योजना पेश गरेका थिए भने अधिकांश वडाहरुले साउनमा योजना पेश गरेका थिए । सबैभन्दा ढिलो वडा नम्बर ६ ले योजना बुझाएका कारण महानगरले बजेटलाई अन्तिम रुप दिन ढिलाइ भएको हो ।
त्यस बाहेक महानगरले विगतमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बक्यौता रकमहरुको लामो हिसाब मिलान गर्न नसक्दा पनि बजेट पुस्तिका तयार गर्न समस्या परेको हो । बक्यौता रकम भुक्तानीको अवस्थालाई मिलान गरेर मात्र नगरस्तरीय योजनाहरुका बारेमा निर्णय गर्नका लागि केही समय लागेको एक कार्यपालिका सदस्यले बताए ।
बजेट सिलिङ प्राप्त भइसकेपछि तोकिएको अवधिभित्रै योजना पेश गर्नुपर्नेमा वडाहरुले त्यसलाई वेवास्ता गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिँदा यसपटक पनि बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको महानगरका अधिकृतहरुले बताएका छन् । जनप्रतिनिधिहरु संवेदनशीन बननिदिँदा हरेक वर्ष बजेट पुस्तिका छपाइमा ढिलाइ हुने र त्यसले बजेट कार्यान्वयनलाई पछाडि धकेल्दै अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था आउने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
महानगर प्रमुखका प्रेस संयोजक श्रेष्ठले भदौ १५ गतेभित्र बजेटको विस्तृत विवरण प्रकाशित भइसक्ने जानकारी दिए । ‘सबै वडाहरुले विवरण नदिइँ बजेट पुस्तिका छाप्न समस्या हुने भएकोले केही ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ‘अब बजेट किताबको तयारी सुरु भएको छ भदौ १५ भित्रमा पुस्तक आइसक्छ र बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
महानगरका प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन थपलियाले बजेट पुस्तिकाको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले प्रक्रियामै रहेका कारण केही ढिलाइ भएको र अब सम्पादनसहित अन्तिम प्रक्रियामा गइसकेकोे ले छिट्टै पुस्तक सार्वजनिक हुने बताए । महानगरले बजेट पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि मात्र योजनाहरु सम्झौताको कामलाई अगाडि बढाउने गरेको छ ।
लामो समयदेखि बसेन कार्यपालिका बैठक
विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नियमित एजेण्डामा छलफल गरी महानगरलाई गति दिन बैसक बस्नु पर्ने भएपछि साउन सुरुमा खानेपानी सम्बन्धी योजनाका सन्दर्भमा जाइकालाई उपलब्ध गराएको जग्गाको कित्ता नम्बर सच्याउने प्रयोजनका लागि मात्र छोटो समयको बैठक बसेको थियो । त्यस बाहेक दुई महिना यता कार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन । त्यसअघि असार १० गतेको नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने बजेटको सन्दर्भमा छलफल गर्न असार १ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । त्यसपछि महानगर कार्यपालिकाको बैठक भएको छैन ।
बजेट पारित भइसकेपछि कार्यविधि, मापदण्ड आदि तयार गर्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने भएपनि महानगरले कार्यपालिकाको बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको छैन ।
