विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन असार १४ गतेका लागि डाकिएको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने मुख्य उद्देश्यका लागि डाकिएको उक्त प्रदेशसभा अधिवेशनको पहिलो बैठकमा भने सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पेश गर्नुपर्नेछ ।
विपक्षी गठबन्धन दलले सरकारको प्रस्ताव नै फेल गराउने तयारीमा छन् । उता, मुख्यमन्त्री कार्की र एमाले भने संसदमा विश्वासको मत लिने सम्भावना रहेको बताउँदै राजीनामाको साटो सत्ता जोगाउने चलखेलमा लागिरहेको छ ।
एमालेकै कतिपय नेताहरु अनौपचारिक सन्दर्भमा भन्छन्, ‘हामी नयाँ टंक आङ्बुहाङ जन्माउछौं ।’ एमाले नेताहरुको यो अभिव्यक्ति र आसय असंसदीय र अस्वस्थ रहेको राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरुको ठहर छ । कुनै पनि सांसदलाई प्रलोभनमा पारेर मत माग्ने वा मत आउँछ भन्ने विश्वास गर्नु नै बदनियतपूर्ण हुने अध्येताहरुको भनाइ छ ।
हालसम्म मुख्यमन्त्री कार्की स्पष्ट अल्पमतमा छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको मात्रै समर्थन रहेको कार्की नेतृत्वको सरकारले मौजुदा अवस्थामा (४७) पुर्याउने कुनै गुञ्जायस छैन । यद्यपि एमाले नेताहरुको दाबी छ –४७ जसरी पनि पुर्याउँछौं । यो जसरी पनि भनेको कसरी ? सांसद किनबेच गरेर ? प्रलोभन देखाएर ? विपक्षी गठबन्धनका सांसद लुकाएर ? जसरी पनि बहुमत पुर्याउँछु भन्ने एमाले नेताहरुसँग यी प्रश्नको जवाफ भने छैन । कम्तीमा मिडियासँग उनीहरुले यसबारे बोलेका छैनन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुमध्ये काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको ४७ सांसद पुग्छन् । यी चारवटै दलका नेताहरुले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘हामी विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मत हाल्छौं ।’ यति कुरा भनिसकेपछि एमालेले किन विश्वासको मत पाउने विश्वास गरिरहेको छ ? यसमा कुनै अरु अस्वस्थ चलखेल त भएको छैन ?
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका अनुसार कुनै अर्को दललाई विश्वासमा लिनुको साटो उसका सांसद फकाउँछु वा चोरेर बहुमत पुर्याउँछु भन्नु अस्वस्थ अभ्यास हो । ‘संसदको स्वस्थ अभ्यास भनेको मत चोरेर बहुमत पुर्याउँछु भन्ने हुँदैन । तर, कसैले दल बदल्छ कि भन्ने कसैलाई प्रलोभनमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने पनि हुनसक्ला । तर, यो संसदको स्वस्थ अभ्यास होइन,’ पोखरेलले भने ।
एमाले कोशी प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने आफूहरुले कसैलाई प्रलोभनमा पार्ने वा कुनै विपक्षी दलका सांसदले भोट हाल्ने अपेक्षा नै नगरेको बताउँछन् । ‘हामीले विश्वासको मत माग्ने हो । प्राप्त भए प्रदेशसभा र सरकार नियमित कार्यसूची अनुसार अगाडि बढ्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने स्वभाविक ढंगले सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो असंसदीय र अस्वस्थ अभ्यासको हामीले अपेक्षा गरेका छैनौं ।’
प्राध्यापक पोखरेल भने कोशी प्रदेश प्रदेशसभाको अंकगणितको कारण अनौठो गतिरोधको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने बताउँछन् । यद्यपि दलहरुको आत्मगत स्थिति हेर्दा मध्यावधिमा जाने अवस्था नदेखिएको उनको दाबी छ । ‘संसदीय अभ्यास भनेको संसदमा गणितको खेल पनि भन्छन् । अंकगणितमा सरकार बन्ने, भत्कने हुन्छ । अहिलेको यो प्रदेशमा हेर्दा अनौठो गतिरोधको अवस्था देखिँदैछ । कसैको पक्षमा पनि स्पष्ट बहुमत देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्दा पनि अर्कोले दाबी गर्न जानका लागि पनि ४७ सांसद पुग्दैन । त्यसकारण यो कसरी अभ्यास अगाडि बढ्छ त्यही नै एउटा संसदीय परम्परा बन्नसक्छ ।’
