अनन्तराज न्यौपाने
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई एक पटक अपमानित गर्दै भनेछन्– ‘पिएम् तपाईंलाई त सबैले ‘करप्ट’ भन्ने गर्छन् नि !’
सङ्घर्षको राजनीतिले खारिएका गिरिजाप्रसाद पनि जबाफ दिन कम थिएनन् ।‘किङ्’ कुपित मुद्रामा कोइरालाले पनि उत्तर फर्काएछन्, ‘तपाईंलाई पनि त मूर्तिचोर भन्छन् । आफ्नै दाजु र उसको वंशको हत्यारा भन्छन् ।’यसपछि किङ र पिएम् दुबैको एउटै टेबुलमा बस्ने स्थिति भएन रे । गिरिजाबाबु जुरुक्क उठेर हिँडे रे ।
कुनै वेलाका महापञ्च सूर्यबहादुर थापालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा २०३८ सालमा महाभियोग लगाएर प्रधानमन्त्रीका पदबाट च्युत गरियो । यसपछि पञ्चायतकालभरि सूर्यबहादुर प्रधानमन्त्री हुन कहिल्यै पाएनन् । यसबिच उनले दरबारिया तत्त्वको भने सधैँ भण्डाफोर गरिरहे । थापा आफ्ना भाषणमा ‘नेपालको शासन भूमिगत गिरोहको सञ्चालनमा छ’ भनेर बारम्बार भन्ने गर्थे । २०३८ देखि २०४६ सम्म नेपालमा भूमिगत गिरोह भन्ने शब्दावली धेरै प्रयोगमा आयो । भूमिगत गिरोह भनेर थापाले ज्ञानेन्द्र–धीरेन्द्रको ग्याङलाई भनेका थिए । खासमा राजा वीरेन्द्र देशमा प्रजातान्त्रिक सुधार चाहन्थे तर भूमिगत गिरोहका नाइकेले सधैँ अवरोध गरिरहे । २०३६ जेठ १० गते वीरेन्द्रले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गर्दा पनि कुनै भाइभारदारको सुझाव लिएका थिएनन् रे । अकस्मात् र हठात् गरेका थिए रे ।
यसैबिच राजावादी नेता रवीन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसित भेटेर फेरि सामाजिक सञ्जाल रङ्गाएका छन् । उनले ‘कमसेकम एउटा संस्था–राजसंस्था–लाई विगतका गल्तीप्रति क्षमा दिएर अभिभावकीय भूमिकामा पुनःस्थापित नगर्ने हो भने यो देशमा सङ्कटका वेला सहारा लिने कुनै संस्था बाँकी रहने छैन’ भनेर जनवहिष्कृत भइसकेको पूर्व राजसंस्थाको महिमागान गरेका छन् ।यहाँनिर मिश्रलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ, नेपालको शाहवंशले मुलुक सङ्कटमा पर्दा कहिले र कस्तो साथ दियो ? बरु शाहवंशकै कारण मुलुक बारम्बार सङ्कटग्रस्त भएको छ होइन र ?
एक पटक २०६१ माघ १९ सम्झन मन लाग्छ । त्यस दिन ज्ञानेन्द्र कुन अवतारमा उत्रिएका थिए ? त्यस दिनदेखि किन देशभरिका मुख्य सहर र सञ्चारमाध्यममा सशस्त्र सेनाका टुकडीहरू परिचालित गरिए ? किन देशभरिका मोबाइल नेटवर्कविहीन गरिए ? एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकाहरू किन सेन्सरमा पर्न थाले ? नागरिकता र धर्म नै त्यागेर विदेशी भइसकेका डा. तुलसी गिरिलाई ल्याएर किन मन्त्रिमण्डलमा राखियो ? शाही आयोग किन बनाइयो ? राजनीतिक पार्टीहरू किन प्रतिबन्धितजस्तै भए ? के त्यसपछि चाहिँ ज्ञानेन्द्रले मुलुकलाई रामराज्य नै बनाएका थिए त ?
यस्ता अनेकन् प्रश्नहरू मनमा आउन थालेपछि ज्ञानेन्द्र अवश्य पनि क्षमाका पात्र होइनन् भन्ने निक्र्यौलमा तपाईंहामी पुग्नेछौँ । हो, मिश्रले ज्ञानेन्द्रलाई एक पटक माफ दिन जनतासमक्ष आग्रह गरेका छन् । आखिर माफी माग्नु पर्ने गरी ज्ञानेन्द्रले विगतमा काम गरेका रहेछन् भन्ने हेक्का त मिश्रलाई पनि रहेछ । तर समकालीन नेपाली राजनीतिको विश्लेषण गर्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र क्षमाका पात्र हुन उपयुक्त छैनन् भन्ने ठहर हुन्छ । बरु यस पङ्क्तिकारको मान्यता त के छ भने देशमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि गद्दीच्युत भएका ज्ञानेन्द्रलाई तत्कालीन सरकारले बास बस्न नागार्जुन दरबार दिनै हुँदैनथ्यो । ज्ञानेन्द्रलाई सपरिवार आजीवन कारावासमा राख्नुपथ्र्यो । उनले बिना कारण र बिना कसुर बीपी कोइराला लगायतका नेतालाई २०१७ सालपछि दशकभन्दा बढी जेलमा कोच्नुहुन्थ्यो भने, लोकतन्त्रका पक्षपाती हजारौँ नेपालीलाई सहिद बनाउनु हुन्थ्यो भने जनविरोधी त्यस्ता हत्यारा शासकलाई आजीवन कारावासमा कोच्नु कुनै अपराध हुँदैनथ्यो ।
दोस्रो कुरा, गद्दीच्युत भएपछि ज्ञानेन्द्र किन प्रवासमा गएनन् ? साँचो विषय के हो भने उनी यस देशको र यहाँका जनताको मायाले यहीँ बसेका र विदेश नगएका होइनन् । गाँठी कुरा त, ज्ञानेन्द्र हिस्सेदार भएका खर्बौंका उद्योगव्यापारहरू अझै सञ्चालनमा छन् । तिनकै कारोबारको मायाले ज्ञानेन्द्र विदेश नगएका हुन् । आखिर उनको शिक्षादीक्षामा हुर्किएका पारसले देश छाडेको छ साँचो हो । यी पारसले विगतमा केके काण्ड गरे अहिले कस्ता अवस्थामा छन् त्यसको छुट्टै अध्याय हुन्छ ।
मिश्र महोदयले धर्मको कुरा पनि आफ्ना स्टाटसमा जोडेका छन् । ‘एक गाउँ, एक चर्च’को अभियान चलाइएको उनको कथन छ । जब कुनै नेता र दलसित विकास–निर्माण र सामाजिक जागरणका अजेन्डा हुँदैनन्, तिनले समाउने भनेको धर्मको हतियार हो । मिश्रले यही गरेका हुन् । यहाँनिर सम्झनु पर्ने कुरा के छ भने मिश्रका मार्गनिर्देशक डा. तुलसी गिरी स्वयं क्रिस्चियन थिए । उनले हिन्दु धर्मलाई त्यागिसकेका थिए । ज्ञानेन्द्रले आफ्ना प्रत्यक्ष शासनकालमा उनै गिरीलाई ल्याएर मन्त्री बनाएका होइनन् ?
यसैबिच विराटनगरका बौद्धिक अभियन्ता एवम् शिक्षासेवी दिनेश श्रेष्ठले आफ्ना फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्– ‘लोकतन्त्र/गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्तैन । लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र हो ।’
