विराटनगर । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने समयावधि असार १७ गतेसम्मलाई हुने गरी रेकर्ड कायम गरेको छ । तर, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भने २० गतेसम्म समयावधि हुने बताएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बूले जेठ १७ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । यद्यपि उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको पत्र जेठ २४ गते मात्रै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसभन्दा अगाडि नै उनले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै जेठ १९ गते राजीनामा दिएको र समर्थन पनि फिर्ता लिएको बताएकी थिइन् ।
संसद सचिवालयले प्रदेशसभामा बोलेको त्यही अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर रेकर्ड कायम गरेको सभामुख बाबुराम गौतमले बताए । ‘उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिएको वा समर्थन फिर्ता लिएको विषय संसदलाई जानकारी हुने कुरा भएन,’ सभामुख गौतमले भने, ‘उहाँले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको दिनलाई हामीले रेकर्ड मानेका छौं ।’
त्यही दिनदेखि ३० दिनको समयावधि गणना गर्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय असार १७ गते पुगेको छ । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै जेठ २३ गते राजीनामा दिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा छ ।
यता, प्रदेश सरकार मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले भने संसद सचिवालयमा राजीनामा दिएको र समर्थन फिर्ता लिएको पत्र दर्ता भएको मितिबाट ३० दिन गणना हुने बताए । ‘मेरो सूचनामा माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएको भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको अवधिबाट गणना हुने देखिन्छ,’ आचार्यले भने । उनले मुख्यमन्त्रीले असार १५ देखि २० गतेसम्ममा विश्वासको मत लिने बताए । माओवादी केन्द्रले भने २३ गते समर्थन फिर्ताको पत्र सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
यसैबीच मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिन्छन् कि अन्तिम समयमा राजीनामा दिन्छन् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू अनुकूलको अवस्था सिर्जना नहुने अवस्थामा राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताइन्छ । आफूले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गतको सरकार पनि आफ्नै नेतृत्वमा बन्नेगरी दबाब सिर्जना गर्ने उनको तयारी छ । यद्यपि प्रदेश प्रमुख एमाले नेतृत्वको सरकार निर्माणको लागि अनुकूल नहुन सक्छन् । जसपाको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका पर्शुराम खापुङसँग यसअघि नै मुख्यमन्त्री कार्कीको टसल सुरु भएको थियो ।
‘पहिलो कुरा त अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘यदि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत ठूलो दललाई प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आव्हान गर्नुपर्छ ।’
उता, विश्वासको मत लिने उद्देश्यले संसदको नियमित अधिवेशन आव्हान गरेको खण्डमा उक्त बैठकमा सरकारले ल्याएको (बजेट सम्बन्धी) आर्थिक अध्यादेश, विनियोजन अध्यादेश पेश गर्नुपर्नेछ । अध्यादेश पेश गरेर कि त्यसलाई स्वीकृत गराउने वा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु पर्नेछ । दुवै कुरा पारित हुने अवस्था पनि छैन । ‘संसद बैठक सुरु भएको दिन अध्यादेश पेश गर्नुपर्छ । तर, विश्वासको मत लिने प्रयोजनको लागि मात्रै विशेष अधिवेशन बोलाउने हो भने कुनै विधेयक वा अध्यादेशबारे छलफल हुँदैन,’ प्रदेशसभाका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले भने, ‘विश्वासको मत अनिवार्य छ । विश्वासको मत प्राप्त भए अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक आउँछ पास भइजान्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभए अर्को सरकार आउँछ उसैले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछ । यो धेरै जटिल विषय होइन ।’ उता, न्यायाधिवक्ता आचार्यले भने संसद अधिवेशन आव्हान भएकै दिन अध्यादेश दर्ता हुने र विश्वासको मतबारे छलफल सुरु हुने बताए ।
एमालेका अर्का एक नेताले भने विश्वासको मत प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने विकल्प खुल्ला रहेको बताए । ‘कहिँकतैबाट सरकार जोगिनेसम्मको अवस्थामा किन राजीनामा दिने ?,’ उनले भने, ‘यदि अन्तिम सम्ममा पनि विश्वासको मत नपाउने सम्भावना देखिए राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’ जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू अल्पमतमा परेको जनाउँदै राजीनामा दिने तयारीमा थिए । तर, अन्तिममा रोकिएको स्रोत दाबी गर्छ ।
प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको (सभामुख सहित) १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । सरकार बनाउनदेखि टिकाउनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाले साथ दिइरहेको खण्डमा एमालेलाई ४६ सांसद पुग्छ । थप सरकार टिकाउन एक सांसद आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि १ जना सांसद जसरी भएपनि फकाउने र बहुमत पुर्याउने तयारीमा एमाले लागेको बताइएको छ । विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु भने आफ्नो पक्षका कोही सांसद पनि एमालेको पक्षमा नउभिने बरु उल्टै एमालेका सांसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउने तयारी भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
यद्यपि अबको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अन्तर्गत सरकार बन्नुपर्छ भन्ने लविङमा एमाले नेताहरु लागेका छन् । यसले एमालेको अहिलेको सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा उनीहरु नै विश्वस्त छैनन् भन्ने देखाउँछ ।