पोखरेलले कोशी प्रदेशमा सभामुखले खेल्ने भूमिकाले पनि नयाँ अभ्यास बन्नसक्ने बताए । ‘अहिले हेर्दा मध्यावधिमा जाने अवस्था चाहिं देखिँदैन । कहिँ न कहिँ केन्द्रमा पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउने भनेजस्तै प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय सरकारको अभ्यास गर्छन् कि ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यो प्रदेशमा सभामुखले के गर्छन् भन्ने विषय नै अबको परम्परा र नयाँ अभ्यास बन्न सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले मध्यावधिमा जान कुनै पार्टी पनि तयार छैनन् । यदि जाने अवस्था आयो भने त्यसको दोष एकले अर्काको टाउकोमाथि थोपर्ने हुँदा त्यही विषय नै जनताको मत आफूतिर तान्ने एउटा अवस्था आउन सक्छ ।’
विगतका दुई विकृत अभ्यास
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन र त्यसपछि भएको एमाले विभाजन पछि २०७८ सालको सुरुवातमै संघीय सरकार र ६ वटै प्रदेश सरकार परिवर्तनको खेल भयो । अन्य प्रदेशहरुमा एमालेलाई गणितले साथ नदिँदा तत्कालीन काँग्रेससहितको गठबन्धनले सरकार परिवर्तन सहजै गर्यो । तर, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा भने एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने सकस पर्यो । त्यसको एउटै कारण थियो एमालेले गरेको अस्वस्थ संसदीय अभ्यास । त्यसबेला एमालेले संघीय सरकारमा अल्पमतमा परेपछि संसद नै विघटन गरेको थियो । प्रदेशसभाहरु विघटनको कसरत नगरे पनि एमालेले आफ्नो सरकार छँदा नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखको बलमा सांसदलाई अपहरण गर्ने, खरिद विक्रीको प्रयास गर्नेलगायतका काम गर्यो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएपछि अर्को गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन नदिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमबिक्रम शाही बेपत्ता पारिए । प्रदेश प्रमुखकोमा बहुमत पुर्याउन लिएर जानुपर्ने अवस्थामा उनी एक्कासी बेपत्ता हुँदा गुरुङ दोस्रो पटक संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । यद्यपि उनको सरकार लामो समय टिक्न सकेन ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सरकार टिकाउनकै लागि गरेको अनेक अस्वस्थ अभ्यासले उनैको बद्नामी भयो । बौद्धिक र आशालाग्दा नेता पोखरेलको यही कदमलाई लिएर अहिल पनि आलोचना हुने गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय विपरीत सोही पार्टीका नेताहरुलाई मन्त्री बनाए । पार्टी विभाजनको क्रममा माओवादी रोजेकी विमला केसी एमालेतिर उभिएमा विपक्षसँग बहुमत पुग्दैनथ्यो । त्यसैले मुख्यमन्त्री रहेका पोखरेलले आफ्नै क्वाटरमा ल्याएर केसी एमालेमै रहेको वक्तव्य सार्वजनिक गराउन दबाब दिए । मन्त्री बनाउने र बन्ने होडबाजीले लुम्बिनी प्रदेशसभामा एकपछि अर्को विकृत अभ्यास भयो । त्यही अपजसको भागीदार कोशी प्रदेशमा एमाले र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लिन्छन् कि लिँदैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
