विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा गएको ५ महिनापछि पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले गरेका छन् ।
एमाले र काँग्रेस नेता सम्मिलित संयन्त्रले बजेट संशोधन गर्नेदेखि पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नेसम्मका निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएका छन् ।
शुक्रवार बसेको दुई दलीय संयन्त्रको बैठकले बैठकले बजेट पुनाराबलोकन गर्ने निर्णय गरेको पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले प्रदेश इञ्चार्ज शेरधन राईले जानकारी दिए । प्रतिस्थापन विधेयक वा कुन बिधिबाट बजेट पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निश्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले कार्की नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री एमाले नेता रामबहादुर मगरले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट पारित भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा परिमार्जनको निर्णय गरिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि बजेट पुनरावलोकन हुन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा अगाडि बजेट पुनरावलोकनको सर्त राख्दै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट संशोधन र पुनरावलोकन हुन नसक्ने भन्दै नियमित प्रक्रिया (रकमान्तर) बाट नमिलेको विषय मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।
बजेट पृुनरावलोकन हुन नसक्ने विषय मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदमा र पत्रकमार सम्मेलनमा पनि राखेका थिए । तर, अहिले सरकार सञ्चालनको लागि भन्दै गठन भएको नेपाली काँग्रेस र एमालेको दुई दलीय संयन्त्रमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई हाबी हुँदा बजेट पुनारावलोकनको निर्णय भएको हो । दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकनको निर्णय गरेपनि कानुनी रुपमा बजेट पुनरावलोकन हुने कुनै व्यवस्था छैन ।
चालु आवको बजेट माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको सरकारले ल्याएको थियो । माओवादीको योजनामा राखिएका कार्यक्रम कटौती गर्ने योजना अनुसार बजेट पुनरावलोकनको प्रयास भएको स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा बजेट पुनराबलोकन गर्नकै लागि बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि सरकारले रोक लगाएको थियो । माओवादीको योजनामा हालिएको बजेट कटौती गर्न खोजिएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा भने निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले त्यस्तो नभएको दावी गरे ।
दुई दलीय संयन्त्रले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । ‘सहिष्णुता भड्काउने र सामाजिक सदभाव भड्काउने प्रयासहरू अनेकौँ बहानामा भइरहेका छन् । वार्ताको माध्यमबाट नै निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रदेश सरकारले अब वार्ता समिति बनाएर सहमति खोज्छ’ राईले भने ।
ताप्लेजुङको पाथीभरामा केवल कार निर्माणको विषयमा देखिएको विवाद पनि वार्ताको माध्यमबाट नै निष्कर्षमा पुग्नेगरी वार्ता समिति बनाउने राईले बताए । ‘दुवै पक्षसङ सरकारले वार्ता गर्ने गरी छलफल भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर निकास निकाल्नुपर्छ ।’
